बाँके १७ माघ : तीन दशक पुरानो बाँकेस्थित कपास विकास समितिलाई पुर्नजिवन दिने आशा गरिएको एउटा सरकारी योजना लागू नै नभई तुहिएको छ । तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको कार्यकालमासमितिलाई पुर्नजिवन दिने गरी योजना बनेको थियो ।
उक्त कार्ययोजना उनकै कार्यकालमा त कार्यान्वयन भएन भएन । त्यसपछि आएका दुई जना मन्त्री घनश्याम भुषाल र पद्मा अर्यालले समेत कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छैनन् । भुषाल मन्त्रीबाट हटिसकेका छन् भने पद्मा अर्यालले योजना कार्यान्वयनमा कस्तो रणनीति बनाउँछिन् भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
कार्ययोजना ल्याएर कपास विकास समितिलाई प्रभावकारीरुपमा सन्चालन गर्न सुझाव संकलन गरेपछि उत्साह थपिएको भएपनि अहिले त्यस बारेमा कुनै चासो प्रकट नभएको निमित्त प्रमुख बिजयकुमार जोशीले बताए । कृषि मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्द प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती बिस्तार तथा प्रर्वद्धनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले २०७६ पुस ७ गते तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको जोशीले जानकारी दिए । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका जोशीले भने,–‘यो प्रतिबेदन कार्यान्वयन भएपछि कपास विकास समितिले नयाँ जीवन पाउँछ । मन्त्री ज्यू अत्यन्त सकारात्मक भएको पाएका थियौं तर कार्यान्वयन भएन ।’
प्रतिवेदनमा कपास विकास समितिलाई राष्ट्रियस्तरमा बिस्तार गर्दै बजार प्रर्बधन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव समेटिएको छ । हेटौडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ । ‘कपास विकासको मुख्य बजार रहेको हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सन्चालन गर्नु’ जरुरी रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बजार व्यवस्थापनको क्षमता बिस्तार गर्दै डिलर मार्फत कपास बिक्री गर्ने योजना बनाउन सुझाव दिईएको जोशीले बताए ।
उनले भने,‘बजार प्रर्बधनलाई आक्रमकरुपमा लैजाने भनेको हो ।’ कृषकलाई सहुलित दिएर कपास उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नेदेखि भारतबाट भित्रिने कम गुणस्तरको कपासलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिईएको छ । अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता गर्न र सोही जग्गामा कपास उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी बढाउनुपर्ने सुझाव दिईएको जोशीले बताए । दुई वर्षदेखि निमित्तका भरमा चलेको कपास विकास समितिले चांडै कार्यकारी प्रमुख पाउन आशा थियो तर मन्त्री आए गए ! प्रतिवेदन कार्यालयमा ध्यान दिइएको छैन ।