प्रधानमन्त्रीले भने -तपाईले एक कदम चाल्नुभयो भने अब दश कदम चाल्छु


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकको बदला दश कदम अगाडि बढ्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एक कदम पछाडि हटेका छन् । तर, नेकपामा उत्पन्न राजनीतिक संकट र पार्टी विभाजनको खतरा भने अझै टरेको छैन । ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले सम्भावित कदम र त्यसको प्रभावबारे विमर्श थालेका छन् । स्थायी कमिटीले गरेको कार्यविभाजनअनुसार ओली अगाडि नबढेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ ।

ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग बालुवाटारमा र प्रचण्डले सचिवालयका ६ सदस्यसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र विकल्पबारे खुमलटारमा परामर्श गरेका छन् । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको तीन घन्टा लामो भेटघाटले नेकपाभित्र थप आशंकाहरू पैदा भएका छन् । आइतबारको घटनापछि दुवैपक्ष थप रणनीतिका लागि सोमबारदेखि सघन संवादमा जुट्ने तयारीमा छन् ।

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल एक कदम पछाडि हटेपछि आइतबार नेकपामा अप्रिय दुर्घटनाको अवस्था आएन । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफी कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल एक कदम पछि हटेका थिए ।

१२ दिनपछि शनिबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्ता तिक्ततामा टुंगिएपछि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपालसँगको परामर्शमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, त्यस्तो जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिहान टेलिफोन गरेर एकता भत्किने गरी कुनै कदम चालिए ठूलै जवाफी ‘एक्सन’ लिने र पार्टी नै विभाजित हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्डले निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि खुमलटार बोलाएका थिए ।

झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासँगको छलफलपछि प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एक–दुई दिन रोक्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिए । प्रचण्डले केही दिनका लागि त्यस्तो कदम नचाल्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिएपछि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाट विभाजनतिर अगाडि बढ्न खोजेको आन्तरिक संकट मत्थर मात्रै भएको छ । नेकपाको लडाइँ अब पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा प्रवेशको सम्भावना कायमै छ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाल्ने भनेको कदम पनि रोकेका थिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउने र संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने संकेत गरेका थिए । यसअघि वैशाखमा पनि ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, विरोधपछि फिर्ता गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रदेशमा आफूनिकट मन्त्रीहरू हटाइएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित आफ्ना लागि अनुकूल नरहेका कम्तीमा तीनदेखि चार मन्त्रीहरू हटाउने तयारी गरेका थिए ।

नेता नेम्वाङले पनि कर्णालीमा चालिने कदमले पार्टी एकतामा असहज अवस्था आउने प्रधानमन्त्री र आफूहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको संवादकै कारण सम्भावित दुर्घटनातिर जानबाट तत्कालका लागि पार्टी जोगिएको बताए । ‘शनिबार साँझ कर्णालीमा मन्त्री हटाएर नियुक्ति गर्न दबाब दिएको बालुवाटारमा चर्चा आएको थियो । तर, प्रचण्ड कमरेडसँग मैले र महासचिवले कुरा गरेपछि अहिले त्यस्तो हुन दिइँदैन, रोक्नु भनिसकेको छु भन्ने जवाफ आएपछि रोक्नुभो र चर्चामा आएजस्तो स्थिति अगाडि बढेन,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई अध्यक्ष मिलेर त्यहाँको समस्या सुल्झाउन लाग्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा कसैले एकतर्फी कदम चाल्ने हो भने समस्या त ल्याउने नै भयो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको हुनुपर्छ ।’

खुमलटार छलफलमा नेताहरूको प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विभाजन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको तथा आफूहरू मौन बसे पनि ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत गतिविधि गर्दै चुनावको मुखमा पार्टी विभाजन गर्ने तयारी गरेको निष्कर्ष थियो । यस्तोमा अब ‘प्रधानमन्त्री ओली बैठकका लागि तयार भए सहमतिमा र नभए बहुमतका आधारमा बैठक बस्न सक्ने’ छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार सम्भावित सबै विकल्प (पार्टी विभाजन)का लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ । बहुमतले निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने गैरसंवैधानिक कदम र त्यसले उपलब्धि गुम्न सक्ने भय खुमलटार छलफलमा सहभागी नेताहरूमा थियो ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने बालुवाटारमा गृहमन्त्री थापा, महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतका नेतासँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यस्तो छलफलमा ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग अलग हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएका थिए । महासचिव पौडेलले प्रचण्डसँग पनि छुट्टै भेट गरेका थिए । दुवैतर्फका घटनाक्रम बुझेपछि उनले आइतबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत नेकपाको एकता संकटमा परेको सार्वजनिक गरे । ‘यतिवेला नेकपाको एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वका सामु गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ,’ महासचिव पौडेलले लेखेका थिए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेकपामा गम्भीर राजनीतिक संकट आएको बताएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी एकता महान् क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर र धेरै ठूलो मिहिनेत–पसिना लगाएर हासिल गरिएको हो । यसको विफलता र पार्टी फुट कदापि उचित र सही हुन सक्दैन । फुट र फुटजन्य क्रियाकलाप राष्ट्र एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता, आमकार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूको चाहना र जनादेशविरुद्ध हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘तसर्थ यतिवेला पार्टी एकताको रक्षाको निम्ति सबैबाट एउटै कुरामा इमान्दार प्रतिबद्धता भए पुग्छ, पार्टीको विधि, पद्धति एवं निर्णयको पालना र कार्यान्वयन । व्यक्तिवाद, अहंकार, आवेग र आक्रोशले समाधान दिँदैन र कसैको हित गर्दैन । देश, जनता, श्रमजीवी वर्ग र पार्टी तथा आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर सोचौँ र सकारात्मक निष्कर्ष निकालौँ । जान वा अन्जानमा देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चाहना पूरा गर्ने कार्य कसैबाट हुन नजाओस्, सबैले समयमै सोचौँ ।’

