केही गर्छु मलाई ऋण दिनुस् भन्दै ३ बर्ष अगाडि ठुलै व्यबसाय खोल्न सानिमा बैंक पुगेका अजय कुमार अग्रवाल अहिले बैंकको व्याज तिर्नकै लागि र व्यबसायको कर तिर्नकै लागि काठमाडौं थलीको आफ्नो निवास धितो राख्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
बैंकको व्याज नतिरे बैंकले अर्को ठाउँको जग्गा लिलाम गर्ने अबस्था छ । सरकारलाई कर नतिरे सरकारले कार्बाही गर्ने तथा जरीवाना अत्याधिक बढाउने डर छ । त्यसैले उनी आफ्नो घर धितो राखेर केही कर्जा निकाल्नको लागि बैंकसँग समन्वयन गर्दैछन् ।
आइतबारबाट सरकारी कार्यालयहरु संचालनमा आएका छन । जसमध्ये नापी कार्यालय र मालपोत कार्यलय पनि संचालनमा आएका छन् । यी दुई कार्यालयमा नक्सा निकाल्ने र घरजग्गा धितो राख्नेहरुको लर्को नै लागेको पाइएको छ । यो अबस्थाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कस्तो छ भन्ने छर्लङग देखाउँछ । कतिपय व्यबसायीहरुले व्यबसाय छाडेका छन् ।
कतिपय व्यबसाय छाड्ने तर्खरमा छन् । बजार केही खुकुलो भएपनि कस्तो हुने भन्ने एकिन कसैलाई थाहा छैन । जसले गर्दा अग्रवाल जस्तै केही गर्छु भनेर कर्जा लिएर काम सुरु गरेका धेरै मानिसहरु यतिवेला निकै पीडामा छन् । त्यसो त सिंगो विश्व नै यतिवेला असहज अबस्थामा छ । धेरै उद्योग तथा व्यबसायहरु बन्द छन् । साना लगानी कर्ता हुन् या ठुला । समस्या हरेकसँग छ । तथापी राज्य र नीजि क्षेत्रबीच समन्वयन भएको अबस्था भने देखिँदैन ।
कर र व्याज तिर्ने समय सार्न मिल्ने भए ।
सरकारले कर बुझाउने अन्तिम समय तोकिसकेको छ । सरकारले तोकेको यो समयका विपरीत सर्बोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिना भित्र कर तिर्ने आदेश दिएको छ । सो आदेशका बिरुद्ध सरकार सर्बोच्च पुगेको छ ।
अर्थमन्त्रीले बारबार सरकार टाट पल्टीन लागेको बताएका छन् । यो अबस्थालाई हेर्दा थाहा हुन्छ नेपालको अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रको भूमिका कति महत्वपूर्ण रहेछ । सरकारसँग ६ महिना कर्मचारी पाल्न सक्ने अबस्था समेत देखिँदैन । यही अबस्थामा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पेल्नन सम्म पेलेको उद्योगी व्यबसायीहरुको भनाई छ । कतिपय संघ संस्थाहरु सरकारको विरुद्धमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले कर भुक्तानीका लागि ताकेता गरीरहँदा बैंक वित्त क्षेत्रसँग जोडीएका र ऋण लिएकाहरुलाई असार मसान्तले अर्को समस्या थपेको छ । बैंकको व्याज, साँवा वा किस्ता तिर्न बाँकी रहेकाहरुले असार मसान्तसम्म नै तिर्नुपर्ने अबस्था छ । गाडि नविकरण होस् या कम्पनी नविकरण, या त सम्पूर्ण कर तिर्ने समय । असार मसान्त हरेक आर्थिक बर्षको अन्तिम समय हो । अहिले करिव ३ महिना पूरै लकडाउन भयो । कोरोना सन्त्रासका कारण लकडाउन अझै खुलेको छैन ।
केही सहजीकरण मात्रै भएको छ । लकडाउन खुकुलो भएता पनि बजार चलायमान छैन । सन्त्रासका कारण खुल्ले भनिएका व्यापार व्यबसाय पनि खुलेका छैनन् । खुलेका व्यापार व्यबसाय पनि संचालनमा आएका छैनन् ।
व्यापार र व्यासाय करिव ठप्पै छ । यो अबस्थामा देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि नीजि क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र सरकारबीच त्रिपक्षिय छलफल हुन जरुरी छ । या त असार मसान्तलाई केही समय धकेल्नुपर्ने अबस्था छ । अन्यथा सरकारले जबरजस्ती गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धेरै नै कोल्याप्स हुने र उद्योगी तथा व्यबसायीहरुले पेशा नै बन्द गर्नुपर्ने अबस्था पनि आउन सक्ने देखिन्छ ।
व्यवससाय विना बैंकिङ क्षेत्र अधुरो छ
यतिबेला बैंकरहरु माझ लगानीको सुरक्षा, आम नागरिकको विश्वास र ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋणीलाई जती सरल र सहज बनाउन सक्छन् भविश्य त्यसमै निर्भर रहने अबस्था देखिएको छ । सरकारले असार मसान्त सम्मको समयसीमा तोकेको छ । करिव ३ महिनादेखि ठप्प प्राय रहेको व्यापार व्यबसायले गति लिन कम्तिमा अर्को ६ महिना लाग्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो अबस्थामा बैंकवित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ताकेता गर्ने वा पैसा असुलमा मात्रै केन्द्रीत रहने अबस्था छैन ।
कसरी ऋणीलाई सहजिकरण हुन्छ रु कसरी ऋणीले ऋण तिर्न सक्छन् र कसरी उनीहरुसँगको सम्बन्ध कायमै राख्ने यी कुरालाई ध्यान नदिने हो भने बैंकहरुलाई भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ ।
बैंकमा पैसा मात्रै थुपारेर पनि हुँदैन, निक्षेप संकलन नभई पनि हुँदैन । यस कारण निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई आफ्नो बैंकमा अडिक रहने वातावराण बनाउनु अहिलेको मुख्य जिम्वेवारी देखिन्छ । सरकारले के निर्णय गर्यो रु वा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले के गर्दैछन् रु भनेर त्यसैलाई मात्र अघि बढाउने हो भने नीजि क्षेत्र पुरै अस्त व्यस्त अबस्थामा पुग्छ । बैंंकरहरुले यतिवेला सबै बैकका संचालक र सबै बैंकरहरुलाई एक मत बनाएर ऋणीहरुका आवाज सुन्नुपर्ने समय आएको छ । र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकसमक्ष छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।्
बैंकिगंखबरबाट