नेपालमा सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने कानुनबमोजिम हक लाग्ने मुख्य सम्पत्ति भनेको पैतृक सम्पत्ति नै हो । पैतृक सम्पत्तिलाई धेरैले जीवनयापनको आधार पनि मान्ने गर्छन् । बढ्दो महँगी र त्यस अनुपातको खर्चको सन्तुलनले दैनिक गुजारासमेत धान्न गाह्रो हुन थालेको समयमा सानोतिनो कमाइ र रोजगारीबाट घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्ति जोड्न असम्भव देखिन थालेको छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा पैतृक सम्पत्तिको महत्व झनै बढेको छ ।
आमाबुबाले पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको सहमतिबिना बिक्रीवितरण गरी हक हस्तान्तरण गरिदिँदा एकातर्फ सन्तानको संवैधानिक तथा कानुनी हकको हनन् हुन्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको भविष्यसमेत अन्धकारतिर धकेलिएको हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको लागि आमा वा बाबु विदेशमा बस्ने छोराछोरीसँग बाबु वा आमामध्ये एक रहने, एक जनाले विदेशमा दुःख गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट नेपालमा रहने व्यक्तिको नाममा घरजग्गा खरिद गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
यसरी खरिद गरेको सम्पत्ति नेपालमा रहने व्यक्तिको एकल नाममा रहने हुँदा सो व्यक्तिले आफूखुशीसमेत गर्ने गरेको, श्रीमान्रश्रीमती, छोराछोरीको मञ्जुरीबेगर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, पुरुष भए अन्य महिलासँग र महिला भए अन्य पुरुषसँग विवाहसमेत गरी अन्य अंशियारको सम्पत्तिसमेत लिएर गएका घटना प्रशस्त देख्न सुन्न पाइन्छन् ।
नाबालक छोराछोरीलाई कुनै कानुनी ज्ञान नहुने, आमाबाबुले सोध्न पनि आवश्यक नठान्ने हुँदा भएभरको सम्पत्ति कुम्ल्याएर हिँडेपछि बिचल्ली बनेका सन्तान, श्रीमान्÷श्रीमती कानुनी उपचार खोज्न भौँतारिएर हिंँडेको पाइन्छ, आफ्नो भविष्य के होला रु कानुनमा के व्यवस्था होला रु यसरी कसैको मञ्जुरी नलिईकन सगोलको अचल सम्पत्ति बेच्न पाइन्छ त ?
के छ कानुनमा ?
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४१९ मा मञ्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुरूप ‘कसैले पनि सगोलको अंशियारको लिखित मञ्जुरी नलिई सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
लिखतमा साक्षी बसेको भए मञ्जुरी दिएको मानिने
‘सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा सगोलका अंशियार लिखतमा साक्षी बसेको भए निजको मञ्जुरी लिएको मानिने’ कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले एकाघर परिवारको अंशियारलाई साक्षी राखी तयार पारेको बिक्रीे लिखतलाई कानुनबमोजिम पक्का लिखत मानिन्छ भने अन्य व्यक्तिलाई साक्षी राखी बनाइको लिखतलाई कानुनी दृष्टिबाट कच्चा लिखत मानिन्छ । यस्तो लिखतमार्फत बिक्री गरेको सम्पत्ति घरजग्गा लिखत बदर मुद्दा गरी बदर गराउन सकिने वा फिर्ता गराउन सकिने हुन्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४१९ मा मञ्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, एकाघरका व्यक्ति साक्षी बसी पारित गरेको लिखत बदर हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर, अंशियारलाई झुक्याएर साक्षी राखेको, कानुनले अयोग्य मानेका १८ वर्ष कम उमेरका नाबालकलाई साक्षी राखेको र होश ठेगानमा नरहेका व्यक्तिलाई साक्षी राखेको रहेछ भने त्यस्तो लिखत बदर हुन सक्छ ।
आफ्नो हक बराबरको सम्पत्ति भने बिक्री गर्न पाउने
कुनै अंशियारले अन्य अंशियारको मञ्जुरीबेगर घरजग्गा बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेमा, त्यस्तो सम्पत्तिमा बिक्री गर्नेको जे जति हिस्सा छ त्यति सम्पत्ति मात्र हक हस्तान्तरण गरेको मान्य हुने व्यवस्था कानुनमा छ । निजको हक वा हिस्साभन्दा बढी हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति अंशियारले सम्बन्धित अदालतमा मुद्दामामिला गरी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
अंशियारको हैसियतमा निजको हक बराबरको सम्पत्ति भने कानुनबमोजिम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । अन्य अंशियारको हक लाग्ने सम्पत्ति मात्र फिर्ता हुने हो, सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता हुने भने होइन ।
व्यवहार चलाउन घरमूलीले केही सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४२० ले घरव्यवहारको लागि सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार ‘घरको मुख्य व्यक्तिले घरव्यवहारको लागि चल सम्पत्तिमा सबै र अचल सम्पत्तिमा आधासम्म कसैको मञ्जुरी नलिईकन सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यसको उद्देश्य घरपरिवारका सदस्यको लालनपालन, औषधोपचार, शिक्षादीक्षालगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि खर्च चलाउने असल प्रयोजनले चल सम्पत्तिमा सबै र अचल सम्पत्तिको हकमा आधासम्म बेचबिखन गर्न पाउने हक घरमूलीलाई कानुनले प्रदान गरेको हो । व्यक्तिगत प्रयोजन र निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि भने यो अधिकार दिएको होइन ।
कस्तो मुद्दा लाग्छ ?
