११ बुँदे माग सहित सडकमा उत्रिए नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायी


नेपालगन्ज २५ असार :  कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) का कारण प्रभावित बनेको उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा बिहिवार उद्योगी, व्यवसायीहरुले दवावमुलक ¥यालीको आयोजना गरे । त्रिभुवनचोकबाट शुरु भएको ¥याली न्यूरोड, धम्वोझी हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा पुगेर समापन भएको थियो ।

संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख मुक्ति प्रसाद सापकोटा मार्फत केन्द्रीय कार्यालयलाई राहत प्याकेजका लागि उद्योगी, व्यवसायीका ११ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष मन्सुरीले सरकारले राहत प्याकेज नल्याउने हो भने अर्थतन्त्र थप धरासायी बन्ने निश्चित भएको स्पष्ट पारे ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्र बैंकका निर्देशक सापकोटाले उद्योगी, व्यवसायीले उठाएका मुद्दा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिदै जायज मुद्दा सम्बोधन हुने बिश्वास दिलाए ।

उक्त अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दामोदर आचार्यले बिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट बिश्व नै आक्रन्त भएको बेला नेपाल जस्तो बिकाशउन्मुख, रेमिटान्स तथा आयातमा निर्भर राष्ट्रलाई एकातर्फ स्वास्थ्य ब्याय र अर्को तर्फ उद्योग व्यवसायको लामो बन्दाबन्दीको कारण अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त भएको बताए । उनले यसरी अस्तव्यस्त बनेको उद्योग, व्यवसायलाई बजेटले कुनै राहत दिन नसके पनि मौद्रिक नीतिले राहत दिने बिश्वास गरेका छन् ।


संघका अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले कोभिड–१९ को संक्रमणको अवस्थालाई हेर्दा यसको असर लामो समय सम्म रहने निश्चत भएको भन्दै विज्ञहरु अध्ययन र पुर्वानुमानबाट पनि भविष्यमा आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने आकंलन गरेर राहत प्याकेज ल्याउनैपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले निकट भविष्यमा हुने आर्थिक महामन्दीको अवस्थालाई पुर्व आकंलन गर्दै त्यसको असर न्यून गर्ने तर्फ अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने देखिएको बताए । यस्तो परिस्थितीमा उद्योग व्यवसायलाई राहतका निम्ति आर्थिक विधेयकका साथै मौद्रिक नीति मार्पmत आवश्यक व्यवस्था गरी राहत तथा सुबिधा प्रदान गर्नका लागि संघका तर्फबाट जोडदार माग गरिएको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बताए ।

यस्ता छन् ११ बुँदे माग
१. विध्यमान सबै ऋणलाई दुई वर्षको लागि ब्याज र किस्तालाई पुजिकरण गर्ने र दुई वर्ष भित्र न्यून लागतमा ब्याज तिर्ने व्यवस्था गर्ने । जसबाट बैंकले आप्mनो नाफा गुमाउनु पर्ने छैन र दुई वर्षमा आप्mनो लगानीको प्रतिफल सतप्रतिशत ग्यारेन्टी हुनेछ साथै अहिलेको अवस्थाबाट उद्योगी व्यवसायीहरुले आप्mनो उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेर दुई वर्ष भित्र साँवा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था बनाउनु सकिनेछ ।
२. मासिक, त्रयमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी अवधी कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म स्थिगित गर्ने व्यवस्था तथा अन्य कर्जाको भुक्तानी म्याद २ बर्ष देखी ५ बर्ष सम्म कायम गर्नुपर्ने ।
३. तरलताको अभाव हुन नदिन CRR (Cash Reserve Ratio) REPO Rate  न्यूनतम् बिन्दुमा कायम गर्नुपर्ने ।
४. कोभिड–१९ को असरले घाटामा गएका कम्पनी तथा फर्मलाई कारोबारको अनुपातमा पुर्नकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. आ.व. २०७७/०७८ को बजेटमा उल्लेख भएका कृषि, घरेलु, साना, मझौला उद्योग, पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई प्रदान गर्ने भनिएको पुर्नकर्जा तत्काल सहज र सरल तरिकाले कार्यान्वयन
गर्नुपर्ने साथै बाणिज्य बैक तथा बिकास बैंकहरुले प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जा तथा आकस्मिक कर्जा तत्काल सरल प्रक्रिया अपनाई तोकिएको संख्या भन्दा वृद्धि गर्नुपर्ने र यस बुँदामा उल्लोखित उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी सहुलियत ब्याज दर ३ प्रतिशतमा पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६. व्यवसाय सुचारु गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि ट्रेडिङ्ग व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायहरुलाई ऋण र धितोमा नै बिना शर्त ३० प्रतिशत सम्म न्यून ब्याजमा पुर्नकर्जा दिने सरल र सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. लकडाउनको अवधिमा कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्ने व्यवसायहरुलाई छुट तथा व्याज अनुदानको
व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. कर्जाको व्याजदर घटाउन, वेस रेट कम गर्न निक्षेप र कर्जा बिचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर)
घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । साथै निक्षेपकर्ताले बैंकहरु मार्पmत सरकारलाई तिर्ने TDS न्यून अथवा आवश्यकता अनुसार शुन्य
गर्नुपर्ने ।
९. आगामी आ.व.२०७७।०७८ को सम्पूर्ण कर्जाको व्याजदर कोभिड–१९ को महामारीलाई मध्यनजर
गर्दै पुँजी पलायन नहुने गरी एकल अंक कायम गर्दै बैंकको न्यूनतम् खर्च धान्ने गरी तोकिनु पर्ने
साथै कर्जाको नविकरण शुल्क, documentation शुल्क, ऋण प्रकृयागत शुल्क हालको विषम
परिस्थितीमा दुई वर्षको लागि नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०. पुँजी पलायनलाई निरुतसाहित गर्न एक(१) करोड माथिको बैंकिङ्ग कारोबारमा मात्र श्रोत खोज्ने
नियम घोषणा गर्ने र यस बाहेक कोरोनाबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रहरु जस्तै पर्यटन र यातायात
लगायत अन्य क्षेत्रहरुको सर्वेक्षण गरी क्षतिका आधारमा विशेष बिजनेस प्याकेज घोषणाको
अतिआवश्यक छ । यस्ता नियमहरु समेटिएको मौद्रिक नीति निजिक्षेत्रको अपेक्षा हो । जसबाट
कोरोना ग्रसित उद्योगी, व्यवसायीहरुको आर्थिक वृद्धि गरी अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ ।
११. राष्ट्रिय स्तरमा मात्र उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई
शुन्य ब्जायमा लगानी गर्ने वातावरण नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा सहजीकरण गरियोस् ।

 

प्रकाशित मितिः     २५ असार २०७७, बिहीबार १२:१८  |
error: Content is protected !!