लकडाउनको एक वर्ष : थप १२ लाख नेपाली चरम गरिबीमा धकेलिए

काठमाडौं । नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नेपालमा विस्तार नहोस् भनेर लकडाउन लगाइएको एक वर्ष पूरा भएको छ । लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो भने यही कारणले करिब ४ प्रतिशत अर्थात १२ लाख नेपाली फेरि गरिबीमा धकेलिए ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमध्ये लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो असर आवास तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, औद्योगिक उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा पर्‍यो, अर्थात् करिब ५ महिना लामो लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन र यात्रासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्‍यो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष  आवास तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्र २५.७ प्रतिशतले, यातायात तथा भण्डारण १३.४ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार १०.७ प्रतिशतले खुम्चियो ।

यसैगरी, औद्योगिक उत्पादन ९.१ प्रतिशतले, निर्माण ५.६ प्रतिशतले र खानी तथा उत्खनन २.२ प्रतिशतले संकुचित भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अर्को एक अध्ययनअनुसार लामो अवधिको लकडाउनले सबैभन्दा बढी साना तथा मझाैला उद्योग-व्यवसाय पूर्ण प्रभावित भए ।

लकडाउनका कारण २०७७ असारमा करिब ६४ प्रतिशत घरेलु र करिब ६२ प्रतिशत लघु उद्यम बन्द भएकोमा मंसिरसम्म पनि करिब १७ प्रतिशत घरेलु उद्योग सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् ।

लकडाउनले पारेको असरबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका नेतृत्वमा गठिन उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको सारः 

विश्वले ठूलो महामारीको रूपमा भोग्नु परेको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणले नेपाललाई पनि अन्य मुलुकसरह नै आक्रान्त पारेको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण स्वास्थ्य समस्याको रूपमा शुरु भएता पनि यसको नियन्त्रणको लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र र नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ ।

सामाजिक–अर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव र त्यसबाट हुन गएको क्षति आकलन गरी राहत र पुनरुत्थानको लागि रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अध्ययनको कार्य अघि बढाउन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित ‘नोवल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’को मिति २०७६ चैत २५ को बैठकको निर्णयानुसार जिम्मेवारी प्राप्त भएअनुरूप यो अध्ययन गरिएको हो ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण निरन्तर बढ्दै गएको, यो कहिले अन्त हुन्छ र यसको क्षति कति हुन सक्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै रहेकोले यसले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य निकै जटिल हुन गएको छ ।

अर्कोतर्फ बन्दाबन्दीको कारणले सम्बन्धित कार्यालयहरूले तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न नसकेको, कतिपय तथ्याङ्क वर्तमान प्रणाली अनुरूप नै पनि पछि आउने साथै तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्न पनि नसकिने अवस्थामा यस अध्ययनमा २०७७ असार मसान्तसम्मको प्रमुख आर्थिक सामाजिक परिसूचकको अध्ययनको आधारमा विभिन्न परिदृश्य निर्माण गरी वस्तुस्थितिको आकलन गर्ने कार्य गरिएको छ ।

समष्टिगत अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव

(क) पन्ध्रौ योजना तथा बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा पहिलो आठ महिनासम्मको आर्थिक गतिविधिका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण शुरु भएपछि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी तथा सङ्क्रमण को जोखिम कम गर्न सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा सङ्कुचन भएकोले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आ. व. २०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रारम्भिक अनुमान २०७७ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको थियो। तत्पश्चात पनि बन्दाबन्दीको अवस्था कायम रहेकोले आर्थिक क्रियाकलाप थप प्रभावित हुन गई सो अनुमान अनुसारको वृद्धि पनि हासिल हुन कठिन हुने देखिन्छ ।

(ख) आ. व. २०७७/७८ को अर्थतन्त्रको परिदृश्य विश्लेषण गर्दा पहिलो परिदृश्य अर्थात २०७७ असारको जस्तो आंशिक बन्दाबन्दीको अवस्था कायम रहेमा आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

दोस्रो परिदृश्य अर्थात् पहिलो चौमासिकमा बन्दाबन्दी क्रमशः खुल्दै गई दोस्रो चौमासिकदेखि आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ववत सुचारू हुने अवस्था रहेमा ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो परिदृश्य अर्थात् सङ्क्रमण मा वृद्धि भई लामो समयसम्म बन्दाबन्दी कायम रहने अवस्थामा आर्थिक वृद्धि ३.८ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने अनुमान गरिएको छ ।

