नेपालगन्ज २१ भदौ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुल्क लिएर निजी ल्याबलाई कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दियो । अनुमति प्राप्त ल्याबले रु १ करोडसम्मको लगानी गरेर मेशिनरी सामाग्री किने, जनशक्ति थपे ।
कोरोना संक्रमण भयावह भएका बेला सरकारीस्तरबाट परीक्षण ढिला हुन थालेपछि सर्वसाधारणले यिनै ल्याबबाट कोरोना परीक्षण गराउन थाले । चाप बढ्दै गयो । तर अब भने सरकार र वीमाले बिभिन्न कारण देखाउँदै निजी ल्याबलाई डुवाउने खेल खेल्न थालेका छन् ।
सरकारले निजी ल्याबको शुल्क दिनैपिच्छे फेरबदल गरिरहन्छ । वीमा कम्पनीले त निजी ल्याबबाट परीक्षण गर्दा कोरोना देखिए वीमा शल्क नै नदिए सर्कुलर नै जारी गरेका छन् । फर्जी कोरोना पोजिटिभ देखिएको नाममा सरकारले नै अनुमति दिएको निजी ल्याबलाई अबिश्वास गर्दै वीमा कम्पनीले यस्तो निर्णय गरे ।
एकजना निजी ल्यावका सन्चाकले भने,–‘सरकारले अनुमति दिन्छन्, वीमाले त्यसलाई अस्वीकार गर्छन । यो देखेर जोकोहीलाई अचम्म लागेको छ ।’ वीमा मात्र होइन सरकार निकायले पनि दिनैपिच्छे शुल्क घटाउँदै लगेकोमा निजी ल्याबले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि अब भने बीमा कम्पनीहरूले बीमा भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका छन्् । प्रक्रिया सबै पुगेको छ तर आवेदन दिएकाहरु मध्ये थोरैले मात्र भुक्तानी पाएका छन् ।
सरकारले मात्रै धान्न नसकेपछि सरकारले कोभिड –१९ परीक्षण गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दियो । सरकारी ढिलासुस्तीले वाक्कदिक्क भएका धेरैले निजी प्रयोगशालामै परीक्षण गर्न थाले । बीमा समितिले भने बीमा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई रकम नदिने जुक्ति निकालेको छ । त्यो हो, निजी ल्याबले नक्कली रिर्पोट दिए भन्ने ।
निजी ल्याब प्रति गरिएको अविश्वासका विषयमा असन्तुष्टि पोख्दै ल्याबका सन्चालक भन्छन्,–‘नक्कली रिर्पोट पेश गरेको हो भने छानविन गरेर कारवाही होस् नत्र त्यसै आरोप लगाएर दुःख दिनु भएन ।’ निजी ल्याबबाट नक्कली रिर्पोट पेश हुन्छ भन्ने हो भने सरकारी ल्याबको पनि अविश्वास उत्पन्न हुने ती सन्चालकले बताए ।