कुनै अंशियारले अरू अंशियारको मञ्जुरीबिना सगोलको सम्पत्ति बेचेको रहेछ भने अन्य अंशियारले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गराउन बिक्री गर्ने मूल अंशियारलाई विपक्षी बनाई अदालतमा लिखत बदर मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । के कस्तो कारणले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् भएको हो, के कति सम्पत्तिमा आफ्नो हक लाग्ने हो आदि कुराको विस्तृत विवरण खुलाई आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको जिल्लाको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।
मुद्दा दायर गरेसँगै सम्पत्ति रोक्काको लागि अदालतमा निवेदन पनि दिनुपर्छ । निवेदनमा माग भएबमोजिम अदालतले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निवेदकले दाबी गरेबमोजिम हकहिस्सा लाग्ने सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ र सम्पत्ति रोक्का भएपछि मुद्दा कानुनबमोजिम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो सम्पत्ति घरजग्गा कसैले किनबेच गर्न सक्दैनन् । अरू व्यक्तिले खरिद गरेर उसको नाममा लिखत पारित भएको अवस्था रहेछ भने किन्ने र बेच्ने दुवैलाई मुद्दाको विपक्षी बनाउनुपर्छ । तहतहमा धेरै व्यक्तिबीच खरिद–बिक्री भइसकेको रहेछ भने जे जति व्यक्तिले खरिद–बिक्री गरे ती सबैलाई विपक्षी बनाउनुपर्छ ।
हदम्यादसम्बन्धीे व्यवस्था
कुनै अंशियारले अन्य अंशियारको हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति उनीहरूको मञ्जुरीबेगर बिक्री गरेको रहेछ भने त्यस्तो कार्य भए÷गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।
आमारबाबुले छोराछोरी नाबालक भएको अवस्थामा उनीहरूले थाहा नपाउने गरी निजको अंश हकको ख्याल नगरी, अंश हक मार्ने नियतले, उनीहरूको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति बेचबिखन गरेका रहेछन् भने छोराछोरी बालिग भइसकेपछि उनीहरूले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएर बुझ्दा मात्र त्यो कुरा थाहा पाए भने थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित अदालतमा गएर मुद्दा दायर गर्न सक्छन् ।
हदम्यादको सम्बन्धमा कानुनले त्यस्तो काम भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र मुद्दा गर्नुपर्छ भनिए तापनि थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्रमा मुद्दा गर्न सकिन्छ । जुन दिनमा हकवाला अंशियार मालपोत कार्यालय गएर स्रेस्ता अभिलेख हेरेको हो वा बुझेको हो वा कसैले भनेर थाहा पाएको हो सोही दिनलाई थाहा पाएको दिन मानिन्छ र सोही दिनदेखि हदम्याद सुरु हुन्छ ।
नजिर कस्ता छन् ?
अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गर्दा सगोलका सबै अंशियारको मञ्जुरी बाध्यात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हक हस्तान्तरण गर्दा अंशियारले साक्षी नबसेको र हक छाडी दिन मन्जुर नगरेमा त्यस्तो अंशियारको हक जाने स्थिति नरहने, लोग्ने नभएको र छोरा पनि विदेशमा भएको अवस्थामा घरव्यवहार चलाउनुपर्ने दायित्व भएकी महिलाले घरव्यवहार चलाउनको लागि अंशबण्डाको १९ को देहाय १ को कानुनी व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो नामको अचल पैतृक सम्पत्तिमध्ये आधा आफूखुशी गर्न नपाउने भन्नु कानुनसंगत नहुने’ भन्ने जस्ता नजिर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका छन् ।
साविक कानुन मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको व्यवस्था र हालको मुलुकी देवानी संहिताको सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने कानुनको दफामा केही तलमाथि भए तापनि कानुनको उद्देश्य भने उस्तै नै रहेको देखिन्छ । नवीन धिताल(नेपाल होम)