कोरोना महामारीका कारण विश्वभर बेरोजगारी दर बढिरहेको छ। बिश्वभरका आर्थिक गतिविधिहरु समेत यसबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
महामारीको संकटका कारण अमेरिकाको डिज्नीले आफ्नो थिम पार्कमा कार्यरत २८ हजार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय लिएको छ।
डिज्नीले कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म समस्या कायम रहेको भन्दै अमेरिकाका अधिकांश थिम पार्कमा कार्यरत स्टाफ कटौती गर्ने घोषणा गरेको हो।
कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यताबीच क्यालिफोर्नियास्थित डिज्नी ल्याण्ड रिसोर्ट खोल्ने विषयमा राज्य सरकार उत्साहित नभए लगत्तै कम्पनीले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कोरोना महामारीका कारण राज्य सरकारले डिज्नी थिम पार्क खुला गर्न चाहिरहेको छैन भने ब्यापारमा नोक्सानी झेल्दै संघर्षरत कम्पनीलाई व्यवसाय संचालनमा कडाई गरेपछि तनाव सिर्जना भएको छ।
डिज्नी पार्कका अध्यक्ष जोश डी आमरोले कर्मचारी कटौतीको निर्णय दुखद भएको तर कोभिड १९ का कारण नराम्ररी कारोबार प्रभावित हुनुका साथै महामारीको अनिश्चितताका कारण यही मात्र बिकल्प बाँकी रहेको भनेका छन्।
कम्पनीले थिम पार्कका २८ हजार कर्मचारी कटौती गर्दैछ। यो संख्या कुल कर्मचारीको एक चौथाई हो।
रोजगारी कटौती हुनेमध्ये दुई तिहाई पार्ट टाइम कर्मचारी छन्।
क्यालिफोर्निया तथा फ्लोरिडामा डिज्नीका थिम पार्कमा कोरोना महामारी अघि मात्रै करिब १ लाख १० हजार कर्मचारी कार्यरत थिए। कम्पनीले लिएको कटौतीको नीतिपछि ति स्थानमा उसको कर्मचारीहरुको संख्या करिब ८२ हजार रहने बताइएको छ।
डिज्नी थिम पार्कका सिइओ बब सापेकले करोरोनाका कारण पार्क संचालनमा धेरै नै प्रभाव परेको भन्दै सबै कर्मचारीलाई राख्न संभव नै नभएको बताए।
क्यालिफोर्नियाको डिज्नील्याण्ड अझै पनि बन्द रहेको छ भने फ्लोरिडाको डिज्नील्याण्ड जुलाईको मध्यदेखि खोलेपनि मानिसहरुको आगमन नभएपछि कम्पनीको कारोबार नराम्ररीइ प्रभावित भएको छ।
डिज्नीले जापान, फ्रान्स र चीनस्थित आफ्ना पार्कहरु खुला गरिसकेको छ।
डिज्नीले पहिलो त्रैमासको नोक्सानी दुई दशक यताकै सबैभन्दा धेरै भएको बताएको छ। उसले पहिलो त्रैमासमा ४।७२ अर्ब डलर गुमाएको बताएको छ। गत वर्षको समान अविधमा कम्पनीले १।४३ अर्ब डलर नाफा कमाएको थियो।
डिज्नीले क्यालिफोर्नियास्थित डिज्नील्याण्ड मध्य जुलाईमा खोल्ने योजना बनाएपनि क्यालिफोर्नियामा कोभिड १९ संक्रमण बढेका कारण योजना बदल्नुपरेको थियो।
क्यालिफोर्नियाका ८० हजार स्थानीय उक्त थिम पार्कमा आश्रित भएकाले यस निर्णयले स्थानीय स्तरमै ठूलो असर पर्ने बताइएको छ।