हालसम्मको कोरोना वीमा ७ दिन भित्र भुक्तानी हुने, निजी ल्याबबारे निर्णय हुन बाँकी (निर्णय सहित)


काठमाडौं । निजी प्रयोशालाबाट पीसीआर परिक्षण प्रमाणित भएका दाबीहरुको भुक्तानीका लागि सरकारले छानबीन समिति बनाएको छ । निजी ल्यावबाट कोरोना संक्रमिति भएकाहरुले पाउने भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरेसँगै बीमा समितिले छानबीन समिति बनाएको हो ।

बीमा मापदण्ड २०७७ बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधी रहेको अनुदान व्यवस्थापन समिति बनाइ छानबीन गरिने भएको छ । उक्त समितिको सुझावका आधारमा दाबी भुक्तानी सम्वन्धी निर्णय गर्ने बीमा समितिले जनाएको छ ।

यसअघि नै समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ । चालू आर्थिक बर्ष २०७७र०७८ को बजेट बक्तव्यमा कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि निशुल्क कोरोना बीमा गर्ने निर्णय भएअनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गरेको हो ।


बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार, निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाबाट पीसीआर टेस्ट परिक्षण अनुमति प्रदान नभएको जनाएको छ । समितिले सरकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगतका निकायबाट पीसीआर टेस्ट गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएमा मात्र दाबीयोग्य रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ ।
बीमा कम्पनीमा प्राप्त भएका सवै दाबीहरुमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्र्तगतका निकायबाट कोरोना पीसीआर टेस्ट गरेर प्रमाणि भएका दाबीहरुलाई मात्र समितिबाट जारी कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम ७ दिनभित्र भुक्तानी दिने जनाएको छ ।

यता, बीमा समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन नहुन्जेलसम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या म्नत्रालयका अन्र्तगतका निकायहरुमा पीसीआर परिक्षण गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः     २१ भाद्र २०७७, आईतवार १८:३७  |
error: Content is protected !!