भारतीय सरकारी बैंकको निजीकरणले उठाएका प्रश्न


  • आर्थिक अभियानबाट

भारतमा औद्योगिक नीति १९९२ ले ठूलो क्रान्ति ल्यायो र भारतको आर्थिक विकासको लागि ठूलो सहयोग पुर्‍यायो । उक्त समयमा आणविक क्षेत्र, रेल क्षेत्रबाहेक प्रायः क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याइयो; तर कतिपय भारतीय बैंकमा भारत सरकारको स्वामित्व कायम नै राखियो । सन् १९५५ देखि नै राष्ट्रियकरण गर्न थालिएको यी बैंकहरू प्रायः १९६९ मा आएर विस्तृत रूपमा राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसपश्चात् सरकारी अंश आफ्नो मातहतमै राख्ने नीतिअनुरूप १९९२ को औद्योगिक नीतिबाट पनि यो क्षेत्रलाई अलग्गै राखियो र भारत सरकारले आफ्नो स्वामित्व कायम राख्यो ।

संस्था निजीकरण गर्दा राज्यको भार त कम होला, तर निजीले आप्mनै तरीकाले सञ्चालन गर्ने र नाफा कमाउने पनि हुन्छ ।

विगत केही समययता भारतीय बैंकका कर्मचारीहरू निजीकरणका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । गत महीना प्रस्तुत बजेटमा भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कम्तीमा १०० ओटा कम्पनी निजीकरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यो योजनामा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका बैंकहरू पनि थिए, जसका विरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित भएर २ दिन बैंक सेवा ठप्प गरेका थिए । समग्र भारतमा करीब ३ करोड चेक क्लियरिङ हुनबाट रोकिएको थियो । निजीकरणको लहर चलेको समयमा १९९२ मा नै यी बैंकलाई निजीकरण गरिएको भए अहिलेजस्तो बैंक हडतालको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।

टाइम्स अफ इन्डियाले भारतका सरकारी बैंकहरू सबै क्षेत्रबाट अक्षम भनी प्रमाणित भएको खबर प्रकाशित गरेको थियो । भारतको आर्थिक सर्वेक्षणले २०१९ मा ४ दशमलव ३ लाख करदाताको रकम सरकारी बैंकमा गएको र प्रति रुपयाँबाट २३ पैसा घाटा भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । कर्मचारी आन्दोलित भएपछि नीति आयोगले ६ ओटा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूलाई निजीकरणको योजनाबाट हटाएको थियो ।

भारतको सरकारी बैंकहरूमा कैयौं समस्याले गाडिएको छ । खराब कर्जा, बढ्दो एनपीएदेखि दुर्गम क्षेत्रका शाखा निरन्तर घाटामा जानुजस्ता कारणले सरकारी बैंकहरू समस्याग्रस्त रहेको देखिन्छ ।

सर्वप्रथम भारतका सरकारी बैंकहरू आफूलाई समयअनुसार अद्यावधिक गर्न सकेको देखिँदैन । यी बैंकले निजीको जति सेवा प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन । ग्राहक सन्तुष्टिका प्रमुख आधार मानिने आधारहरू – भौतिकता, समानुभूति, आश्वासन, विश्वसनीयता र जवाफदेहीमा सरकारी बैंकहरू पछि परेको भारतकै विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसमा सुधारको पहल नहुँदा बिस्तारै ग्राहक गुमाउँदै जानुपर्ने अवस्था सृजना भयो । सरकारी बैंकहरूले स्वायत्तताको अभाव पनि महसूस गरेको पाइन्छ । यी बैंकको उच्च पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने भएको हुँदा, त्यसको प्रभाव पनि रहेको देख्न सकिन्छ । स्वायत्त ढंगले काम गर्न नपाउँदा यी बैंकहरू विभिन्न जालझेलमा फसिरहनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा स्वन्तन्त्र ढंगले निजीकरण भइसकेका बैंकहरूको तरीकामा आएर काम गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंकजस्ता निजी बैंकहरूको तुलनामा सरकारी बैंकहरू पछि रहेका छन् ।


