सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधन, ऋण लिने सीमा दोब्बरसम्म बढाइयो


काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा बढाएको छ । सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरी सीमा बढाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्दै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको सीमा बढाएर दोब्बर बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कृषि व्यवसायका लागि अब १० करोड रूपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाइने भएको छछ । यसअघि कृषि कर्जाको सीमा ५ करोड रूपैयाँ मात्र थियो । युवावर्ग स्वरोजगार कर्जामा ५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिइने व्यवस्थामा पनि थप भएको छ ।


महिला उद्यमीलाई यसअघि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याजदर अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्छ भएको । बाँकी ५० प्रतिशत शुल्क राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शोधभर्ना पाउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

कार्यविधिमा बिमा शुल्क भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्छ भने बाँकी रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट पाइनेछ ।

प्रकाशित मितिः     २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १९:१९  |
error: Content is protected !!