नेपालगन्ज २१ जेठ : ७० दिनसम्म लकडाउन झेलेका उद्योगी, व्यवसायी अत्तालिएका छन् ।
अब भने सरकारी निर्णयहरु अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसको प्रमुख कारण हुन–लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने टुङ्गो नलाग्नु र सरकारबाट अपेक्षाकृत राहत नपाउनु ।
त्यसमा झन् मंगलवार अर्थमन्त्रालयले सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउन ताकेता गरे पछि त व्यवसायीका संघ संगठनले लकडाउन उल्लघंन गर्दै बजार खुकुलो बनाउनेदेखि कर नतिर्नेसम्मका धम्की दिएका छन् ।
कोरोना जस्तो महामारी बिरुद्धमा अहिलेसम्म एकजुट भएर लागिपरेको सरकारी–निजीक्षेत्रबीच अहिले भने द्धन्द्ध शुरु भएको छ ।
यद्यपी यसले ठुलो रुप नलिदै समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।
परिस्थीतिको सही मुल्यांकन गरेर मात्र दुबै पक्षले आवश्यक निर्णय नलिने हो भने दुबैलाई बेफाईदा हुन सक्ने देखिन्छ ।
कहाँ के भयो ?
सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर जेठ २५ गतेसम्म नतिरे कानुन अनुसार जरिवाना लाग्ने भन्दै सूचना जारी गरियो ।
सरकारले छुट दिएको समयसम्म मात्रै जरिवाना वा पेनाल्टी नलाग्ने तर, जेठ २५ गते बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर नतिरे जरिवाना लाग्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।
२५ गतेसम्म जो–जसले जे जति कर बझाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै किसिमको जरिवाना लाग्ने कुरा भएन । तर, सरकारले तोकेको सीमा नाघ्ने वित्तिकै जरिवाना लाग्ने छ ।
यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न असर्मथ रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. ५ र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले ठोकुवा गरेको
छ ।
प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष गुणराज लोहनीले बिज्ञप्ती जारी गरी तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफुहरु असर्मथ रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
यता नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारलाई दवाव दिन ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि आन्दोलन गर्नेसम्मको तयारी रहेको महासचिव चिरञ्जीवी ओली बताउँछन् ।
मंगलवार दिउँसो मात्र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्गलाई स्वागत गर्दै संघले बजार खुकुलो बनाउन माग गरेको थियो ।
संघले बजार खुकुलो बनाउने उद्योगी, व्यवसायीको राय प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरेको छ ।
‘एकातिर कोरोनाको कहर छ भने अर्को तर्फ लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसाय ठप्प भएका कारण उद्योगी, व्यवसायी घर न घाटको हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’– संघले भनेको छ ।
प्रदेश नंं. ५ जस्तै कर्णाली प्रदेशमा समेत व्यवसायी अत्तालिए ।
बुधवारदेखि सबै पसल सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ पछि हटेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको छलफलपछि तत्काल पसल नखोल्ने सहमति भएको हो ।
मङ्गलवार एक विज्ञप्त जारी गर्दै संघले भोलि जेठ २१ गतेदेखि सम्पूर्ण पसलहरु सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
संघको उक्त विज्ञप्ती आएलगत्तै प्रशासनले संघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी तत्काल पसल सञ्चालन नगर्ने सहमति जुटाएको हो ।
लकडाउनले व्यवसायीहरुमा परेको प्रभाव र यसलाई सहज बनाउनका लागि आगामी दिनमा थप छलफल गर्ने र हाललाई पूर्ववत् रुपमै तोकिएको वस्तुहरुको मात्र पसल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको प्रशासनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
जस अनुसार अत्यावश्यक खाद्य वस्तुका पसल हप्तामा तीन दिन विहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् ।
यस्तै हार्डवेयर पसलहरु शनिवारबाहेक हरेक दिन ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म र तरकारी, फलफूल, डेरी तथा ग्यास पसल भने हरेक दिन विहान ७ देखि ९ बजेसम्म खुल्नेछन् ।
लकडाउनले व्यवसायीहरु समस्यामा परेको र सरकारले पनि राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै संघले मंगलवार विज्ञप्तिमार्फत शनिवारबाहेक हरेक दिन विहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न संघले सबै व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
तर उक्त घोषणा भएको चार घण्टा नबित्दै संघ आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघले त बुधवारदेखि बजार खोल्ने निर्णय नै गर्यो ।
