कर्णालीका हिमाली भेगमा ट्राउट तथा पहाडी भेगमा कार्प जातको माछापालन उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा युएसएआइडी पानी परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मत्स्यपालन तथा समुदायमा आधारित मत्स्य व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनले कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ट्राउट तथा दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लामा कार्प जातका माछापालन उपयुक्त हुने देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले यसका लागि सुर्खेतमा कार्प मोडल र जुम्लामा ट्राउट मोडल फार्मको विकास गरी पहिचान भएका सम्भाव्य स्थानमा व्यावसायिक मत्स्यपालनसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मत्स्यपालनमा छुट्याइएको बजेट प्राविधिक ज्ञानको कमी र सम्भाव्यता अध्ययन नहुँदा खर्च हुन सकेको थिएन । पानी परियोजनाले उक्त सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
कर्णाली सबैभन्दा बढी पानी हुने प्रदेश भए पनि मत्स्यपालनको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय माछा खपतको दरमा कर्णालीवासीलाई वार्षिक एक हजार ५ सय ९३ मेट्रिक टन माछा आवश्यक पर्दछ । सीमित मात्रामा माछापालन भए पनि व्यवसायी सफल हुन नसकेकाले यहाँ माछाको उत्पादन न्यून रहेको हो ।
पानी परियोजनाका कर्णाली बेसिन टिम लिडर भुपेन्द्र शाहीले व्यवासायिक मत्स्यपालन पालनका माध्यमबाट यहाँको जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सकिने बताए । “जलस्रोतबाट विद्युत्, सिंचाइजस्तै मत्स्यपालन उद्योगको पनि विकास गर्न सकिन्छ, कर्णालीको आर्थिक समृद्धिको आधार मत्स्यपालन क्षेत्र बन्न सक्दछ”, उनले भने, “प्राकृतिक जलाशयका साथै पोखरी निर्माण गरेर मत्स्यपालनलाई आयआर्जन एवं रोजगारीको माध्यम बनाउन सकिन्छ ।”
व्यावसायिक मत्स्यपालनले जल उपयोग, आयस्रोत तथा रोजगारी अभिवृद्धि, सस्तो र सुलभ प्रोटिनको स्रोत, अप्रत्यक्ष प्राकृतिक स्रोत दोहन न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । अध्ययनमा संलग्न विज्ञ डा उत्तमबाबु श्रेष्ठले नदी र खोला वरपर समुदायमा मत्स्यपालनका लागि सम्भाव्य स्थानका साथै बजारको समेत अवस्था पहिचान गरेको बताए ।
उनका अनुसार मत्स्य व्यवस्थापनका लागि सुर्खेतको जाजुरा दह, मुली दह, बुलबुले ताल, भेरी नदी, दैलेखमा कर्णाली नदी, रामघाट, लोहोरेखोला र पराजुल खोला, जाजरकोटमा भेरी नदी, होलु खोला, पिपे खोला, इबरगाड, ठूली भेरी, नलसिंगाड, नहकुली, झुपे्रखोला, सल्यानमा शारदा नदी र कुपिण्डे दह, रुकुम पश्चिममा सानीभेरी नदी, अँधेरी खोला, देउता खोला, सानी चिवाङ र स्यार्पु दह उपयुक्त क्षेत्र रहेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, माछापालनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर ९ र १०, चौकुने गाउँपालिकाका–६, लेकबेँशी नगरपालिका–३, ४ र ६ मा गरी २ सय २३ हेक्टर, दैलेखमा आठबिस नगरपालिका–३ जाक्सी, वडा नम्बर ४ भेल्तडी, वडा नम्बर ६ खिड्कीज्यूला, चामुण्डाविन्द्रासैनी–६ पादुकाखोला र डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१ गरी १९ हेक्टर, जाजरकोटमा भेरी नगरपालिका–१, ३, ४, १० र १३, नलगाड नगरपालिका–७ र ८ गरी ४ सय १६ हेक्टर क्षेत्रफल उपयुक्त मानिएको छ ।
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी–३, आठबिसकोट नगरपालिका–११, त्रिवेणी गाउँपालिका–७ र १०, मुिसकोट नगरपालिका–३, चौरजहारी– ३, ७ र ११ गरी ३ सय २६ हेक्टर, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका–१, ३ र ४, दार्मा गाउँपालिका–३, कालीमाटी गाउँपालिका–२ र ३, शारदा नगरपालिका–१ तथा छत्रेश्वरी नगरपालिका–३ र ६ वडामा गरी ५ सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मत्स्यपालन व्यवसाय गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
हिमाली जिल्लामा मुगुका खत्याड, सोरु र छायाँनाथ रारा, कालीकोटका खाडाचक्र, तिलागुफा, सान्नी त्रिवेणी, पचालझरना, रास्कोट, महाबै, हुम्लामा सर्केगाड, खार्पुनाथ, जुम्लामा चन्दननाथ, हिमा, तातोपानी, डोल्पामा ठूली भेरी, त्रिपुरासुन्दरी र मुड्केचुला उपयुक्त स्थानीय तह रहेको पाइएको छ ।
कर्णालीमा असला तथा सहर माछाको व्यावसायिक सम्भावना नरहेको, न्यून वृद्धि, मत्स्य बिजको आपूर्तिको व्यवस्था नरहेको, खोला नालाबाट सङ्कलन गर्नु अव्यवहारिक भएकाले ट्राउट र कार्प जातकै माछा उपयुक्त हुने मत्स्यविज्ञको भनाइ छ । रासस