उत्साह जगाउने मौद्रिक नीति


नेपालगन्ज ३ साउन :  नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र दाङ्ग उद्योग वाणिज्य संघले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । कोरोना भाइरबाट थल्लिएका उद्योगीलाई मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिएको संघका अगुवाहरुले बताए ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले कोभिडबाट थलिएका उद्योगीलाई मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिएको बताए । यस बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्नका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसवाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिले उद्योगीमाथि आशाको किरण छरेको छ,’ मन्सुरीले, ‘हामीले उठाएका मध्ये अधिकांस सुझाव मौद्रिक नीतिमा समेटिएको महसुस भएको छ । अब कार्यालन्वयन राम्रो हुनुपर्छ । ।’

दाङ्ग उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुषालले व्यवसायीको मर्मलाई बुझेर मौद्रिक नीति बनाएको बताए । ‘सरकारले गर्न सक्ने गरेको मैले महसुस गरे । मर्कामा परेको नीजि क्षेत्रलाई यसले उकास्न सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने, । कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशारव्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

खासगरी बैंक ब्याजदर घटाउने विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहेको छ । स्प्रेड घटाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग थियो ।  त्यसैगरी निजी क्षेत्रले बेसरेटमाथि २ प्रतिशत थपेर ऋणको ब्याज तय गर्न पनि केन्द्रीय बैंकलाई सुझाइएको थियो । यद्यपी अटोमोवाइल क्षेत्रको माग भने सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए ।

२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।


अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल, डेप्ट इक्वीटीलगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा रु। १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु। ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्नका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु। २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्नका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसवाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा निर्यात झन बढ्ने सक्ने व्यवसायीले अनुमान गरेको छन् ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा रु। १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु. ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्नका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु। २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः     5:16:58 PM  |