(ग) कोभिड–१९ को सङ्व्रmमण नियन्त्रण गर्न २०७६ चैत ११ देखि २०७७ जेठसम्म अवलम्बन गरिएको पूर्ण बन्दाबन्दी र २०७७ असारमा आंशिक आर्थिक गतिविधि केही खुकुलो पारिएको कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र–उपक्षेत्रहरूमा देखिएको प्रभावलाई प्रमुख सूचकहरू (Leading indicators) को आधारमा विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्र २.६ प्रतिशतले विस्तार हुने र गैर–कृषि क्षेत्र ०.२ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने देखिन्छ ।

(घ) आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,०३९ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १,०८५ अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएकोमा १,०६७ अमेरिकी डलरमा सीमित रहन गएको अनुमान छ ।

(यो प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको समायोजित लेखा तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो भने प्रतिव्यक्ति आय ११३४ अमेरिकी डलर रह्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन-जीडीपी गणनाको आधार वर्ष नै फेरिएका कारण जीडीपीको आकार बढेकाले प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको देखिएको हो । )

(ङ) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बन्दाबन्दीको समयमा समग्र मागमा कमी आउनुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले गरेको आपूर्ति व्यवस्थापनका कारण आन्तरिक उत्पादन बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन गई सो अवधिमा मुद्रास्फीति घट्न गएको छ ।

(च) कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि गरिएको बन्दाबन्दीले रोजगारीमा अत्यन्त ठूलो प्रभाव पारेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ ठूलो सङ्ख्यामा कामदार–कर्मचारीले रोजगारी गुमाउन पुगेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्याले रोजगारी गुमाएका छन् र उनीहरू स्वदेश फर्कने क्रम जारी छ । २०७७ असार मसान्तसम्म आन्तरिकरूपमा ९ लाख २४ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ भने विदेशमा रोजगारी गुमाउने नेपालीको अनुमानित सङ्ख्या ६ लाख ४० हजार रहेको छ । 

(छ) कोभिड–१९ अघिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बचत परिचालनमा वृद्धि भएको तर ऋण लगानीमा भने कमी आएकोले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड–१९ को कारण लक्ष्य प्राप्ति गर्ने कार्य प्रभावित भएको छ ।

(ज) आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन गई वार्षिक बजेटमा अनुमान गरिएको राजस्व र खर्चको क्रमशः ८५.७ र ७१.४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ । साथै, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ क्रमशः ४६.९ र ६९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ ।

(झ) कोभिड–१९ को कारण बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ । बन्दावन्दीको अवधिमा आयात निर्यातमा असहजता उत्पन्न भएकोले सो अवधिमा व्यापार घाटामा सुधार आएको छ ।

बाह्य क्षेत्रलाई उल्लेख्य प्रभाव पार्ने विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो असर परेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले मात्र घटेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीको कारण अवैध व्यापार तथा कारोबार पनि अवरुद्ध हुन पुगेकोले त्यस्तो कारोवारमा प्रयोग हुने रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिएकोले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको आय–आर्जन घटेता पनि समग्रमा विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो कमी नआएको हुनसक्ने अनुमान छ ।

(ञ) पन्ध्रौं योजनाले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न समष्टिगत तथा क्षेत्रगत लक्ष्य, उद्देश्य, नीति–रणनीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको र सो बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरिबी १६.७% मा पुर्‍याउने लक्ष्य योजनाले लिएकोमा बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक वृद्धिदर सङ्कुचित रहन गएकोले सो आर्थिक वर्षमा करिब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरिबी बढेको र सो अनुसार थप १२ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ ।

(ट) वि.सं. २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै वि.सं. २०८७ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा कोभिड–१९ महामारीको कारण निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

(ठ) दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म वार्षिक औसत रू.२० खर्ब २५ अर्व लगानी गर्नुपर्ने र वार्षिक रू. ५ खर्व ६० अर्ब न्यून हुने अवस्था रहेको एवं कोभिड–१९ महामारीको प्रभाववाट पुनरुत्थान गर्नको लागि ठूलो साधन–स्रोत आवश्यक पर्ने र तत्कालको प्राथमिकता समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले दिगो विकास सम्बन्धी कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन वा नयाँ कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न ढिलाइ हुने देखिन्छ ।

