काठमाडौं । तपाई आज कुनै पनि बैंकमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन जानुहुन्छ । बैंकले ऋणीले लगेको सबै कागजपत्र मात्रै हेर्दैन्, कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी)मा गएर कालोसूचीमा नरहेको र डिफल्टर नभएको भन्ने प्रमाण लिएर आउन भन्छ ।
सीआईबीले सम्बन्धित ऋणी कालोसूचीमा नभएको प्रमाण दिएपछि उक्त प्रमाण बैंकलाई बुझाउनु पर्छ । कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण लिँदा केही शुल्क पनि लाग्छ । यो डकुमेन्ट बैंकलाई बुझाएपछि मात्रै बैंकले कर्जा दिन्छ ।
यस्तै संरचना बनाएर उधारो उठाउनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । सरकारको कुनै निकायले कर्जा सूचना केन्द्र जस्तै कुनै संरचना बनाइदिनुपर्छ ।
‘यस्तो सिस्टम उद्योगी आफै बनाउन तयार छन्, तर सरकारले त्यसलाई कानूनी मान्यता देओस्,’ एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रले आफ्नै खर्चमा यस्तो संरचना बनाउँछ, सरकारले त्यसलाई बैधानिक बनाइदिने हो भने उधारोको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ ।’
उद्योगीले हरेक वर्ष आय विवरण पेस गर्दा कोसँग कति कति पैसा बाँकी छ भनेर लेख्ने गरेका छन् । सरकारसँग पनि उद्योगीको कोसँग कति पैसा उठ्न बाँकी छ भन्ने रेकर्ड छ ।
यस्तो सिस्टम बनाउने र एक जनाको पैसा तिरेको छैन भने अर्कोसँग कारोबार गर्न नपाउने बनाउने बित्तिकै अहिलेको सम्पूर्ण समस्या हल भएर जाने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘पुरानो ठाउँ वा उद्योगीसँग कारोबार गर्दिन भन्न पाउने अधिकार कारोबार गर्नेको हो । तर, उसले पुरानो बाँकी, उधारो फरफारक गर्नुपर्यो,’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले भने, ‘एउटासँग गरेको उधारो कारोबार नतिरी अर्कोसँग कारोबार गर्नु भनेको सरासर बदमासी हो ।’
भारतले पनि उधारो उठाउनका लागि समाधान एप बनाएर अघि बढेको छ । भारतमा समधान एप निकै प्रभावकारी छ । अहिले धेरै उद्योगको उधारो उठ्न थालेको पनि छ ।
त्यो एपमा नाम पर्छ भन्ने डरले उधारो लैजाने पाटीले आफ्नो बाँकी बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । उधारो नतिर्ने पाटीले मेरो नाम त्यो एपमा पर्ला, त्यहाँ गएर कसैले खोज्यो भने मेरो बेइज्त हुन्छ भन्ने डरले पनि तिरेको पाइएको छ ।
भारतमा उद्योगीले पहिला समाधान एपमा यसको नाम परेको छ कि छैन हेरेर मात्रै उधारो दिन थालेका छन् । यदि सामान लिन आउने पाटीको नाम समाधान एपमा परेको रहेछ, भने उसलाई उधारो दिन बन्द गरिएको छ ।
उद्योगीका अनुसार सीआईबी वा भारतमा बनेजस्तो समाधान एप बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । उधारो नतिर्नेको नाम उद्योगीले त्यहाँ जानकारी गराउने, कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यहाँका उद्योगीले पनि कारोबार गर्नुपूर्व त्यहाँ नाम परेको छ कि छैन्, हेरेर मात्रै उधारो कारोबार गर्छन् । यदि अघि नै नाम परिसकेको रहेछ भने उनीहरुसँग कारोबार नै गर्दैनन् ।
सरकारले सुरुमा कुनै एक क्षेत्रलाई समातेर अघि बढ्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । सबै क्षेत्रलाई एकैचोटी समेट्न नसक्ला । तर, सुरुआत गर्न आवश्यक भइसकेको अग्रवाल बताउँछन् ।
उद्योगीको उधारो डुब्नु भनेको कहि न कहि उपभोक्तामाथि त्यसको भार पर्न आउँछ । उधारो उठेन भने सरकारले पनि आयकर पाउँदैन । यसको असर सरकारलाई पनि पर्छ । आयकरमा सरकार पनि त २० प्रतिशतको भागिदार छ ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार नउठेको पैसालाई नाफामा देखाउन पर्दैन । उधारो दिने पाटीले उधारो लिने पाटीलाई निरन्तर उधारो तिर्न ताकेता गरेको डमुकेन्ट सरकारलाई बुझायो भने त्यसलाई खर्च देखाउन पाइन्छ ।
खराब उधारो देखाउनुभन्दा अघि उधारो लैजानेमाथि के के कारबाही गर्नुभयो भन्ने कुरा सरकारलाई देखाउनुपर्छ ।
उद्योगीका अनुसार जसले उधारो तिर्दैैन्, उनीहरुको विवरण सरकारले बनाएको संरचनालाई लगेर बझाउने र उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान भयो भने अर्को उद्योगीले कारोबार गर्दैनन् । क्यापिटल नेपालबाट