काठमाडौं । प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले माघ २२ गतेका लागि घोषणा गरेको आम हडतालको निजी क्षेत्रले बिरोध गरेको छ ।
बन्द हडतालले कोभिड-१९ का कारण संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई झन् जोखिममा पार्ने भएकाले यसलाई तत्काल फिर्ता लिई मुलुकलाई थप संकटमा नधकेल्न निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै अपिल गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, -अहिलेको कठिन परिस्थिति, विगतका हाम्रा तीता अनुभव समेतलाई गम्भीररूपमा मनन गरी बन्द हड्ताल लगायतका कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो भने तत्काल फिर्ता लिई मुलुकलाई थप संकटमा नधकेल्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श समस्त राजनीतिक दलहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट विस्तारै लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने निश्चित भएकाले यसमा थप जोखिम नथप्नका लागि पनि बन्द-हडताल जस्ता राजनीतिक गतिविधि रोकेर स्थीरता कायम गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।
विश्वव्यापी महाव्याधिले आक्रान्त सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीलाई बन्द हडताल, चक्काजाम एवं आवागमनमा अवरोध हुने किसिमका भेला सम्मेलन लगायतका गतिविधिले पेशा व्यवसायमा अवरोध भइ आयआर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेर थप पीडा दिनेछ, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, यस्तो बिषम परिस्थितिमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने विकल्प पन्छाई सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको काम गर्न पाउने लगायतका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित पार्न नहुने निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
बन्द हडतालबाट साना उद्यमी व्यवसायी र दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढि असर पर्नेतर्फ पनि निजीक्षेत्रले राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, २०७२ मा नयाँ संविधान निर्माण गरेपछि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बन्द, हडताल, चक्काजाम लगायतका गतिविधि नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिवद्धतालाई पनि निजीक्षेत्रले विज्ञप्तीमार्फत स्मरण गराएको छ ।