नेपालगन्ज १७ भदौ : साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम हो, सुर्खेत । तर त्यतिबेला एउटै विकास क्षेत्रमा रहेको नेपालगन्जसंग क्षेत्रीय कार्यालय राख्ने विषयमा जहिल्यै विवाद भइरह्यो ।
क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत भएपनि अधिकांस कार्यालय नेपालगन्जमै थिए । विवाद नेपालगन्जमा मात्र होइन काठमाण्डौसंग पनि उस्तै थियो । शाही शासनकालमा रातारात सरकारी कार्यालय नेपालगन्जबाट सार्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको तितो यथार्थ छ ।
तर अहिले अवस्था फरक छ । नेपालगन्ज र सुर्खेत फरक प्रदेशमा छन् । प्रशासनिक अधिकारको विवाद छैन यद्यपी सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध भने अटुट छ ।
कतिसम्म भने अहिले पनि बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहन्छ ।
बेग्लै प्रदेश बनेपनि कर्णालीले पुरानै नियती भोग्नुपरेको निजीक्षेत्रको छातासंगठन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले गरेको छ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको विरेन्द्रनगर कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरेको छ । अध्यक्ष धनबहादुर रावत, महासचिव लक्ष्मण कँडेलले संयुक्तरुपमा संघका तर्फबाट राष्ट्र बैंकका सुर्खेत प्रमुखलाई मंगलवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश कार्यालय भए पनि अधिकार सम्पन्न नभएको गुनासो गरेका थिए ।
‘प्रादेशिक राजधानी बनेसंगै महत्वपूर्ण कार्यालयका रुपमा आएको नेपाल राष्ट बैंक पनि एक हो । निजी तथा आर्थिक क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध रहने यस कार्यालयको स्थापना सुर्खेतमा हुनु आफैमा एउटा उपलब्धि पनि हो ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,–‘ तर सीमित अधिकार क्षेत्र तोकेर स्थापना गरिने कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवासुविधापनि सीमित मात्रै हुने हुनाले तात्विक रुपमा कार्यालयको उपस्थितिको प्रत्याभूतिपनि हुन भने सकिरहेको छैन ।’
मासिक ५ केजी काँचो सुनको आवश्यक्ता रहेको सुर्खेतलगायत कर्णाली प्रदेशभरीका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले अझैंपनि जोखिम मोलेर काँचो सुनचाँदी किन्न काठमाण्डौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघका अध्यक्ष रावतले बताए ।
त्यस्तै भारतीय बजारसंगको सहज पहुँचका कारण व्यापार व्यवसाय आयात निर्यात एवं शिक्षा स्वास्थ्य उपचार समेतका लागि भारतीय शहरहरुमा हुने आर्थिक कारोवार गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि भारतीय रुपैयाँ सटहीका लागि सुर्खेतमा कुनै सुविधा नै नहुँदा कर्णाली प्रदेशको वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक राजस्व समेत अर्कै प्रदेशमा पुगिरहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारसहितको संघीय सरकार एवं प्रदेश यस जिल्लामा सक्रिय भइसकेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशवासीले अहिले पनि पुरानै नियति र बाध्यता भोग्नु संघियताको मूल मर्मविपरित रहेको संघको बुझाई रहेको छ ।
‘हाम्रो माग एवं यस प्रदेशको आवश्यक्तालाई मनन् गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको सेवा सुविधा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाटै प्रवाह गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न आवश्यक कार्यालय वा निकायहरु यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन हुन जोडदार माग गर्दछौं ।’– बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय बाहेक संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरु स्थापना भए पनि उनीहरुमा सीमित अधिकार भएकोमा असन्तुष्टि पोखिएको छ ।