सुर्खेत । कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ देखि ०८०र८१ सम्म विभिन्न २० सूचकको दीर्घकालीन लक्ष्य साथ बिहीवार सार्वजनिक गरिएको हो ।
पञ्चवर्षीय योजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलतः उत्पादन वृद्धि गरि रोजगारीका अवसरहरु जुटाउने, सबै जनतालाई उनीहरुको जीवनस्तर बढाउन उचित अवसर प्रदान गर्ने, विकास कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि संस्थाहरु स्थापना गर्ने एवम् भविष्यमा योजनाको निमित्त पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक आर्थिक सर्वेक्षणहरु गर्नेलगायतका लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा आव २०८०र०८१ मा दशमलव ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो । समग्र आर्थिक विकासका लागि लक्ष्यमा पुग्नका लागि योजना अवधिमा कुल रू. ५ खर्ब २१ अर्ब ४७ करोडस्थिर पूँजी लगानी आवश्यक रहेकोमा कृषितर्फ ९७ अर्ब १५ करोड, उद्योगमा २ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड, सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ८८ खर्ब ५१ करोड लगानी आवश्यक रहेको आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए ।
उनले यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत, नीजि क्षेत्रबाट ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत, र सहकारी क्षेत्रबाट ३ दशमलव ६९ लगानी हुने अनुमान गरे । उनका अनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदानमा वृद्धि गर्ने पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य रहेको छ । योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्ती महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास सबैको साझा एजेण्डा भएकाले सबै एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको औल्याए । उनले लगानी भित्र्याउन बजेटको सही सदुपयोग गर्दै लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए ।
‘उत्पादनमा वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सुधार गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संसारको गतव्य नेपाल र नेपालको गतव्य कर्णाली भन्ने सोच विकास गरिने छ ।’ उनले कर्णालीमा उत्पत्ती भएको भाषा, संस्कृति, कलाको सम्वर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा प्रर्णालीलाई सदृढ पार्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
पूर्वाधारतर्फ झण्डै ७७ अर्ब
पञ्चवर्षीय योजनामा भौतिक पूर्वाधारतर्फ यातायात, उर्जा बस्ती विकास, सिंचाई खानेपानी, सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार र सामाजिक सुरक्षा, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित आत्मनिर्भर उत्पादनका क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, वन पैदावर, पर्यटन वातावरण, विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान, सूचना सञ्चार तथा डिजिटल कर्णाली र सुशासनमा जोड दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फका विभिन्न योजनामा ७६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यातायततर्फ ४० अर्ब, ऊर्जातर्फ १२ अर्ब, बस्ती विकासतर्फ ८ अर्ब र सिँचाइका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ७ अर्ब, सूचना तथा सञ्चारमा १ अर्ब, आर्थिक क्षेत्रतर्फ ३२ अर्ब र पर्यटनमा ९ अर्बसँगै उद्योगमा ८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १००
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना भित्र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १४७ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशलाई अतिकम विकसितको स्तरबाट पाँच वर्ष भित्र मध्यमस्तरको प्रदेशमा रुपान्तरण गरिने छ । अहिले कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ८२६ अमेरिकी डलर छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा।सर्वराज खड्काले प्रतिव्यक्ति आय बढाउन जल, जमिन र जडीबुटीको सदुपयोगलाई जोड दिइएको बताए ।
‘हाल प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना भित्र १४ दशमलव ९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतलाई बढाएर ११ दशमलव १ पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं ।’ उनले उद्योगको औसत वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रशिशत रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ३२ दशमलव २ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । उनका अनुसार सेवा क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई पाँच वर्ष भित्र १० दशमलव ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
‘हाल कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ दशमलव ९ प्रतिशतलाई बढाएर २८ दशमलव ४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘उद्योगमा १३ दशमलव ८ योगदानलाई बढाएर अब २८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं ।’ उनले सेवा क्षेत्रको ५३ दशमलव ३ प्रतिशतको योगदानलाई झारेर ४३ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘प्रदेशको निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनी रहेको २८ दशमलव ९ प्रतिशतलाई पाँच वर्ष भित्र १८ प्रतिशतमा झार्नु छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्र होइन, बहुआयमिक गरीबीको रेखामुनी रहेको ५१ दशमलव २ प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।’
उनका अनुसार २५ वर्षभित्र उक्त गरीबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल ८ दशमलव २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको कर्णालीमा आगामी ५ वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।