प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका धेरै योजना सन्चालन भएनन्, विनियोजन दक्षतामाथि महालेखाको प्रश्न


नेपालगन्ज १८ साउन :  प्रदेश नं. ५ को उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लागि बनाएका धेरै योजना कार्यान्वयन भएनन् । कति योजना शुरु नै भएनन् भने केही योजना शिलान्याससम्म भए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र प्रस्तुत हुनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं.७५ देखि ११३ सम्मका नीति तथा कार्यक्रम मध्ये के कति सम्पन्न भए, नीति कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतिकमी कमजोरी र आगामी बर्ष गर्नुपर्ने सुधार सहितको प्रगति बिवरण मन्त्रालयले तयार गरेको नदेखिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वजेट भाषणमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम मध्ये यसबर्ष सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकाअधिकांश कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिएन । वजेट वक्तव्यमा पर्यटकीय बस सञ्चालन गर्न रु. ५ करोड, विनियोजन भएकोमा कार्यक्रम संचालन भएको छैन । तिलौराकोट देखि लुम्विनी एयरपोर्ट हुँदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा वजेट विनियोजन भएको छैन ।

नेपालगञ्जको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा रु. ५ करोड,खाद्य गुणस्तर प्रयोगशालास्थापनाको लागि रु.२ करोड ५० लाख,एकगाउँ एक पोखरी निर्माण गर्न रु. ४ करोड ३६ लाख,बुटवल र नेपालगञ्जमा वनस्पती उद्यान निर्माण गर्न रु. ३ करोडविनियोजन गरेपनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएन ।

त्यस्तै मन्त्रालयले पर्यटक वस सञ्चालनको रु. ५ करोड, दाङको धरापानी पाण्डेश्वर धाममा भौतिक पूर्वाधारको रु. १ करोड २८ लाख, गजेडी दानापुर तालको पूर्वाधार विकासको रु. ६० लाख, बुटवल वनस्पती उद्यान निर्माणको रु. १ करोड ३० लाख, नेपालगञ्ज वनस्पति उद्यानको रु. १ करोड ५० लाख बाँकेमा मानसरोवरको प्रतिकात्मक स्वरुप सहित उद्यान स्थापनाको रु. २ करोड, जितगढि किल्ला संरक्षण तथा पूर्वाधार विकासको रु. १ करोड ५० लाखसमेत रु.१३ करोड १८ लाखबजेट समर्पण गरेको देखिएको छ ।

वजेटमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सो नगरेको कारणले उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाले निष्कर्ष निकालेको छ । उसले कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वजेट वक्तव्यमा पाल्पा दरवारमा प्रादेशिक संग्रालय निर्माणको लागि रु.५० लाख विनियोजन भएकोमा संघ तहमा रहेको पुरातत्व विभागसंग समन्वय हुन नसक्दा सो कार्य संचालननै हुन सकेको देखिएन ।

त्यस्तै बजेट बक्तव्यमा वर्दियाको ठाकुरद्धारमा सांस्कृतिक डवली निर्माण गर्न रु.२ करोड विनियोजन गरेकोमा सो स्थान संघ तर्फको वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र भित्र परेको भनी कार्यक्रम संचालन हुन सकेको देखिएन । संघ र प्रदेश सरकार वीच समन्वय गरी कार्यक्रम गर्नुपर्दछ । मन्त्रालयको संगठन संरचनामा डिभिजन वन कार्यालय १४ सहित २७ कार्यालय स्वीकृतभएकोमापर्यटन कार्यालय रहेको देखिएन । पर्यटन कार्यालय स्थापना नभएको कारणवाट पर्यटन सम्वन्धि कार्यहरु स्वंय मन्त्रालय तहवाट गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

पर्यटन कार्यालय स्थापना नभएकोले विनियोजन भएका ती कार्यक्रम संचालन कार्य प्रभावित भएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १ को खण्ड (ख)अनुसारसंभाव्यता अध्ययन बेगर प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानमा रु. १ करोड, विद्युतीय वस सेवा सञ्चालनमा रु. ५ करोड ५० लाख, बजेट विनियोजन भएकोले कार्यक्रम संचालन भएको देखिएन । प्रदेश स्तरीय प्लानेटीरियम स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु. २० लाख वजेट विनियोजन भएकोमा कार्यक्रम संचालन भएको नदेखिएको हो । मन्त्रालयले विभिन्न कार्य गर्नको लागि कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तर कार्यक्रम संचालन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले मन्त्रालयको विनियोजन दक्षता नदेखिएको हो । यसमा सुधार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको कार्य सञ्चालनको लागि रु.९० करोड ८८ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु.८ करोड ८९ लाख ७३ हजार (९.७९ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा४४ अनुसार बित्तिय प्रतिवेदनहरु बिद्युतीय वा अन्य माध्यमवाट सार्वजनिक गरेको पाइएन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी समीक्षा गर्नुपर्नेमा प्रगति विवरण नै तयार गरेको देखिएन ।मन्त्रालयले बार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी मूल्याङकन गनुएपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः     11:37:59 AM  |