कोभिड महामारीका कारण विश्व आक्रान्त छ। यस्तो बेला विकसित देशहरुले विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई यस महामारीबाट बाहिर निकाल्न के सहयोग गर्न सक्छन् त?
विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार बिजेता जोसेफ स्टिग्लिस भन्छन्- ‘जब हामी अमेरिकाले कोभिड महामारीसँग कसरी लड्दैछ महामारीबाट बाहिर निसक्न कस्तो प्रयास गर्यो भन्ने कुरा गर्छौ त्यसबेला त्यो तीब्र प्रयासका पछाडि राज्यको बलियो हात रहेको छ भन्ने पक्ष बिर्सनु हुँदैन।’
तर के अमेरिका वा अमेरिका जस्तै अन्य विकसित देशहरु सरह विकासशील र गरिब अर्थतन्त्रहरुले बलियो भएर महामारीको सामना गर्न सकेका छन् त? न उनीहरुसँग कोभिड १९ बिरुद्धको खोपको सहज पहुँच छ न त ती देशहरु आफ्नो अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा त्यसलाई रोक्न सकेन उचित औजार र स्रोतसम्मको पहुँचमा नै छन्। स्टिग्लिस यस्तो अवस्थामा ति विकासशील उदाउँदो अर्थतन्त्र र निकै कमजोर अर्थतन्त्रहरुलाई सघाउन विकसित देशहरुले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
नीति विश्लेषक तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रहेका उनै स्टिग्लिज सह अध्यक्ष रहेका ‘इन्स्टिच्युट फर न्यू इकोनोमिक थिंकिङ्स’ कमिसन अन ग्लोबल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनलले हालै एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। जसले विकसित देशहरुले तत्काल थाल्नुपर्ने काम केके हुन सक्छन् भन्ने औंल्याएको छ। कमिसनले जारी गरको प्रतिवेदन तत्काल अवस्थालाई सुधार गर्नकालागि लिनुपर्ने “एक्सन” मा लक्षित छ।
प्रतिवेदनले मुख्यगरी तीनवटा विषयलाई विकसित देशहरुले मनन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
- महामारी नियन्त्रणका लागि खोप, औषधी र स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा सहयोग गर्ने
- अझ बढी वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने
- ऋणको बोझमा थिचिएका देशहरुको बृहद ऋण पुनर्संरचना गर्ने
प्रतिवेदनले एक वर्षभन्दा बढी समय कोभिड १९ को महामारी तथा त्यसले गरेको आर्थिक क्षतिबाट गुज्रिइरहेका विकासशील, गरिब मुलुकहरु तथा उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई तीब्र सुधारको बाटोमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने औल्याएको छ।
यतिबेला विश्वका धेरै विकासशील देशहरु ऋणको भूमरीमा डुबेका छन्। ती देशहरुले कोभिड महामारीको संकट आउनु अघि पनि आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउन सकेका थिएनन्। जब कोभिड महामारीबाट ग्रस्त भयो ति देशहरु अझ बढी संकटमा फस्न पुगे।
कोभिड महामारीलाई निस्तेज पारी पुरानै ट्रयाकमा पुग्नका लागि अहिले विश्व पूर्ण रुपमा रिकभरीको बाटोमा गएको छैन। त्यसैले अझै पनि विश्व महामारी तथा यसले पारेको आर्थिक बिध्वंसकै अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ।
हालको अवस्थामा विश्वभरका लागि पहिलो चुनौती भनेको खोप, औषधी, परीक्षण तथा सुरक्षाका सामाग्रीहरु चौतर्फी र सहज पहुँच बनाउनु हो।