(ड) साना एवं मझौला कृषकको बाहुल्यता रहेको र सानो स्तरमा उत्पादन कियाकलाप तथा प्रशोधन हुने गरेको, भण्डारण सुविधा पर्याप्त नभएको तथा पूर्ण बजारीकरण भई नसकेकोले कृषि उत्पादन र आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली प्रभावित हुँदा जीविकोपार्जन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको समस्या सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(ढ) वनतर्फ कोभिड–१९ लाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले मिति २०७७ जेठ १५ गतेदेखि काठ कटान, सङ्कलन, ओसार–पसार र ढुवानी कार्य बन्द गरेका कारण ढुवानी हुन नसकेकोले करिब ३० लाख घनफिट काठमध्ये कमलो काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्म सालको काठ सङ्कलनमा बन्देज रहेकाले आ.व. २०७७/७८ मा काठको अभाव हुने देखिन्छ ।

(ण) कोभिड–१९ को कारणले यातायात पूर्वाधार निर्माण कार्यमा तेस्रो चौमासिकको शुरुदेखि नै गतिरोध आएको हुँदा २०७७ असार मसान्तसम्म वित्तीय तथा भौतिक प्रगति क्रमशः ५४.६ र १८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल चालु रहेका ठेक्काहरूमा निर्माण कार्य एक महिना स्थगन गर्नुपर्दा प्रतिमहिना करिव रू. १६ अर्बको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।

(त) सड़क यातायात निर्माणको क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षमा ४५,००० रोजगारी उपलब्ध हुने अनुमान रहेकोमा कोभिड–११ को कारणबाट चैत्रपछिको योजना कार्यान्वयनमा परेको असरले गर्दा त्यो सम्भव भएन ।

मालसामान ढुवानी, यात्रु बस, ट्याक्सी लगायतका परिवहन सेवामा आबद्ध ३ लाख १५ हजार व्यक्तिको रोजगारीमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको पाइएको   छ ।

(थ) कोभिड़–१९ का कारण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा थप १,००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १४९ मेगावाट उत्पादन भएको, १०० किलोबाट सौर्य तथा वायु मिनी ग्रिड निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५० किलोवाट, विद्युत् सब–स्टेशन क्षमता १,२०३ एम.भि.ए. थप्ने लक्ष्य राखिएकोमा २९० एम.भि.ए. थपिएको छ । अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजनाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सार्वजनिक सुनुवाई, मुआब्जा वितरण र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।

(द) बन्दाबन्दीबाट अधिकांश उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको, आपूर्ति श्रृङ्खला टुटेका, सार्वजनिक यातायात बन्द भएको तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको छ ।

(ध) सिँचाइतर्फका निर्माणाधीन सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यमा केही समय अवरोध आएको भएता पनि सिँचाइ सुविधामा भने असर परेको देखिएन ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा हरेक महिना ५ लाख ६० हजार रोजगारी अपेक्षित रहेको २०७६ फागुन मासान्तसम्म हरेक महिना २ लाख ५५ हजार रोजगारी सिर्जना भएकोमा २०७६ चैत्र देखि २०७७ असार महिनासम्म औसतमा प्रति महिना १ लाख ३० हजार मात्र कार्यरत रहेको र १ लाख २५ हजारको रोजगारी गुमेको अनुमान छ ।

(न) कोभिड–१९ बाट स्थानीय तहमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न २१ वटा स्थानीय तहमा संक्षिप्त सर्वेक्षण गरिएकोमा अनुसार ती स्थानीय तहमा २०७७ असारमा सम्पन्न हुने निर्माणाधीन १७० वटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न थप समय लाग्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले कोभिड–१९ को निम्ति गरेको खर्चमध्ये राहत वितरणमा ४७.२ प्रतिशत, क्वारेन्टिन निर्माणमा १३.४ प्रतिशत, आइसोलेसन व्यवस्थापनमा १४.५ प्रतिशत र स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि खरिदमा १६.३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

(प) कोभिड–१९ को महामारीले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण प्रायः सबै क्षेत्र ठप्प तथा शिथिल रहेको अवस्थामा सरकारी, निजी तथा अन्य प्रकारका व्यवसाय तथा कारोबारका लागि डिजीटाइजेसन तथा अनलाइन निर्विकल्प माध्यम बन्न पुगेको र अत्यन्त सहायक तथा उपयोगी सिद्ध भएको छ। तर हाल सञ्चालनमा रहेका फोरजी विस्तार परियोजना, मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग विकास परियोजना, फाइबर टु होम विस्तार, नेटवर्क विस्तार र सेवा वितरणको कार्य प्रभावित भएका छन् ।

