आर्थिक विकास र पूर्वाधार


पूर्वाधार नै आर्थिक विकासको मुख्य जग हो । जहाँ पूर्वाधारको प्रचुरमात्रामा विकास भएको छ त्यहाँ आर्थिक, शैक्षिक, प्राविधिक विकास भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्भवतः चीनले अहिले अन्य विकासको साथसाथै पूर्वाधारमा पनि व्यापक विकास गरेको पाइन्छ ।

पुर्वाधार विकासमा हामीले सोचगत र कार्यगत तीव्रतामा जानैपर्ने हुन्छ । हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग ९पुष्पलालमार्ग०, ठोरीदेखि रसुवा मार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, कोशी राजमार्ग, कान्ती राजपथ वास्तवमा प्रत्यक्षवादमा आधारित परियोजना थिए । अर्थात् कुनै बेला प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक देखेर शुरू गरिएका थिए ।

सरकार विकासको वस्तुनिष्ठ परिकल्पना आइसकेको कारणले यी परियोजनाहरू शुरू गरिएका थिए । तैपनि यी बनिसकेका छैनन् । सम्भवतः आवश्यताको प्राथमिकीकरण गर्न सकिएको छैन । द्रुतमार्गलाई जतिसक्यो छिटो पूरा गर्न सके इन्धन र समयको बचत हुने थियो । यत्रो मार्ग खोकनावासीको विरोधमा अलमलिएको छ । यसलाई खोकना नछोइ वाग्मतीमा पुल हालेर पारी काठमाडौं ल्याएर भए पनि छिटो सक्नु सबैको कल्याणको पूर्वाधार हुनेछ । अन्य सडकभन्दा बढी लाभदायक हुनेछ ।

खोकोनावासीको विरोधलाई लोकपद्धति विज्ञानका रूपमा स्विकार गर्दै अलिकति रूट परिवर्तन गरी अगाडि बढिएन भने फास्टट्र्याकको नियति पनि हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।

आवश्यकताको आधारमा पूर्वाधार सम्पन्नतालाई तीव्रता दिँदै विकासका लागि तार्किक तथा संवेदनशील पूर्वाधारको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । संवेदशील पूर्वाधार भन्नाले यातयातको साथसाथै व्यापार तथा व्यवसाय बढाउन ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी सिँचाइ, खाद्यान्न, सूचना तथा सञ्चारको, सुरक्षा, वित्त र उद्योगलाई सर्वोपरि राखेर गरिने पूर्वाधारको संयोजनलाई बुझाउँछ ।

पूर्वाधार र विकाससँग सकारात्मक सम्बन्धको रिलेशन नाप्ने हो भने सम्भवतः उत्तर १ अथवा पूर्णरूपमा सम्बन्ध भएको देखिएला तर पनि यस्तो सम्बन्धमा जीवन्तता ल्याउने काम निर्यात व्यापारले नै गर्छ । निर्यात व्यापारसँग उत्पादन जोडिन्छ , रोजगारी जोडिन्छ, पर्याप्त राजस्वको आधार बन्छ, उद्यमीहरूको संख्या बढ्छ, जनजीवनको गुणस्तर पनि बढ्छ । यसर्थ वर्तमान समयमा आर्थिक विकासको बारेमा सोच्दा निर्यातमूलक ज्ञान व्यवस्थापन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । रेलमार्ग र पानीजहाजमा प्रधानमन्त्रीको जोड सम्भवतः यसै सोचबाट निर्देशित छ ।

ज्ञान निर्यातअन्तर्गत सफ्टवेयरको निर्यात अर्थात् सफ्टवेयर निर्माण अति चलेको व्यवसाय हो । यसका लागि सूचनाप्रविधि पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । सम्भव हुन्छ भने कक्षा ११ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा एउटा पाठमा प्रोग्रमिङका लागि १ महीना जतिको कोडिङ सिस्टम सिकाउने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने धेरै लाभदायी हुने छ । पहाड तथा हिमालमा त्यो पढाउने शिक्षक हुँदैनन् भन्ने डर लागेमा तत्कालका लागि त्यो पाठ ७७ जिल्लाका सदरमुकामबाट जुमको माध्यमबाट व्यवस्था गर्न सकेका सफ्टवेयर निर्यात नेपालका लागि उपयोगी व्यापार हुन सक्छ ।


