प्रदेश ५ को बजेटमा समेटियो डिजिटल प्रदेश निर्माणको मुद्दा

डिजिटल प्रदेश

• यस प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरूयोजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा सेवालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
• उत्पादन र वितरण चक्रमा आमूल परिवर्तन गर्न, ‍औद्योगिक मेलाहरूलाई भर्चुअल मेलाको रूपमा विकास गर्नुका साथै नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्व गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा उद्योग तथा बजारको डिजिटल रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
• सूचना प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी सृजना, उद्योग तथा दक्ष कामदारहरूको डाटावेस तयार गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
• प्रदेश सरकारका काम कारवाही र प्रदान गरिने सेवालार्इ विद्युतीय शासन प्रणालीहरूको प्रयोग गरी छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाइनेछ। जस अन्तर्गत क्लाउड कम्प्युटिङ, प्रदेश सरकारका कार्यप्रणालीहरूको अटोमेशन, प्रदेश सरकारको बजेट योजना प्रणाली, खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा नियन्त्रण प्रणाली, प्रदेश सरकारका सूचना प्रणालीहरूको सेक्युरिटि अडिट, प्रदेश निजामती कर्मचारी सूचना प्रणाली तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन प्रणाली स्थापना, विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
• सवारीसाधनको दर्ता नवीकरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा आवेदनलगायतका सेवाहरू अनलाइनमार्फत प्रदान गरिनेछ । अस्पतालको ओपिडी टिकट, बस टिकट, खानेपानी शुल्क भुक्तानी लगायतका सेवाहरू घरमै बसी अनलाइनमार्फत लिन सकिने बनाइनेछ ।
• डिजिटल प्रविधिको प्रयोग मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिनेछ । जस अन्तर्गत ब्लक चेन सिस्टममा आधारित स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मसिन लर्निङमा आधारित स्वचालित आपूर्ति प्रणाली, कृषि बिचौलिया प्रथालार्इ अन्त्य गर्नका लागि एग्री कमोडिटी मार्केट सिस्टम तथा कृषक अनलाइन सिकाइलगायतका प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
• सूचना प्रविधिसम्वन्धी उद्योगको स्थापनामा जोड दिइनेछ । स्मार्ट दूर शिक्षाको प्रणाली विकास गरी ई-लर्निङको प्रवर्द्वन गरिनेछ ।
• डिजिटल प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू. ९ करोड ७६ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।