(फ) स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रमा गरी जम्मा ७,१५४ स्वास्थ्य संस्था, ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहित ९०,९४६ स्वास्थ्यकर्मी, २६,९३० अस्पताल शैया, १,५९५ सघन उपचार कक्ष र ८४० भेन्टिलेटर उपलब्ध रहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १११ अस्पताललाई कोभिड–१९ क्लिनिक सञ्चालन तथा २८ अस्पताललाई कोभिड–१९ केस व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

(ब) कोभिड–१९ प्रतिकार्य प्रभावकारी ढङ्गले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार  उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भई सो समितिले समग्र नीति निर्माण, समन्वय निर्देशन तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी, कोरोना भाइरस प्रतिकार्य प्रभावकारी, छिटो व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा गर्न कोभिड–१९ समन्वय तथा व्यवस्थापन केन्द्र गठन भएको एवं मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय संरचना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय संरचना र स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय संरचना गठन भई आवश्यक कार्य भइरहेको छ ।

(भ) कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण रोकथाम उपचार तथा राहतको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न स्थापना भएको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा २०७७ असार मसान्तसम्ममा रू. २ अर्व ३९ करोड जम्मा भएकोमा त्यसमध्ये करिब रू. १ अर्ब ४ करोड निकासा गरिएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका कोषमा गरी २०७७ असार मसान्तसम्म रू. १७ अर्ब ८५ करोड जम्मा भएकोमा त्यसमध्ये रू. ११ अर्व ८६ करोड निकासा भएको छ ।

(म) कोभिड–१९ पश्चात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र पोषण क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र कार्यकमगत प्रयास भएका छन्।

कोभिड–१९ को सङ्व्रmमण परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको सङ्ख्या र भौतिक अवस्थालाई व्यापक सुधार गर्दै २३ वटा प्रयोगशालाबाट २०७७ असार मसान्तसम्म प्रतिदिन १० हजारको हाराहारीमा प्रयोगशाला परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता विकास भएको छ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रतिकार्य योजना निर्देशिका, प्रोटोकल र मापदण्ड सहित २४ वटा मार्गनिर्देशन तर्जुमा गरी एकद्वार प्रणालीबाट सार्वजनिकीकरण गरिएको छ भने नयाँ तथ्य तथा प्रमाणको आधारमा अद्यावधिक गरिदै लगिएको छ ।

(य) कोभिड–१९ का कारण हाल नेपालको शिक्षा क्षेत्रका ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय र पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका ८६ लाख ९४ हजार तीन सय ५२ विद्यार्थी शिक्षण सिकाइबाट प्रभावित भएका छन् ।

साथै यस क्षेत्रको रोजगारीमा आवद्ध ३ लाख ९० हजार ८ सय ७५ शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी समेत प्रभावित भएको छ । ४५ सय ९ विद्यालय, २६ प्राविधिक शिक्षालय र ५५ क्याम्पस समेत क्वारेन्टिन स्थलको रूपमा प्रयोग भएका छन् ।

(र) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विकास साझेदार समेतको सहकार्यमा कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण गरी शैक्षिक क्षति कम गर्न र शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन शिक्षा क्षेत्रको रणनीतिक भैपरी योजना तयार भएको छ। सो योजनाले तीन वटा परिदृश्यः (१) २०७७ श्रावण भित्र शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने अवस्था, (२) १६ भाद्र २०७७ पश्चात शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने अवस्था र (३) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा शैक्षिक संस्था पूरै बन्द रहने अवस्था प्रस्तुत गरेको   छ ।

यस योजना बमोजिम सो मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण, विद्यालय पुनः सञ्चालन, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण लगायतका कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिएको छ ।

(ल) महामारीले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकलाई बढी असर पारेको छ । पन्ध्रौं योजनाले लक्षित गरेका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालय अन्तर्गत महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत वर्गमा परेको र पर्नसक्ने असरहरूको बारेमा सुधार र सम्बोधन गर्नको लागि सामाजिक सङ्घ–संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्ययोजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

राहत र पुनरुत्थानको लागि प्रमुख रणनीति

कोभिड–१९ बाट आर्थिक तथा सामाजिक पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्र–उपक्षेत्रहरूमा परेको समग्र प्रभावलाई संबोधन गर्न राहत र पुनरुत्थानको लागि ५ वटा प्रमुख रणनीति र सोसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

