काठमाडौं। कोरोना महामारी र लामो लकडाउनको असहज परिस्थितिमा समेत सिंचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७७र०७८ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्रिय गौरवका ६ सहित अरु दुई ठूला आयोजनाको काम सन्तोषजनक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सिंचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको प्रगतिबारे महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखहरुसँग लगातार तीन दिनसम्म भर्चुअल बैठक गरी आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।
सिंचाइ सचिव मधुसूदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुकरराज राजभण्डारी र आयोजना प्रमुखहरुले गौरवका सबै आयोजनाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। भेरी–बबई, सुनकोसी–मरिन डाभइर्सन, सिक्टा, रानी जमारा कुलरिया, बबई र महाकाली सिंचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्।
यस्तै उपत्यकाको भूमिगत पानीको श्रोत रिचार्ज प्रणाली जोगाउने उद्देश्यले काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा निर्माणाधीन ढाप ड्यामको कामसमेत तीव्र गतिमा अघि बढेको छ।
यस्तै तत्कालीन मध्य, पश्चिम र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा विश्व बैंकको सहयोगमा यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको सिंचाइ तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्यत्र पनि लागू गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकले विश्वबैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट १ लाख २२ हजार हेक्टर, एउटै पकड क्षेत्र रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन र बबई सिंचाइ आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टर, सिक्टा सिंचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७ सय हेक्टर, महाकाली सिंचाइ आयोजनाबाट ३५ हजार हेक्टर र रानी जमरा कुलरियाबाट २० हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ।
यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सनबाट ४७ मेगावाट, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट करिब ३० मेगावाट तथा रानी जमरा कुलरियाबाट ४।७ मेगावाट विद्युत उत्पादन समेत हुनेछ।
ढाप ड्याम निर्माणको काममा हालसम्म कूल ८० प्रतिशत, सिक्टामा ६० प्रतिशत, भेरी–बबईमा ४० प्रतिशत र बबइमा ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। गत वर्षबाट सुरु भएको सुनकोसी मरिन आयोजनाअन्तर्गत रामेछाप र सिन्धुली खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ। कतिपय स्थानमा मुअब्जा वितरणसमेत भएको छ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समाविष्ट भएको महाकाली सिंचाइ आयोजनाको १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
ती सबै आयोजनाको काममा मन्त्री पुनले प्रत्यक्ष अनुगमन र निर्देशनका साथै समस्या समाधानका लागि संघमा अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा आयोजना प्रभावित समुदायसँग समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।
बैठकमा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको काममा कुनै समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न असमर्थ भए आफुलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्।
‘समस्या आए पहिला आफ्नै तहबाट समाधान खोज्नुस्, सम्भव भएन भने मलाई भन्नुस्, जस्तोसुकै समस्या भए पनि राजनीतिक तहबाट तत्काल समाधान गरिन्छ।’ तर, समस्याको बहानामा विकासका काम रोक्ने वा ढिला सुस्ती गर्ने छुट भने कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले बजेट र जनशक्तिको अभाव भए तत्काल समस्या समाधान गरिने पनि स्पष्ट पारे।