कुनै पनि मुलुकमा सरकार मातहत बैंक रहँदा सरकारको नीतिमा साथ दिन सहयोग पुग्ने हुन्छ । सरकारले ल्याएको नीतिको प्रत्यक्ष कार्यन्वयन गर्ने अभिभारा बोकेको हुँदा राज्यलाई सहयोग मिल्छ । सरकारी बैंकहरूले बैंकिङ अवधारणाको माग पूर्ति गर्नुको साथै राज्यको नीतिको पालना पनि जिम्मेवारीका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भारतमा सरकारी बैंकहरू यस पक्षमा केही हदसम्म चुकेको देखिन्छ । दुईओटा जिम्मेवारी एकै साथ पूरा गर्न कठिन भए तापनि दिगो रूपमा हेर्दा भारत सरकारको स्वामित्व रहँदा पछिसम्म सहयोग अवश्य पुग्ने देखिन्छ ।

निजीक्षेत्रभन्दा धेरै पछाडि रहेका सरकारी बैंकहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन पनि चासो कम देखाएको पाइन्छ । भारतमै रहँदा, हामी प्रायः सरकारकै यातायात बढी चढ्ने गथ्र्याैं । मूल्यमा पारदर्शिता, गुणस्तरीय सेवाको कारण भारतमा सरकारी यातायात बढी रुचाइएको देख्न सकिन्छ । मध्य प्रदेशमा त सरकारी होटेलले कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि त्यस्तै देखिनु स्वाभाविक लाग्छ ।

भारतीय सरकारी बैंकको अर्को पक्ष कर्मचारीको उत्पात्दकत्व पनि कम रहेको देख्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई निकाल्न सक्न नसकेपछि उत्पादकत्व स्वाभाविक रूपले कमी आउँछ । कर्मचारीको व्यवहारले समग्र सरकारी स्वामित्वमा बैंकहरू निजीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकेका कारण ग्राहकहरू निजीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

भारतको नीति अस्पष्ट रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको भन्दा फरक पर्दैन । १९९२ को नीतिले निजीकरण भित्र्याउँदा समग्र भारतको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याएकै हो यद्यपि वर्तमान मागअनुसार निजीकरण नगर्ने र राज्यलाई आफू मातहतको बैंक खाँचो पर्छ भन्ने लाग्छ भने नेपालका सरकारी बैंकहरूले अपनाएको नीति अपनाउन सक्छ । नेपालका तीन सरकारी बैंकहरूको अवस्था कमजोर हुँदा सरकारले आफैले लगानी गरेर सुधार ल्याएको थियो । यदि घाटाको भार खप्न नसकेर नै निजीकरण गर्न लागिएको हो भने बैंक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यवस्थापन करारमार्फत बृहत् सुधार गर्न सकिन्छ । निजीकरणको विकल्प नभएको होइन । यही विषयमा प्रतिपक्षीहरूले चर्को विरोध गरेको देख्न सकिन्छ । राहुल गान्धीदेखि अन्य नेतृत्वहरू हडतालको पक्षमा उभिएको उदाहरणले राजनीति प्रवेश गरेको पाटो पनि झल्काउँछ ।

सरकारी हुँदैमा उक्त संस्था कम गुणस्तरको हुने, वा घाटामा जाने भन्ने हुँदैन; उचित व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पाटो हो । संस्था निजीकरण गर्दा राज्यको भार त कम होला, तर निजीले आफ्नै तरीकाले सञ्चालन गर्ने र नाफा कमाउने पनि हुन्छ । विगतजस्तो नीति ल्याएर निजीकरण प्रोत्साहन गर्ने हो भने रेलवे, आणविक क्षेत्र पनि निजीकरण हुने हो कि भन्ने डर पनि रहेको देखिन्छ । मोदीलाई आफ्नो कार्यकालमा ठूलो छलांग मार्नु छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ, होला । यस कदमले भारतको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण सहयोग दिन्थ्यो होला तर नीति निर्माण सधैं एउटा ठूलो बहसपश्चात् हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पाठ यस घटनाले सिकाएको छ ।

रेग्मी बैंकर हुन् ।

प्रकाशित मितिः     १७ चैत्र २०७७, मंगलवार १८:३२  |
error: Content is protected !!