अब मालपोतको काम स्थानीय तहबाटै, बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरबाट शुरु हुने सम्भावना


नेपालगन्ज ९ साउन :  मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुरूप स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिन सुरु गरिएको छ।

बाँकेमा पहिलो चरणमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई यो काम हस्तान्तरण गर्ने गरी त्यहाँका कमृचारीलाई तालिम दिने तयारी भइरहेको छ । मालपोत स्रोतका अनुसार यसको टुंगो भने लाग्न बाँकी छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार हस्तान्तरण गर्नुपूर्व स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सेवाका लागि तयार पार्न सबै मालपोत कार्यालयलाई विभागले निर्देशन दिएको छ।

मालपोतको काम एकैपटक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा कानूनी तथा प्राविधिक कठिनाई हुने भएकाले कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरेर मात्र क्रमशः हस्तान्तरण गर्ने तयारीस्वरुप तालिम शुरु गरिएको हो। तर, अन्य सबै कामहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरे पनि न्यायिक र भूमि सुधारका काम भने मालपोत कार्यालयमातहत नै कायम रहने छन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन मालपोत कार्यालय हस्तान्तरण गर्नुअघि प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तिमा तीनरतीनजना कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयका दैनिक कामकाजमा खटाएर अभिमुखीकरण तालिम दिन सबै मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो।

मालपोत कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम सिक्ने प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यलयमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेपछि स्थानीय तहले कर्मचारी पठाउनु पर्नेछ।


यसरी खटिने कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयबाट हुने दैनिक कामकाजमा खटाएर सिक्ने अवसर दिने तर त्यस्ता कर्मचारीलाई आधिकारिक कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार भने नहुने विभागले जनाएको छ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए।

जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्व जग्गाको सबै श्रेस्ताहरु स्क्यान गरी कम्प्युटरीकृत गरिने छ। त्यसपछि स्थानीय तहले भू(सेवा केन्द्रको अनुमति लिएर आफ्नो कार्यालयमा जग्गा प्रशासन शाखा स्थापना गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहका श्रेस्ता डाटा हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ।

स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन शाखा स्थापना भइसकेपछि जग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरुले भू-सेवा केन्द्रमार्फत जग्गाको लिखत तयार पारेर स्थानीय तहको जग्गा शाखामा गइ जग्गा किनबेच गर्न सक्नेछन्।

यसबाट जग्गाको राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने विभागको विश्वास छ। स्थानीय तहले सबै काम गरेपछि राजस्व पनि उनीहरुले नै लिनेछन्। आफ्नै राजस्व घटाउने गरी स्थानीय तहले कम मूल्यांकन नगर्ने दावी छ ।

विभागले सबै स्थानीय तहलाई भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिन पनि निर्देशन दिइसकेको छ। कलंकी कार्यालयमा प्रशिक्षण लिन गएका कर्मचारीले काम सिकिसकेको र ती स्थानीय तहले भू-सेवा केन्द्रको अनुमतिका लागि पनि प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले कानून र कार्यविधि पास हुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा हस्तानन्तरण गर्न सकिने पौडेलले बताए।

प्रकाशित मितिः     4:43:44 PM  |