नेपालगन्ज २१ जेठ : नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले कर तिर्न थप गरेको समय पनि अपर्याप्त भएको जनाएको छ ।
जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने पुरानो निर्णय खारेज गरी अर्थमन्त्रालयले कर तिर्ने समय असार ७ गते थप गरेको छ । उक्त निर्णय खारेजी र निजीक्षेत्रलाई तत्काल सहुलियत घोषणा गर्न माग गर्दै संघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर संघले आफ्नो मागका बारेमा जानकारी गराउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
संघले आफ्ना माग कार्यान्वयन गराउन घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत बिहिवार बिहान ९ : ०० बजे देखि बिहान १०: ०० बजे सम्म उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर तिर्न नसक्ने ब्यहोरा सहितका प्लेकार्ड राखेर आ–आप्mनो प्रतिष्ठान वा घरबाटै बिरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
त्यसपछि उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले जानकारी दिएका छन् ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तिय निति मार्पmत बैंक ब्याज मिन्हा, सहुलियत तथा छुट संबोधन गर्न माग गरेको छ ।
साथै लकडाउन अवधि भरलाई शुन्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तिन महिना पछि तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बताए ।
उनका अनुसार उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा आय आर्जन ठप्प भएको समयमा असार ७ गते भित्र तोकेको मितिमा कर बुझाउन उद्योगी, व्यवसायी पूर्णतः असमर्थ छन् ।
अहिलेकै परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा कर दाखिला गर्न नसकिने बताउँदै संघले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धि सार्वजानिक सुचना प्रति यस संघको गम्भीर ध्यानार्षण भएको बताउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार गरेको छ ।
ज्ञापन–पत्र
बिश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न लकडाउन लागु गरिएको आज ७१औँ दिन भएको छ ।
यस अवधिमा समस्त उद्योगी, व्यवसायीले धैर्यतापूर्वक कोरोना रोक्ने सरकारको काममा नागरिकका तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गरेको सर्ववितितै छ ।
एकातिर लामो समयसम्म पसल, व्यवसायमा ताला झुण्डिएको छ भने अर्को तर्फ अझै लकडाउन कहिले खुल्ने हो भन्ने निश्चित भइसकेको छैन् । कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको निजीक्षेत्रलाई सरकारले राहत दिनुको सट्टा लकडाउनकै बीच कर तिर्नु भनी गरेको ताकेताले अझ हतोत्साहीत र मर्माहत बनाएको छ ।
बजेट निजीक्षेत्रलाई राहत दिने प्रकारको रहेन ।
त्यसमा झन् आफ्नो पसल, व्यवसायमा ताला लगाएर घरमा बसेका व्यवसायीलाई कर तिर्न आदेश दिनुले सरकार निजीक्षेत्र प्रति जिम्मेवार छैन र उपेक्षा गरिरहेको छ भन्ने महसुस भएको छ ।
निजीक्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको कठिनाईलाई पुर्णरुपमा वेवास्ता गरिएको, हालसम्मको सहनशिलता र धैर्यतालाई कमजोरीका रुपमा हेर्दै कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन थप्ने बाहेक अर्को बिकल्प देखेको पाइएन् ।
यस्तो परिस्थितिमा हालकै शैलीको लकडाउन पालना गर्न धैर्य र संयमता निजीक्षेत्रसँग अब नरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।
सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै मात्र लकडाउन अवधि भरको समयलाई शुन्य समय मानि आदेश भएको कुरा सर्ववितितै छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा न्यायीक क्षेत्रमा समेत राहत हुने निर्णय आउनुले नेपाल सरकारबाट शुन्य समय मान्न किन नसकिने ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तिय निति मार्पmत बैंक ब्याज मिन्हा, सहुलियत तथा छुट संबोधन गर्नु हुन माग गर्दछौँ ।
साथै लकडाउन अवधि भरलाई शुन्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तिन महिना पछि तिर्ने व्यवस्था गर्नु हुन जोडदार माग गर्दछौँ ।
उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा आय आर्जन ठप्प भएको समयमा शूरुमा जेष्ठ २५ गते भनिएको र आज अषाढ ७ गते तोकेको मितिमा कर बुझाउन उद्योगी, व्यवसायी पूर्णतः असमर्थ छन् ।
अहिलेकै परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा कर दाखिला गर्न नसकिने अवस्था छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धि सार्वजानिक सुचना प्रति यस संघको गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ ।
अतः यस सम्बन्धि निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं । सरकारबाटै सिर्जित समस्याका कारण लकडाउनकै बीच सामाजिक दुरी कायम गरी निम्नानुसारको पहिलो चरणको आन्दोलनमा जाने घोषणा समेत गर्दछौ ।
-जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत अर्थमन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
– जेठ २२ गते बिहान ९ : ०० बजे देखि बिहान १०: ०० बजे सम्म उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर तिर्न नसक्ने ब्यहोरा सहितका प्लेकार्ड राखेर आ–आप्mनो प्रतिष्ठान वा घरबाटै बिरोध प्रदर्शन गर्ने ।
– उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने ।
बोधार्थ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, नेपालगन्ज ।
