- रघुनाथ बजगाई (अनलाइनखबरबाट)
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गर्छ ।
सचिवालयका सहसचिव एवं सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हृदयराम मर्हजनका अनुसार ऐनले सांसदहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको भए पुरै र निजी अस्पतालमा उपचार गराएको भए आधा रकम दिने व्यवस्था गरेको छ ।
उपचार खर्च लिने प्रक्रिया सरल छ । सांसदले बिल पेश गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संसद सचिवालयकै अधिकारीहरु रहेको चिकित्सक बोर्डको निर्णय, संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवस्तरीय स्वीकृतिबाट भुक्तानी दिइन्छ ।
सांसदहरुले पाउने उपचार खर्चको सीमा छैन । ऐनले न्युनतम र अधिकतम रकम तोकेको छैन । ऐनले ‘बिलको आधारमा’ भनेको अवस्थामा सांसदहरुले न्युनतम र अधिकतम दुवै रकम लिइरहेका छन् । आर्थिक रुपमा सक्षम सांसदले पनि लिएका छन्, आफैँ उपचार गर्न समस्या हुनेले पनि लिएका छन् ।
संघीय संसदमा दर्जनभन्दा बढी उद्योगी–व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, जमिन्दार सांसद छन् । उनीहरुले पनि केही हजार उपचार सुविधामा लोभ देखाएका छन् ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरणमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले २०७६ भदौ ४ गते स्वास्थ्य उपचार खर्च वापत्त १३ सय ४७ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा सबभन्दा कम उपचार खर्च लिनेमा उनी पर्छिन् ।
डा डिला संग्रौलापछि सबभन्दा कम उपचार खर्च लिनेमा सांसद सिंगबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन् । उनले असोज २ गते २ हजार ८७ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।
सांसद विश्वकर्मा पछि कम उपचार खर्च लिनेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कि सांसद अञ्जना विशंखे छिन् । उनले ०७६ असोज ८ गते २२ सय २५ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।
मुटु रोगसँगको लडाई हारेकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालले तीन पटक गरेर ७ लाख ८९ हजार २८७ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएको विवरणमा उल्लेख छ । सांसद छन्त्यालको गत १७ असारमा निधन भएको थियो ।
स्वास्थ्य उपचार खर्च लिनेमा बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरु पनि छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गत माघ १० गते ५ हजार ८०५ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएकी छन् । उनी आफ्नो उपचारमा खर्च भएको ६ हजार रुपैयाँ जनताको करबाट चल्ने सरकारलाई नै बोकाउनपर्ने आर्थिक हैसियतकी भने होइनन् ।
त्यस्तै, पटक–पटक मन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले ०७६ असोज २ गते उपचार खर्च बापत्त एक लाख ३२ हजार ७३१ रुपैयाँ लिएको विवरण छ । ठमेल चाक्सिबारीका सिंह धनीमानी नेतामध्ये पर्छन् ।
गएको असोज २८ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त लिलानाथ श्रेष्ठले २१ गते ९ हजार ३७० रुपैयाँ उपचार खर्च लिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
उनले त्यसअघि ०७६ असोज २८ गते ४ हजार १३०, ०७६ फाुगन २७ गते ६ हजार १५८, ०७७ असार ३ गते ३ हजार ८१५ रुपैंया लिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले गत आव र चालु आवको तिन महिनामा कुल २३ हजार ४७३ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । सिराहा– ३ बाट सांसद निर्वाचित श्रेठ उद्योगी–व्यासायी पनि हुन् ।
उद्योगी–व्यावसायी, काठमाडौंमा घर भाडामा लगाएका सांसदहरुले पनि केही हजार सरकारी उपचार खर्च लिएका छन् । झापा ४ बाट निर्वाचित सांसद लालप्रसाद ९एलपी० सावाँ लिम्बूले ०७६ भदौ १३ गते रु। १८ हजार ८७९ उपचार खर्च लिएको विवरणमा उल्लेख छ । उनी वैदेशिक रोजगार व्यावसायी महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।
संघीय संसदमा दर्जनभन्दा बढी उद्योगी–व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, जमिन्दार सांसद छन् । उनीहरुले पनि केही हजार उपचार सुविधामा लोभ देखाएका छन् ।
उद्योगी–व्यासायी साँसदहरुमध्ये नेकपाका प्रेमप्रसाद तुलाचनले गत असार २ गते रु। ६,३१४ र धनुषामा जमिन्दारी रहेका जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का सांसद उमाशंकर अरगरियाले सोहि दिन ९, ६८० रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । यद्यपि, यो प्रचलित कानुन विपरित भने होइन ।
‘मापदण्ड फेर्न आवश्यक’
सांसदहरुलाई दिइने स्वास्थ्य उपचार खर्चको मापदण्ड फेर्न आवश्यक रहेको पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । ‘सबैलाई हुण्डीमुण्डीमा सुविधा दिने सिस्टम ठीक भएन’, भन्छन्, ‘ज्ञानकुमारी छन्त्यालले लिने, प्रकाशमान सिंहले पनि उपचार खर्च लिने भन्ने मापदण्ड त भएन ।’
हालको मापदण्ड फेरेर सुविधा नपाए उपचार गराउनै नसक्नले मात्र पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘डेराभाडा तिर्न समेत धौधौ पर्ने जनप्रतिनिधिले मेरो काहीँ केही नभएकाले यति सुविधा पाउँ भनेपछि सोही अनुसार सुविधा दिँदा भयो’, त्रिताल भन्छन्, ‘आफैंसँग प्रशस्त सम्पती भएकाहरुलाई त्यो सुविधाबाट बञ्चित गर्दा बिग्रने केही देखिन्न ।’
उनको बुझाइमा, गरिब जनताका प्रतिनिधिहरुले अनेकन सुविधा खोज्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । ‘राजनीति गर्नु, सांसद बन्नु भनेको मुलतः जनताको सेवाका लागि हो, सुविधा खिच्न होइन भन्ने स्थापित गर्न पनि मापदण्डत बनाउन पर्यो’, त्रिताल भन्छन् ।
अर्का पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा पनि बिल पेश गरेको आधारमा सांसदले उपचार खर्च पाउने हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हजार, बाह्र सय त लोभ गरेर लिइरहनुभएको छ भने ठूलो रकम कसरी छाड्नु होला रु’, उनी भन्छन्, ‘हुन त यो नैतिकताको प्रश्न हो । तर यसले काम नगरेको हुनाले मापदण्ड नै बदल्नपर्ने देखियो ।’