प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीको टेलिफोनपछि अहिल्यै हतारिएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिएको पुष्टि गरे । ‘प्रचण्ड कमरेडले प्रदेश कमिटी, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा दलको नेता बसेर विवाद हल गर्न लिखित सर्कुलर गरिसक्नुभएकै हो, तर प्रधानमन्त्रीको टेलिफोनपछि उहाँले तै के रै’छ म बुझौँला भन्ने जवाफ फर्काएर अहिल्यै नहतारिहाल्नुस् भनेर निर्देशन दिनुभएको हो,’ ती नेताले भने ।

प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ र गृहमन्त्री बादललाई बोलाएर शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफल र आइतबारको टेलिफोन संवादबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । तर, दुवै संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतका नाममा गरिने निर्णयबाट अघि बढ्न खोजे कडा जवाफी कदम चाल्ने र पार्टी फुटाउनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

‘पर्सामा आफ्नै कार्यकर्ताको हत्या भएको छ । कर्णालीमा दुई–दुईवटा पत्र पठाउनुपरेको अवस्था छ । भारतीय गुप्तचर प्रमुखको भ्रमणले अन्योल सिर्जना गरेको छ । स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामाथि पनि छलफलको खाँचो भयो । यसका लागि सचिवालयको बैठक बोलाऊँ । प्रवक्ताले पनि दुईपटक पत्र लेखेर बैठक माग गर्नुभएको छ,’ आइतबार खुमलटारमा सहभागी सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार शनिबार ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डको प्रस्ताव थियो ।


र, ती सदस्यका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘बैठक अहिले बस्दैन । बैठकको केही काम छैन । तपाईंहरूले सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर बहुमतबाट निर्णय गर्नुभयो भने पनि म मान्दिनँ । बैठक राख्नुभयो र केही निर्णय लिनुभयो भने थप ठूलो एक्सन लिन्छु । एक कदम चाले दश कदम चाल्छु ।’

ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइपछि प्रचण्डले पुनः बैठक बस्नुपर्ने र पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘दिनदिनकै लफडा किन चाहियो, बरु आ–आफ्नो बाटो लागौँ ।’ यसअगाडि ४ कात्तिकको राति भएको टेलिफोन संवादमा पनि ओली र प्रचण्डबीच भनाभन भएको थियो । त्यस दिन पनि दुवै नेता ओली र प्रचण्डले दुवै मिल्न सकिन्न भने आ–आफ्नो बाटो लागौँ न’ भनेर फोन संवाद टुंग्याएका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीच ११ दिनसम्म बोलचाल र भेट बन्द भएको थियो । १२औँ दिनका दिन शनिबार संवाद भए पनि थप तनाव पैदा भएको छ । कात्तिक ५ र ११ मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपाको आन्तरिक समीकरणमा नेपाल समूह निर्णायक शक्तिमा छ । ओली अहिलेको अवस्थामा सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा छन् । त्यसैले उनले बहुमतको निर्णयविरुद्ध कदम चाल्ने चेतावनी दिएको केही नेताको बुझाइ छ ।

आफूले अहिलेसम्म जति छलफल गर्दा पनि कुनै सहमति र समझदारी कार्यान्वयन नभएकाले सबै विषय बैठकमै राखेर छलफल गरौँ भन्न मात्र खोजेको जवाफ फर्काए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरा कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएर अलग्गिने चेतावनी दिएको प्रचण्डले जानकारी गराएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीलाई विचार, नीति र विधिका आधारमा सञ्चालन गरेर एकताको रक्षा गर्ने र त्यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठक राख्नका लागि पहल गर्ने खुमलटार छलफलले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।

‘हतारमा बुद्धि पु¥याइएन भने ख्यालख्यालमै पार्टी फुटाउने गल्ती गर्न दिएजस्तो हुन्छ । त्यसैले पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ,’ छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले मुख्य कुरा पार्टीको निर्णय मानेर जाँदा समस्याको हल खोज्न सकिन्छ । पार्टीलाई विचार, नीति, विधि र संस्थागत निर्णयका आधारमा चलाउने, सबैले पार्टी निर्णय पालना गरेर नै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नका लागि बैठक राख्न कमरेड प्रचण्डले पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।’ अहिलेको अवस्थामा आमकार्यकर्ताको चाहना, आन्दोलनको आवश्यकता र जनादेशअनुसार पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा फुटको दिशामा जान नदिने बैठकको निष्कर्ष रहेकोसमेत उनले प्रस्ट्याए ।

