रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश नंं ५ सरकारका यस्ता छन्


नेपालगन्ज १९ असार :  प्रदेश नं. ५ सरकार कोभिड -१९ को फैलावटले उत्पन्न हुन गएको प्रतिकूल परिस्थितिलाई अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने अवसरको रूपमा बदल्ने तयारीमा छ ।

कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुका साथै कृषि, उद्योग, निर्माण, खानी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर जुटाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग र नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन लागत घटाउने, बाँझो जमिनलाई हराभरा गर्ने, कम्तीमा पनि दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सक्ने, स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा, सरसफाइ, खानेपानी र सिंचाइ सुविधामा वृद्धि गरी समाज र अर्थतन्त्रका टुट्न लागेका कडीलाई जोड्न लागिएको छ। कोभिड -१९ ले सिर्जित चुनौतीको सामना गर्नेगरी उत्पादन, उपभोग, बसाइसराइ र बसोबास संस्कृतिलाई अनुकूल बनाउँदै प्रतिकल अवस्थामा पनि मजबूत बन्ने सामर्थ्यको विकासमा जोड दिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

 

१. कोभिड -१९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि युवाहरूको सिप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार युवाहरूले स्वारोजगारी एवम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने गर्ने छन् ।

२.कोभिड -१९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई व्यवस्थित हिसाबले सम्बोधन गर्दै श्रम तथा रोजगारीको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश योजना आयोगबाट अध्ययन गरी एकीकृत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

३.स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार हात हातमा कृषि सामग्री स् गाउँ गाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसअन्तर्गत प्राविधिक सेवाप्रवाह, उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता र यान्त्रीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि रू. ६५ करोड विनियोजन गरेको छु। यी कार्यक्रममार्फत् थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ ।

४.हालसम्म ४६६ हेक्टरमा सञ्चालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संघीय कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार जग्गाधनी र खेती गर्न चाहने कृषकबीच सरकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा ३ हजार युवाहरूलाई कृषि व्यवसायी बनाउने गरी जग्गा भाडा वापतको रकम, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याभउन रू. १० करोड विनियोजन ।

 

५.कोभिड ९१९ को असहज परिस्थितिमा स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषि भूमिको समूचित प्रयोग गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फर्म तथा निजी कम्पनीहरूमा रोजगारी प्रवर्द्वन गरी कृषि श्रमलाई दिगो एवम् सम्मानित पेशाका रुपमा विकास गर्न र कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकहरूलाई उद्यमी बनाउने नीति अनुसार बीमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षासहितको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रू। ६ करोड विनियोजन ।

७. एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी सीप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै ९८३ हरित स्वयंसेवकमार्फत प्रति स्वयंसेवक कम्तीमा १० जना कृषकलाई उद्यमी बनाउने नीति अनुरुप न्यूनतम ९८३० उद्यम विकासका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।

६.कोभिड -१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको असर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरू मध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीले पेशा व्यवसाय गर्न चाहना राखेको देखिएकोले प्रदेशमै पेशा व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋणका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था । यसका लागि रू. १० करोड विनियोजन ।

७.प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना र प्लाइ उड कारखानाहरूमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब ५०,००० स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूलाई सार्वजनिक९निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप सम्बन्धित उद्योगको सहकार्यमा कार्यक्षेत्रगत तालिम प्रदान गरी काममा लगाउन आवश्यक बजेट विनियोजन । साथै, कोइलाको गुणस्तर मापन यन्त्र खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

८. प्रदेशभित्र ९ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेकोमा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भएको ५० हजार हेक्टर वनमा दिगो एवम् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिनेछ । यसबाट २० लाख घनफिट काठ उत्पादन भई काठको आपूर्ति सहज हुनुका साथै काठमा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुग्नेछ भने ४५ लाख श्रम९दिन रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यस्तो रोजगारीमा अधिकांश विदेशी कामदार संलग्न हुने गरेकोमा आवश्यक सिप विकास गरी नेपाली कामदारबाट विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गरिनेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि रू. १४ करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

९. कोभिड -१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको असर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरू मध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीले पेशा व्यवसाय गर्न चाहना राखेको देखिएकोले प्रदेशमै पेशा व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋणका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था । यसका लागि रू. १० करोड विनियोजन ।

प्रकाशित मितिः     12:51:43 PM  |