जेहोस् सूचना प्रविधिभित्रबाट सफ्टवेयरको व्यापार आर्थिक समृद्धिको आधार हुन सक्छ । यद्यपि सफ्टवेयर व्यपारलाई कानूनको दायराभित्र ल्याएर, बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई यो पेशामा लगाउन सक्ने हो भने यसले पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा समानान्तर रूपमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

हरेक पक्षबाट हेर्दा पूर्वाधारले विकासमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्छ तर सबै प्रकारका पूर्वाधारले सबै ठाउँमा समान प्रतिफल दिन्छ भन्न सकिँदैन । घना बस्ती भएका चीन भारत, ब्राजिलमा बन्ने ५०० किलो मिटरको राजमार्गले अर्बौंको कारोबार गर्न सक्छ भने निकै कम बस्ती भएका नेपाली पहाडमा अर्बौं लगानी गरेका पहाडी मार्गहरू आम्दानीमा भन्दा बाढी र पहिरोको कारक बनेर झनै देशलाई घाटा पुर्‍याउने अवस्था पनि हुन सक्छन् । त्यसकारणले सरकारले तथा स्थानीय निकायले लाभ लागतको विश्लेषण गरेर पहाड फोरेर सडक बनाउँदा दीर्घकालमा दिगो विकासमा असर त पर्दैन भन्ने सोच्न जरुरी छ ।

नेपालको भूबनोट हेर्दा जलमार्गको विकास गर्न सके बाढीपहिरोको डर कम हुन्छ र यातायात पनि दुर्घटनाको दृष्टिकोणले सहज हुन्छ । त्यसैले पानी नेपालका नदीमा जति सकिन्छ पानीजहाजको विकास गर्न लाभदायक छ । सम्भव नै नभएको ठाउँमा सडक बनाउने र अन्यत्र पहाडमा डोजर लगाउने काममा रोक लगाउनु दीर्घकालका लागि दिगो हुनसक्छ । कुनै नदीको पानीबाट विद्युत् निकालेर बेच्न सक्ने हो भने माछा पालनबाट भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ तर विद्युत्को नाममा हजारौं बिगाहा जमीनको सिँचाइ सुविधा कटौती गर्नुपर्छ भने त्यतिबेला हाइड्रो परियोजना रोकेर सिँचाइमा नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ पूर्वाधार र विकासको सन्दर्भमा प्रत्येक ठाउँको अलगअलग केश स्टडी नगरी हचुवाको भरमा जनरलाइज विकासवादी व्याख्याबाट सबै बँच्नुपर्छ । सगरमाथाको महाकुलुङ गाउँपालिकमा जुनकुरा सर्वथा उपयुक्त हुन्छ, त्यही कुरा रौतहटको कटहरियामा र गुल्मीको सत्यवती गाँउपालिकामा उपयुक्त नहुन सक्छ । तसर्थ नीति निर्माताहरूले सम्बद्ध पूर्वाधारको अवस्था र व्यवस्था हेरेर लाभ लागतको आधारमा उपलब्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर परियोजना छनोट गर्नुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत्, इन्टरनेटको पहुँच, सञ्चारको पहुँच, खाद्यान्नको पहुँच अति आवश्यक पूर्वाधार हुन् । मूल बस्तीबाट डेढघण्टाको दूरीमा पहाडमा २ घर छन् त्यहाँ मात्र ८ जनाको परिवार छ भने त्यहाँ करोडौं खर्च गरेर सडक, बिजुलीका तार, आधारभूत विद्यालय पुर्‍याउनुभन्दा, आर्थिक तथा वातवरणीय दृष्टिले त्यो २ घर सारेर मूल बस्ती नजीक ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले एकतिर वातावरणको अनावश्यक दोहन रोकिन्छ भने उनीहरूमाथि पनि सामाजिक न्याय गरिएको पनि हुनेछ ।

विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ तर यसलाई तार्किक र क्रिटिकल रूपमा सोचौं, सडक, इन्टरनेट र विद्युत् तीनओटै पूर्वाधारका सूचक हुन् तर खर्च, बाढीपहिरो आदिको कोणबाट हेर्दा इन्टरनेट जोखिमरहित छ । तर, विद्युत् सडक जोखिम छ । यसकारण आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार बनाउँदा हरेक क्षेत्रका लागि अलग मानक र मापदण्ड अपनाऊ ।

आर्थिक अभियानबाट

प्रकाशित मितिः     ८ पुष २०७७, बुधबार १३:२१  |
error: Content is protected !!