लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड १९ नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा ६ लाख रुपैयाँमात्रै बाँकी छ।
गत चैत १० गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष स्थापना गरेको थियो।
उक्त कोषमा प्रदेश सरकारले तत्कालै १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि एक महिनाको तलब जम्मा गरेका थिए।
उक्त कोषमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले पनि सहयोग गरेका थिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेको कोषमा २२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएकोमा अहिलेसम्म २१ करोड ९४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कोषबाट ४६ वटा विभिन्न स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालय र अस्पताललाई रकम दिइएको छ। खर्च भएको रकम गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहायक लेखापाल कृष्णबहादुर पौडेलका अनुसार कोषबाट गत आर्थिक वर्षमा १० करोड ५९ लाख ३० हजार खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने ११ करोड ३४ लाख ९० हजार खर्च भएको।
कोभिड कोषबाट सबैभन्दा बढी रकम बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा खर्च गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ४० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५ लाख ९० हजार गरी ५ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेशका अन्य कोरोना विशेष अस्पतालभन्दा बुटवल कोरोना अस्पतालमा धेरै संक्रमितहरूको उपचार गरिएको र आइसियू बेडसमेत धेरै रहेकोले खर्च पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै कोषबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई २ करोड १२ लाख, स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई १ करोड, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई १ करोड ८५ लाख, भेरी अस्पताललाई २ करोड २४ लाख, भीम अस्पताललाई १ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेश जनस्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई पनि कोषबाट ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको बुटवल र भैरहवा, दाङको बेलझुण्डी र बाँकेको भेरी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने गरी आइसियू र भेन्टिलेटरसहितको आइसोलेसन बनाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लागि सरकारले बजेटसमेत उपलब्ध गराएको जनाए पनि यी अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियूमात्र होइन बिरामीले आइसोलेसन बेड र अक्सिजनसमेत नपाएरै ज्यान जाने क्रम बढिरहेको छ।
यही समयमा कोभिड कोष रित्तिएपछि संक्रमितहरुको उपचारमा झनै समस्या हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि प्रर्याप्त आइसियू र भेन्टिलेटर नहुँदा गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितलाई पनि आइसोलेसनमै राखी उपचार गर्न बाध्य भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा। पुष्पराज पौडेलले कोभिड कोषमा यसअघि जम्मा गरिएको रकम सकिए पनि प्रदेश सरकारबाट थप रकम आउन लागेको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै कोषमा थप १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको र कोषमा रकम आउनसाथ आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्ने बताए।
कोभिड कोषबाट कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई तलब, जोखिम भत्ता, होटल खर्च, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, शव वाहन खरिद एवं मृतक परिवारलाई राहत रकम खर्च गर्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने अहिलेसम्म कोरोना जोखिम भत्ता नपाएको जनाएका छन्।
बुटवलस्थित कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमा करार सेवामा कार्यरत ७ जना चिकित्सकहरूले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै बुधबार र बिहीबार अस्पतालको काममा समेत अनुपस्थित भएका थिए। यद्यपी तिहारपछि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने सहमतिपछि शुक्रबारदेखि उनीहरू नियमित सेवामा फर्किएको अस्पतालले जनाएको छ।
त्यस्तै अस्पतालका स्थायी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सिङ स्टाफले पनि हालसम्म कोरोना जोखिम भत्ता नपाएको बताएका छन्।
भगवती पाण्डे(सेतोपाटीबाट)