नेपालगन्ज ५ जेठ : कोरोना बाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न बिभिन्न क्षेत्रमा छुटको घोषण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७र ७८ को बजेट मार्फत प्रदेश नं. ५ मा यस्तो छुटको घोषणा गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष स्थापना हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गर्दा लिइने शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै औद्योगिक प्रयोजनको लागि त्यस्ता उद्योगको नाममा खरिद गरिने ढुवानीका सवारी साधनमा दर्ता शुल्क छुट दिइनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो दहत्तर बहतरबाट प्राप्त हुने लगायतका आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । हेर्नुहोस् अन्य छुट –
- नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करबाट प्राप्त हुने आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजश्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- जनआन्दोलन, जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नि, छोरा र छोरी तथा माता-पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
- तीनसय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा बिस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
- प्रदेशभित्र सूर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
- पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनीहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा लिइने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
- भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
- जलविद्युत, उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी, पशुपंक्षी पालन, अलैंची, जडिबुटी एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- भाडाका बस, मिनीबस तथा माईक्रोबसजस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा साठी प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएका १५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- कोभिड -१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिमा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा यातायात व्यवसायीहरूले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता सवारीधनीले बुझाउनुपर्ने बार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर सवारीधनीले सो अवधिमा नबुझाएमा बत्तीस प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बन्दाबन्दीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाउँदा उल्लिखित जरिवानामा छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरूको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लिइने सरुवा दर्ता शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- कोभिड -१९ बाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्थापना हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गर्दा लिइने शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका साथै औद्योगिक प्रयोजनको लागि त्यस्ता उद्योगको नाममा खरिद गरिने ढुवानीका सवारी साधनमा दर्ता शुल्क छुट दिइनेछ ।
- प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो दहत्तर बहतरबाट प्राप्त हुने लगायतका आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।