तर प्रतिवदेनले ठूलो मात्रामा आपूर्तिमा देखिएको नियन्त्रण वा अवरोधलाई कृत्रिम अभावको अवस्था भनेको छ। प्रतिवेदन अनुसार महामारीका वावजुद विकसित देशहरुले चरम राष्ट्रवादका कारण यी सामाग्रीहरुमा नियन्त्रण गरिरहेको आरोप लगाएको छ। विकसित देशहरुले गरिब देश तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुमा सामाग्रीहरुका साथै सूचनासम्मको पहुँचमाथि पनि नियन्त्रण गरेको प्रतिवेदनको आरोप छ।
यसमा मुख्यगरी महामारीका समयमा पनि खोप र यससँगै सम्बन्धित अन्य विषयमा देखिएको कुरुप राष्ट्रवादलाई त्याग्न र अन्तराष्ट्रिय ब्यापारमा सुधार गर्नका लागि बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारका सवाललाई केही समयका लागि स्थगन गर्न सकेमा मात्र अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तथा बैश्विक अर्थतन्त्रमा देखिएको बाधा हटाउन सक्ने प्रतिवदेनले जनाएको छ।
अमेरिका लगायत अन्य विकसित देशहरुले कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको मुद्दालाई तत्कालका लागि स्थगित (सस्पेन्सन) गर्नुपर्छ। विश्वभर यस्ता अधिकारको बारेमा धेरै वकालत भैरहेकाले विकसित देशहरुले कोभिड महामारीका बिषयमा अत्यावश्यक ज्ञान र सूचनाका साथै स्वास्थ्य उपकरणहरुको उपलब्धताका बिषयमा सहायता गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवदेनले औंल्याएको छ।
विकासशील देशहरुका लागि अझै बढी वित्तीय अवसरहरु आवश्यक देखिएको छ र प्रतिवेदनले ती अवसर उपलब्ध गराउने सही समय पनि यही नै भएकोमा जोड दिएको छ।
यस अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले जतिसक्दो चाँडो रकम बितरण गर्न सक्ने गरी “स्पेसल ड्रइङ राइट्स” को सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘यो अधिकार सुत्रका आधारमा ल्याइनुपर्छ ती देशहरुलाई उक्त रकम आवश्यक छ छैन पहिले त्यो पहिल्याउनु पर्छ। रकम आवश्यक नभएको खण्डमा उक्त रकमलाई अन्य विकासशील देशहरुका साथै उदाउँदो बजारमा परिचालन गर्न सकिन्छ। यसमा धनी र गरिब देशहरुको खर्चिने शक्ति र असमान अवस्थाबारे स्पष्ट भइ कति रकम उनीहरुलाई आवश्यक हो त्यसको स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्छ।’- प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कोभिड महामारीसँग जुध्न विश्वले गरिरहेको प्रयासका बारेमा स्टिग्लिजले अमेरिका र गरिब देशहरुको तुलना गरेका छन्।
अमेरिकामा राष्ट्रपति भए लगत्तै जो बाइडेनले थप १.९ ट्रिलियन डलरको प्याकेज आवश्यक ठाने र सोही अनुसार खर्च गरे। उक्त रेस्क्यू प्याकेज जीडीपीको करिब २५ प्रतिशत थियो अर्थात प्रतिव्यक्ति १७ हजार डलर बराबरको राहत प्याकेज आएको थियो।
त्यही प्याकेजको नतिजास्वरुप फेडरल रिजर्भले सन् २०२१ मा अमेरिकाको आर्थिक बृद्धि साढे ६ प्रतिशत हुने आँकलन गरेको छ। केही विश्लेषकहरुले त ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धि हुने भनेका छन्।
तर स्टिग्लिज भन्छन्-‘औसतमा गरिब देशहरुले प्रतिव्यक्ति जम्मा २ डलरमात्र खर्चिन सक्ने अवस्था देखिएको छ। यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ अमेरिका जस्ता विकसित देशहरुले खर्चिने रकमको अगाडि नगन्य बराबरको रकममात्र ति देशले खर्चिन सक्ने रहेछन् भने अमेरिका र कुनै गरिब राष्ट्रको तुलना कसरी हुन सक्छ! त्यसैले ती देशहरुको सुधार असाध्यै फिका छ भन्दा आश्चर्य मान्नुपर्दैन।’
