कस्तो मौद्रिक ल्याउनुपर्छ ? यस्तो छ नेपाली काँग्रेसको सुझाव


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चालू आर्थिक वर्षमा विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले पाँच ओटा विषयमा केन्द्रीत रहेर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

समितिका संयोजक तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले आर्थिक पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिले आर्थिक पुनरुत्थान अन्तर्गत कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने । कोभिड-१९ को असर बाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम९व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिनुपर्ने भनिएको छ ।

आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको लकडाउनको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने । उद्योग व्यवसायहरु सुचारु गरी राख्न न्युनतम ब्याजमा संचालन पुँजी अधिकतम उपलब्धता गराउने, अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, विमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिने, पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पुर्याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउने ।

हालको पुनर्कर्जा कोष सिमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाह भएको देखिएकोले सो कोषको मूल उद्देश्य अनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने प्रकृया झन्झटिलो हुँदा सानो तप्काले मात्र यो सुविधा लिइराखेकोमा अबको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नुपर्ने, अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीआआर, सीसीडी तथा रिपो जस्ता उपकरण मार्फत केन्द्रिय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरुले भोगेको संकटलाई सम्वोधन गर्न र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि अन्तर्गत केन्द्रिय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत ब्याजदर रहेपनि त्यसले बैंकिंग ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन मार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अंकमा सिमित गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्ने, संस्थागत निक्षेपकर्तासंगको समन्वयमा ब्याज दर स्थिर राख्न पनि पहल गर्ने, नेपालको दिगो आर्थिक विकासका आधार मानिएका क्षेत्रहरु पर्यटन, जलविद्युत र व्यावसायिक कृषिमा निर्देशित कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउने, साना तथा मझयौला उद्यमीलाई कर्जा उपभोगमा आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर र कर्जा वृद्धि दरबीचको तादात्म्यता नमिलेको देखिएकोले आयातमुखी विलासी एवं भड्किला उपभोग र जग्गा खरिदमा दिईराखिएको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाई गर्ने, डिजिटल बैंकिंगलाई प्रोत्साहन गर्ने । डिजिटल भुक्तानी कारोवारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

बिगतमा बर्षेनी खर्च नभएर सरकारी कोषमा थुप्रिने गरेको अर्बौ रुपैयाँ अन्ततस् भुक्तानी मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा नै फर्कने व्यवस्था गरी पुनस्निक्षेपको रुपमा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणको आधारमा स्वचालित संयन्त्र मार्फत बैंकिंग प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, गत वर्ष सरकारले रु। १९५ अर्व आन्तरिक ऋण उठाएको र चालु वर्ष रु। २२५ अर्व उठाउने लक्ष्य लिएको हुँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा स्रोतको अभाव हुन नदिन क्राउडिङ आउटको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रिय बैंक सतर्क रहँदै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने समितिको सझुाव छ ।


वित्तीय सुधार अन्तर्गत कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउने, उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक हुनपर्ने, देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको बिशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनु पर्ने, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्ने, साथै अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषणका आप्रवाहलाई हतोत्साहित गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज बनाउन बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लाइबोर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने, साथै राष्ट्रको कुल मुद्रा संचितिको ठुलो हिस्सा विभिन्न रुपमा विदेशमा राखिएको सन्दर्भमा नवीन माध्यमहरु मार्फत देशभित्र नै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपयोग गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

एनएफआएस ९नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टयाण्डर्ड मा एक्योर्ड ब्याज सम्बन्धि गरिएका प्रावधानका कारण अहिलेको असामान्य अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुले भोगेको जटिलताको नीतिगत सम्वोधन गर्नु पर्ने, कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न दिएको मोरटेरियमका कारण वासलातमा तुरुन्तै खराब कर्जा नदेखिएतापनि खराब कर्जा बढेर वित्तीय स्थिरतामा जोखिम आउन सक्ने भएकोले सुक्ष्म रुपमा एसेट रिभ्युु गर्ने र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गहिराई बढाउने, वित्तीय साक्षरता र अन्य अभियान मार्फत ग्रामीण नेपाली जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँचको दर र दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन अन्तर्गत केन्द्रिय बैंकका परम्परागत दायित्वमा उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण पर्ने हुँदा चालु मूल्यमा मापन गरिने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरलाई नर्मल जीडीपी ग्रोथ मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य बनाउन उपयुक्त हुने, नेपाली मुद्राको अन्तराष्ट्रिय मूल्यको समायोजन गर्न अध्ययन गर्ने ।

यसो गर्दा इम्पोसिवल ट्रिनिटी को प्रस्तावना अनुसार भारतसंगको स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र पुँजी प्रवाहका कारण नेपालको मौद्रिक सम्प्रभुत्ताका सीमाहरुबारे सचेत हुँदै रोजगारी सिर्जना, आपूर्तिजन्य क्षमता र ब्याजदरले निर्देशित गर्ने आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिंदा नेपाल र छिमेकी राष्ट्रका अर्थतन्त्रको आकार, संरचनात्मक स्वरुप र प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिको आँकलन गर्ने, स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयात सस्तो, उद्यमीहरू उत्पादनमूलक उद्योग भन्दा व्यापारमा आकर्षित, र श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लगानी निरुत्साहित हुनुका कारणबारे पनि विश्लेषण गर्ने, विदेशी मुद्रा संचितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण तथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने, कोभिड ९१९ का कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सो नीतिले शोधनान्तर स्थितिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केन्द्रिय बैंक सचेत हुनुपर्ने, गैर९आवासीय नेपालीहरुको विदेशी बैकमा रहेको बचत देशभित्र निक्षेपका रुपमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने र आवास लगायतका रियल एस्टेट प्रपर्टीमा लगानी गर्न दिने उदार नीति ल्याउन सुझाए ।

नियमन तर सुपरिवेक्षण क्षमता अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आंच पुग्न नदिन अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो देखिन थालेको भन्ने आरोपको खण्डन आफ्ना कदमहरुबाटनै देखाउँदै जाने, केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको सुक्ष्म व्यवस्थापनको अभ्यास रोक्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्न नयाँ मानव संशाधन नीतिको गृहकार्य र तयारी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

केन्द्रिय बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनु पर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संथालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु लगायत बिमा जस्ता अन्य वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएका नियामक निकायहरुसँग केन्द्रिय बैंकको समन्वय हुनपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी प्रयोगकर्तामैत्री तथा आकर्षक बनाउने, वित्त एवं अर्थशास्त्रको विषयमा केन्द्रिय बैंक अब्बल शोध संस्थाको रुपमा विकसित हुनपर्ने हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्यांक र विश्वविद्यालयहरुसंग सहकार्य गर्न सकिने सुझाएको छ ।

प्रकाशित मितिः     8:38:34 PM  |