काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योगीलाई केही राहत दिएको छ। बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै धितो लिलाममा उनीहरुलाई राहत दिएको हो।
कोभिड प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिनाभन्दा बढिको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रकृया २०६७ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगित गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
यस प्रयोजनका लागि ऋणीले आफ्नो उद्योग ब्यवसाय तथा आयस्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकी ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा त्यसको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असुल उपर गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
कोभिड प्रभावितलाई कालोसूचीमा पनि केही छुट दिइएको छ। उनीहरुलाई कम्तिमा २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित ब्यक्तिगत ऋणीलाई पनि केही सहुलियत दिन खोजेको छ। ब्यक्तिगत ऋणीको ऋण पनि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने छ।
ब्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा, सवारी साधन कर्जालगायतका ब्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकहरुको भुक्तानीको स्रोत अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका ब्यवसायहरुमा रहेको भएमा त्यस्ता ऋणीहरुले लिएको कर्जाको हकमा यो ब्यवस्था लागू हुने छ।
यसका लागि ऋणीले आफूले बुझाउनु पर्ने ब्याजको १० प्रतिशत बैंकलाई तिर्नु पर्छ। यो सुविधा एक पटक मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने सूचनाहरुमा केही लचकता अपनाइएको छ। जस्तो २ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रकृया पुरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने २ लाखसम्मको कर्जाको सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्दैन।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रको परिभाषालाई पहिलो पटक एकरुपता दिएको छ। अबदेखि कृषी क्षेत्रको परिभाषा औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७६ ले ब्याख्या गरे अनुसार हुने छ।