गरीब तथा विकासशील देशहरुको अवस्थालाई अझै गम्भीर बनाइरहेको अर्को विषय हो उनीहरुले बोकिरहेको ऋणको भार। धेरै विकासशील देशहरुका साथै केही अति गरिब देशहरुसमेत ठूलो ऋणको भारी बोकिरहेका छन्।
उनीहरुले उक्त ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने रकम स्वास्थ्य, शिक्षा, बृहद आर्थिक विकास तथा महामारीका समयमा अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्तिमा प्रयोग हुन सक्दैन। यसैकारण महामारीको एक वर्षको अवधिमा ती गरिब देशहरुका लागि ऋणको खाडल अझै गहिरो, बृहद र भयावह बन्दै गैसकेको छ। ती देशहरुमा तत्काल ऋणको पुनर्संरचना आवश्यक देखिइसकेको छ।
गत वर्ष नै जी ट्वान्टीको बैठकमा यसबारे कदम चाल्ने भनिएपनि अहिलेसम्म पनि त्यसबारे ठोस काम नभएको र निजी ऋणदाताहरुबाट पनि सहायता उपलब्ध हुन नसकेकोमा त्यसतर्फ विकसित देशहरुको तत्काल ध्यान जानुपर्ने स्टिग्लिजको सुझाव छ।
केही कानुनी संरचना बनाएर ती देशहरुमा ऋण प्रवाह गर्न सके उनीहरुको अवस्था सुधार हुन सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। ऋण पुनर्संरचना हुन सके धेरै देशहरुले ऋणवापत तिर्नुपर्ने ब्याज र म्यादमा समय पाउनेछन्। नत्र ती धेरै देशहरु अझ बढी गरिबीमा फस्ने र वैश्विक आर्थिक सुधार अझ कमजोर दिशामा जानेभन्दा अरु नतिजा हात पर्ने छैन।
अमेरिका लगायत उ जस्तै अन्य विकसित देशहरुले ती साना अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र संकटमा परेकालाई सहयोग गर्नका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्टिग्लिज भन्छन् – ‘हालको अवस्थामा विकसित देशहरुले के बुझिसकेको हुनुपर्छ भने यतिबेला नियन्त्रणात्मक हुनु प्रत्युत्पादक छ।’
धेरै विकासशील देशहरुले यतिबेला ठूलो मात्रामा फण्डको लागि संघर्षरत छन्। उनीहरु हाल कायम रहेकै पुराना कार्यक्रमहरुबाट थप रकम मागिरहेका छन् जुन महामारीका समयमा पर्यात हुने देखिँदैन।
यसकालागि थप सहयोगका कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो समयमा उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिएको “फिस्कल स्पेस” उपलब्ध गराउन अन्तराष्ट्रिय समुदायले तत्काल कदम नचाले ढिला हुने देखिन्छ। यसका लागि प्रतिवेदनले बृहद रुपमा “स्पेशल ड्रइङ राइट्स” अर्थात विशेष अधिकार प्रदान गरी अझ बढी वित्तीय लचकता अपनाउनुपर्ने प्रतिवदेनले भनेको छ।
यस्तै ऋणका सवालमा पनि छलफल गर्न निकै ढिलाइ भैसकेको प्रतिवेदनको ठहर छ। एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको महामारीको अवस्थामा ती देशहरुको बृहद ऋण पुनर्संचरना नभए केही वर्षपछि ती देशहरु अर्को संकटको चरणमा प्रवेश गर्ने खतरा देखिन्छ।
बृहद ऋण पुनर्संरचनाका लागि तत्काल विशेष एक्सन लिनुपर्ने र विकसित देशका राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे पहल गर्न ढिलाइसकेको छ।
स्टिग्लिज भन्छन्-‘अब विश्वको राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्नुपर्छ भने संसारका प्रत्येक नागरिक सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित भएको मान्नु हुँदैन। अझ विकसित देशका राजनीतिक नेताहरुले के बिर्सनु हुँदैन भने सिंगो विश्व अर्थतन्त्रमा कमजोर र रोगी अंगहरु उस्तै रहे, ती अंगहरुको उपचार र सुधार हुन नसके स्वस्थ विश्व अर्थतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।’