- प्रकाश अधिकारी
कर्णाली / तीन वर्षको अध्ययनपछि बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूर्वको तयारीमा जुटेको छ ।
४३९ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त आयोजनाको विद्युत्गृह, बेस क्याम्प हाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका-६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ तथा बाँधस्थल दुबै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ ।
बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण चरणमा जाने गरी तयारी भइरहेको बताए ।
“यो आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै साझा एवं गौरवको आयोजना हो, आयोजनास्थलमै बेलिब्रिज बन्दैछ”, उनले भने, “यसले ऊर्जाको विकासमा मात्र नभइ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न ठूलो मद्दत पु-याउनेछ ।”
कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको माथिल्लो तामाकोसीपछि यो दोस्रो ठूलो आयोजनामा पर्दछ । यतिबेला आयोजनास्थल पुग्न मुख्य तथा वैकल्पिक पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रौनियारका अनुसार अछामतर्फ पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ भने सुर्खेततर्फ गुटुबाट बाँधस्थलसम्म १४ किमी ट्र्याक खन्न मात्र बाँकी छ ।
जुन कम्पनीको लागत सहभागितामा चौकुने गाउँपालिकाले कोइरालाबासदेखि रातामाटे हुँदै भोक्रेसम्म सडक निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अछामको तुर्माखाँद र ढकारी गाउँपालिकाअन्तर्गत एक हजार ८४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाअन्तर्गत ४५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु हुँदैछ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति (कन्ट्रक्सन पावर) कम्पनीले कैलालीको सुगरखालदेखि करिब ३० किमी दूरीमा ३३ केभी प्रशारणलाइन निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति लिई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्य शुरु गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निकासीका लागि आवश्यक ४०० केभी प्रशारणलाइनको पनि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर वातावरणीय परीक्षण कार्य शुरु भइसकेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माण कार्य शुरु गर्नु पूर्व तीन मिटर व्यास र ७० मिटर लम्बाइका दुई तथा १०० र २०० मिटर लम्बाइका एक÷एक गरी चार वटा अडिट टनेल तथा बेसिक क्याम्प हाउसका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको छ ।
टेस्ट अडिट टनेल निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाको बसोबास तथा विष्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि १५ रोपनी, परामर्शदाता एवं कम्पनीका जनशक्तिको बसोबासका लागि पाँच रोपनी जग्गा भाडामा लिने प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रौनियारले परामर्शदाताबाट आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भई भौगोलिक अवस्थिति, संरचना, क्षमता र लागतको टुङ्गो लागेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा पेश हुनुका साथै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । यी सबै काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाबाट सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका–३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यद्यपि, उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून भएकाले विस्थापित हुनुपर्ने समस्या नरहेको बताइएको छ ।
रु ७४ अर्ब १५ करोड लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदा यस आयोजनाको कूल अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि थालेको अध्ययन बल्ल पूरा गरेको हो ।
विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ ।
यहाँबाट उत्पादित विद्युत्ले पहिलो वर्ष रु १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि रु १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान छ ।
विद्युत् र शेयर संरचना
विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा ६/६ वटा गेट राखिनेछ ।
बाँधको पानीलाई विद्युत् उत्पादन गृहसम्म आठ मिटर व्यासका तीन सुरुङबाट पुर्याइनेछ । जसको लम्बाई सरदर दुई हजार १५ मिटर रहनेछ ।
बाँधदेखि २.०१५ किमी तल भूमिगत पावरहाउस रहनेछ । पावरहाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर व्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई वटा डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
यसबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ ।
कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, आम नेपाली नागरिकको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको आठ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव
प्रर्वद्धक कम्पनीको टोलीले आयोजना कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका साथै प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।
भेटमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आयोजनाका लागि प्रदेशस्तरबाट आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
“हामीले अहिलेसम्म कम्पनीले गरेका काम ब्रिफिङ गर्यौं, आयोजना बन्ने सबै कुराको टुङ्गो लागेपछि उहाँहरु उत्साही हुनुहुन्छ,” कम्पनीका परामर्शदाता श्रीरामशेखर अधिकारीले भने, “स्थानीय तहबाट पनि सकारात्मक सहयोग पाएका छौं, अहिलेसम्म कुनै अवरोध भोग्नुपरेको छैन।”
विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई निर्माण पूर्वका कार्यहरु केही सम्पन्न भएका र केही प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले छिटोमा चालू आर्थिक वर्षमै ती पूरा हुने उनको भनाइ छ ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापाले आयोजना छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए।
“स्थानीयस्तरबाट सहयोग पर्याप्त हुन्छ, कम्पनीले छिटो फिल्ड अफिस स्थापना गरी समन्वय र सहकार्य बढाउनुप-यो”, उनले भने, “आयोजनाका बारेमा जनतामा केही भ्रम छन्, ती भ्रमलाई समयमै सबै मिलेर निवारण गरौं ।”
चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले छिट्टै मुख्य पहुँच सडक निर्माण कार्य शुरु हुने बताए।
– रासस