राष्ट्र बैंकको ऋण तिर्ने समय छुट : कस्लाई कस्तो सुविधा ?


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सोमबार निर्देशनहरु जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपछि प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न छुट दिएको छ।

कोभिड-१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्नरसञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुनरसञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैक वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्म ग्रेस अवधि थप गरिदिन सक्ने छन्। यसमा भने केही सर्तहरु तोकिएको छ।

कोभिड(१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक बर्ष, मध्यम प्रवाहितलाई ९ महिना तथा न्यून प्रवाहितलाई ६ महिनाको समय थपन गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। तर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ बर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने भएको छ।

मनखुसी ग्रेस अवधि थप्न भने पाइने छैन। बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कार्य विधि बनाउनु पर्नेछ र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट पारित गराएको हुनु पर्ने छ। ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण हुँदैन। ग्रेस अवधिभित्र कम्तिमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको ब्यवस्था गरिनु पर्ने छ।

कोभिड(१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा ब्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविस्यमा उद्योग ब्यवसाय सञ्चालनमा आइ ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको सुविधा दिइएको छ। तर ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनु पर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी मात्र पुनर्संरचना गर्न पाइने छ।


पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना आगामी पुसभित्र गरिसक्नु पर्ने छ। गत पुस मसान्तमा सक्रीय कर्जाहरुको लागि ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ कायम गरी २०७७ असार मसान्तसमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो ऋणको सीमा ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याइ दिएको छ। १८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋण १२० दिनको अन्तिम मूल्यमा दिइने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

साथै सेयर कर्जा प्रति ग्राहक बढिमा ५० लाखसम्म मात्र दिन पाइने छ। राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्टलाई यथावत राख्दैं धितो कर्जा, सम्पति कर्जा, ब्यक्तिगत आवधिक कर्जाको सीमा पनि ५० लाख तोकेको छ। यदि कसैले ५० लाखभन्दा बढि दिएको भए २०७९ असार मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्ने छ।

कोभिड(१९ बाट अति प्रभावित उद्योग ब्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग ब्यवसायको सम्भाब्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तसम्म कायम चालु पुँजी कर्जाको सीमा एक पटकको लागि बढिमा २० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ।

यस्तो कर्जा प्रदान गर्दा डेब्ड इक्विटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार समान्तसम्म अनिवार्य हुने छैंन। यस्तो कर्जाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असुल गर्न पाउने छैनन्। अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न पाइने छैन।

प्रकाशित मितिः     7:00:45 AM  |