(क) पहिलो रणनीति

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण र महामारीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत तथा सहुलियत प्रदान गरी उद्योग–व्यवसायको पुनर्स्थापना र पुनर्सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य राखिएको छ ।

कोभिङ–१९ र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, विनिमय र वितरणसँग सम्वन्धित उद्योग–व्यवसायहरू लामो समय बन्द रहन जाँदा उत्पादन, रोजगारी, आय र लगानीमा ठूलो असर पर्न गएको छ ।

सीमित क्षेत्रका बाहेक अधिकांश उद्योग–व्यवसायहरू छिटै, आफैं बौरिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले उनीहरूलाई महशुस हुने, प्रत्यक्ष लाभ हुने र बौरिन मद्दत मिल्ने खालको राहतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

(ख) दोस्रो रणनीति

द्रुतरूपमा ठूलो सख्यामा रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकको आय बढाउने र त्यसमार्फत आन्तरिक माग वृद्धि गर्ने विषयमा दोस्रो रणनीतिमा जोड दिइएको छ । कोभिङ–१९ ले सिर्जना गरेको सङ्कटबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाउन पुगेका छन् । यसबाट रोजगारी नपाएकालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने मात्र नभई कोभिड–१९ को कारण बेरोजगार भएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ ।

(ग) तेस्रो रणनीति

कोभिड–१९ प्रभावित महत्वपूर्ण आयोजनालाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तेस्रो रणनीतिको रूपमा राखिएको छ । कोभिड–१९ को कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा निर्धारित विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा कतिपय आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यसबाट पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्य पनि आंशिक रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ ।

अधुरा रहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रताको साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ। कार्यान्वयनका क्रममा कोभिड–१९ का कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनामध्ये थोरै काम मात्र बाँकी रहेका, वढी रोजगारी सिर्जना हुने र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई बढी महत्व दिई पुनःप्राथमिकीकरण समेत गर्न आवश्यक छ ।

(घ) चौथो रणनीति

चौथो रणनीतिको रूपमा आधुनिक प्रविधि र नयाँ विकास पद्धतिको अनुसरण गर्दै कोभिड–१९ को प्रभावलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अवसरमा परिणत गर्ने कार्यलाई राखिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप आपसमा भेटघाट तथा यात्रा नगरी सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको द्रुत विकास गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ।

सुरक्षित, छिटो र पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्न तथा अर्थतन्त्रको लागत घटाउन एवं प्राविधिक ज्ञान र बजार सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तीन वटै तहका सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रवधिको अधिकतम प्रयोग हुनेगरी नया वितरण प्रणाली विकास गर्नु पर्दछ। पठनपाठन अवरुद्ध भएको अहिलेको अवस्थामा सबै विद्यार्थीको समान पहुँच स्थापित हुने गरी अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण कार्य अघि बढाउने प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

(ङ) पाँचौ रणनीति

पाँचौ रणनीतिमा आत्मनिर्भरता उन्मुख आन्तरिक उत्पादन प्रणाली विकासमा जोड दिने र वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई राखिएको छ।

कोभिड–१९ को सङ्कटले आधारभूत वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पाठ सिकाउनुका साथै बाध्यात्मक परिस्थिति समेत सिर्जना गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन सुनौलो अवसर जुटाइदिएको छ ।

महामारीका कारण आयातमा अवरोध आएकोले आन्तरिक उत्पादनको माग बढेको, भारत लगायत वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठूलो श्रमशक्ति स्वदेश फर्किएको साथै विश्वका अन्य मुलुकमा समेत सङ्कट र अनिश्चितता व्याप्त रहेकोले पुँजी पलायन र अन्य कारोबारमार्फत अवैध रूपमा विदेशिने गरेको पुँजी स्वदेशमै रहने र लगानीको लागि उपलब्ध हुने अवस्था आएको छ।

यसरी थप उपलब्ध हुने श्रमशक्ति र पुँजीको समेत उपयोग गरी आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनुका साथै उत्पादित वस्तु सहज रूपमा बजारमा उपलब्ध हुने गरी सवल र भरपर्दो आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न सकिएमा महामारी नियन्त्रणमा आए पछि अवधि सकिएपछि पनि बाह्य मुलुक माथिको निर्भरता धेरै हदसम्म घटाउन सकिनेछ ।

(स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग-२०७७)