उता, प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने कार्यकारी अध्यक्षले बाहिरबाहिरै बैठक राखेर घेराबन्दी गर्ने, एकीकृत पार्टीको मान्यताविपरीत भागबन्डा खोजेर सरकारको काममा समेत व्यवधान खडा गरेकाले प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली नसच्याउने हो भने एउटै पार्टीभित्र बस्नुको औचित्य नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण मात्र गराएको दाबी गरे । ‘स्थायी कमिटी बैठकले कार्यविभाजन स्पष्ट गरिसकेको छ, मेरो जिम्मेवारी सरकारको काममा केन्द्रित हुने हो, तर तपाईंले कहिल्यै अध्यक्षको हैसियतमा सरकारलाई सफल बनाउने भूमिका खेल्ने होइन, कसरी हुन्छ असहयोग गर्ने योजनाका लागि बाहिरबाहिरै बैठकमा भएको सल्लाहअनुसार नियुक्तिमा भागबन्डा मात्रै खोज्ने, किचलो झिक्ने गर्नुभो, यस्तो शैली नबदल्ने हो भने एउटै पार्टीमा रहिरहनुको के अर्थ हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई सम्झाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘गुनासो र असन्तुष्टि राख्ने, कुण्ठा मात्रै पोख्ने कतै पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने हो भने बरु अलग्गिनु बेस हुन्छ भन्ने उहाँको प्रस्ट मान्यता हो ।’

खुमलटार छलफलबारे जानकार रहेका महासचिव पौडेलले कर्णाली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँग जेलिएको घटनाक्रमले पार्टीलाई गम्भीर संकटको मोडमा पु¥याएको भन्दै एकताको रक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत योगदान गर्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । ‘पार्टी एकता सम्पन्न भएसँगै हाम्रोसामु एक वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्ने जिम्मेवारी थियो । तर, आजसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ । यतिवेला पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ,’ पौडेलले भनेका छन् ।

नेतृत्वको अन्तर्विरोधकै कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उनले त्यसलाई संवादको कार्यसूचि बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले थप लेखेका छन्, ‘नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तर्विरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन सक्दैन । तसर्थ आपसी अन्तर्विरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न र पार्टी एकताको रक्षा एवं विकासका लागि सकारात्मक योगदान गर्न समस्थ नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।’ महासचिव पौडेलले आइतबार साँझ अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर बैठकबाटै समाधान खोज्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादमा बस्न आग्रह गरेका थिए ।

उता गृहमन्त्री थापाले अहिलेको विवादको छिनोफानो संस्थागत छलफलबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टीका संस्थागत बैठकहरूमा प्रायः मौन रहने, तर अन्तिममा धारणा राख्ने गरेका बादल पार्टी विभाजनतिर धकेलिने पुनः सम्भावना देखिएपछि आइतबार सक्रिय बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैलाई भेटेर उनले अहिलेको विवादको समाधान सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै हल खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘उहाँले दुवै अध्यक्षलाई भेटेर पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर समाधान गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब राख्नुभएको छ,’ उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यदि फुट्ने नै हो भने पार्टी बैठकमै छलफल गरौँ, जुट्ने कि फुट्ने बैठकबाटै छिनोफानो हुन्छ, बाहिर–बाहिर गुटबन्दी गर्ने, छलफल गर्ने काम बन्द गरौँ ।’

निर्णय कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नेभन्दा उल्लंघन गर्नेमा दुवै अध्यक्षबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको भन्दै बादलले पार्टीसँगै सरकारको समेत नेतृत्वमा रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले केही उदारता र लचकता देखाउँदा अहिलेको विवाद समाधान गर्न सकिनेसमेत सुझाब राखेका थिए ।

२६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने, विधि र मापदण्डका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, पार्टी एकताको काम असोजभित्र सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाउनेलगायत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका विषयमा ओली–प्रचण्डबीच विवाद सुरु भएको थियो । प्रचण्डको सहमतिमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भए पनि उनले गलत प्रचार गरेर आफूमाथि फेरि बहुमतको नाममा घेराबन्दी गरेको ओलीको आरोप छ ।

तर, प्रचण्डले भने स्थायी कमिटीको स्पिरिटलाई लत्याएर ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दा पार्टीलाई चुनौती दिएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् । असोज अन्तिम साताबाट कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि चुलिएको विवाद समाधानबारे समझदारी भए पनि ४ कात्तिकमा दुवै अध्यक्षका तर्फबाट अलग–अलग प्रेस नोट जारी भएपछि विवाद चर्किएको थियो । विवादबीच त्यसयता संवादहीनताकै बीचमा उनीहरूबीच शनिबार छलफल भए पनि झन् तिक्ततामा रूपान्तरण भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीति पुनः दुर्घटनाउन्मुख देखिएको छ । शुरोजंंग पाण्डे(नयाँपत्रिकाबाट)

प्रकाशित मितिः     6:32:21 AM  |