काठमाडौं। सरकारले १० हजार १९२ बिघा (एक लाख ३५ हजार ७०७ रोपनी) हदबन्दी भन्दा बढी राखेको जग्गा फेला पारेको छ। जग्गाको लगत संकलन गर्ने क्रममा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेको फेला परेको हो।
कानुनले छुट दिएको भन्दा बढी राखिएको यस्तो जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ। हाल जग्गाको हदबन्दीको सीमा तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी तोकिएको छ। यसबाहेक घडेरीका रुपमा तराईमा एक बिघा, उपत्यका र पहाडमा ५र५ रोपनी जग्गा घरघडेरीका लागि राख्न पाउने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्ष देशभरका ६३ वटा जिल्लाका व्यक्ति तथा परिवारले १० हजार बिघाभन्दा बढी जमीन हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको पाइएकाले त्यसलाई रोक्का राखिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै तीन हजार ७१८ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राखेको पाइएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यसमध्ये काठमाडौंमा १७ सय ४५ रोपनी, ललितपुरमा १८ सय रोपनी र भक्तपुरमा १७३ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेकाले रोक्का राखिएको छ।
सरकारले तराईका जिल्लामा पनि ठूलो क्षेत्रफलमा हदबन्दीभन्दा अधिक भेटिएको जग्गा रोक्का राखेको छ। यसमा सिराहमा ४८८ बिघा, बारामा २२४ बिघा, रौतहटमा १६१ बिघा, धनुषामा १३० बिघा र पर्सामा ११९ बिघा जग्गा रोक्का राखिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यस्तै, झापामा ९६, बाँकेमा ५३, बर्दियामा ५६ र कपिलवस्तुमा ६४ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको छ। पहाडी जिल्लाहरुमा गुल्मीमा ४९७८ रोपनी, इलाममा १७३५ र बैतडीमा १७३२ रोपनी जमीन हदबन्दीभन्दा बढी पाइएकाले यसलाई पनि रोक्का राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुमान गरेभन्दा बढी जग्गा फेला
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ मा गरेको एक अध्ययनमा व्यक्ति वा परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम्तिमा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको उल्लेख थियो।
गत वर्षसम्म पनि सरकारले उक्त अध्ययनलाई आधार मानेर हदबन्दी भन्दा बढी भएका जग्गा जफत गर्ने बताउँदै आएको थियो। तर अहिले सरकारले रोक्का राखेको जग्गा भने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेभन्दा झण्डै ५ गुणा बढी हो।
उक्त अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा २८ सय ६४ रोपनी जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेकोमा अहिले यो ३७ सय रोपनीभन्दा बढी भएको फेला परेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
देशभरका अधिकांश मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएपछि सरकारले अख्तियारको अनुमानभन्दा पाँच गुणा बढी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको फेला परेको हो।
व्यक्तिका नाममा गएको २८५ बिघा जग्गा फिर्ता
गत वर्ष व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको २८५ बिघा जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएर आफ्नो नाममा कायम गरेको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले ४६२ बिघा जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।