लकडाउनमा प्रभावित उद्योगले बिमाशुल्कमा ४० प्रतिशत छुट पाउने


काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रभाव देखिएका उद्योग/प्रतिस्ठानहरुले बन्दाबन्दी ९लकडाउन० अवधिको बिमाशुल्कमा ४० प्रतिसत छुट पाउने भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र बिमा क्षेत्रको नियामक बीमा समिति बीच भएको छलफलमा लकडाउन अवधिमा तिर्नुपर्ने बिमाशुल्क (प्रिमियम)मा छुट दिने सहमति भएको हो ।

कोभिडका कारण उद्योग/व्यवसायमा परेको असर र त्यसले बिमाशुल्क तिर्ने क्षमतामा आएको ह्रासका पक्षमा नीजि क्षेत्रले आवाज उठाउँदै आएको थियो । निरन्तर निजी क्षेत्रको दबाबपछि बिमा समितिले शुक्रबार महासंसहित निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको हो ।

सहमति अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानलाई बन्दाबन्दी अवधिको प्रीमियममा एक तिहाई छूट र थप आरएसडी/एमडी र एसटीमा पनि एक तिहाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यी सबै प्रिमियमलाई एकीकृत गर्दा कुल बिमाशुल्कमा ४० प्रतिसत हिस्सा हुन जान्छ । नीजि क्षेत्रसँग गरेको सहमतिअनुसार बिमा समितिको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुका नाममा निर्देशन जारी गर्नेछ । निर्देशन जारी भएपछि बिमा कम्पनीहरुले यसअघि पुरा शुल्क लिएको भए दिनुपर्ने सुविधा हिसाव गरी फिर्ता दिने वा समायोजन गरी अर्को अवधिमा घटाउनुपर्नेछ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बीमा समितिमा भएको निर्णयलाई स्वागत योग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘लकडाउनका कारण उद्योगहरु सञ्चालनमा नहुँदा नहुँदैपनि बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो’ उनले भने, ‘धेरै व्यवसायीहरु मर्कामा थिए, आजको बिमा समितिको निर्णयले थोरै भएपनि उद्योग÷प्रतिस्ठानका पक्षमा राम्रो काम भएको छ ।’ यसअघि बिमा समितिले लकडाउन अवधिमा बिमाशुल्क नतिरेपनि लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म स्वतः नबिकरण भएको मानिने र त्यसपछि बिमाशुल्क लिँदा भने जरिवाना लगाउनेरनलगाउने जिम्मेवारी कम्पनीहरुलाई छाडिदिएको थियो ।

समितिका अनुसार लकडाउन अवधिमा नविकरण नभएको भएको स्थितिमा पनि कुनै भवितब्य भएको भए त्यसको जोखिम बिमा कम्पनीले व्योहोर्नुपर्ने थियो । त्यसैले त्यसअवधि बिमाशुल्क तिर्नैपर्ने स्थिति रहेको समितिको भनाई छ । तर, अव भने समितिले लकडाउन अवधि ९४ महिना०को अवधिमा लाग्ने बिमाशुल्कमा ४० प्रतिसत छुट वा समायोजनको सुविधा बिमितहरुले पाउनेछन् ।बीमा समितिका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले उद्योग प्रतिष्ठानलाई छुट दिने निर्णय गरी बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताए ।

प्रकाशित मितिः     २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार १५:२७  |