औद्योगिक विकासका लागि लुम्विनी प्रदेश सरकारको नीतिमा समेटिएका मुख्य विषयहरु


– प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।परम्परागत सीप र उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्दै दक्षता अभिवृद्धि गर्नुको साथै त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

– नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा जोड दिइनेछ।चन्द्रौटा-कृष्णनगर कोरिडोरमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ।औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

– नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौवस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिई प्रदेशमा लगानी र औद्योगिकिकरणको आधार तयार गरिनेछ ।

– घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीति अनुरुप “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम” स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। संभाव्यता अध्ययन भई घोषणा भएका १० पालिकामा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पालिकालाई नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रोत्साहित गरिनेछ।

– विपन्न, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कम्लरी, तथा सीमान्तकृत वर्ग, जाती र समुदायहरूमा उद्यमशीलताको विकास मार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्ने रणनीति लिईनेछ। नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्क मिनाहा गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट कम्तीमा दश हजार जनालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।

-दाङ जिल्लालाई अल्लो र खुकुरी, गुल्मीलार्इ कफी, पाल्पालाई ढाका तथा करुवा उत्पादन र बर्दियालाई बेतबाँस उद्योग, रुकूम पूर्वलाई ऊनीको कम्बल हबको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।प्रदेशमा कागज उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रचुर संभावना भएकोले निजी क्षेत्रलार्इ लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।यसरी स्थापना हुने उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ।


– परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास गरिनेछ । निजी क्षेत्र वा हस्तकला सम्बन्धी विशिष्टिकृत कार्य गर्ने संघ-संस्थाहरू मार्फत बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित काष्ठकला, ललितकला र मुर्तिकला सम्बन्धी शिल्पकार उत्पादन गर्न छात्रवृति उपलब्ध गराइने छ।साथै स्थानीय हस्तकला प्रवर्द्धन परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरिनेछ।

-उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरूमार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमेका बेरोजगारहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा सरल कर्जा तथा व्याजमा अनुदान दिने नीति अबलम्बन गरिनेछ।

-प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, खानी तथा खानीजन्य क्षेत्रवाट रणनीतिक हिसाबले लाभ अभिवृद्धि गर्न अध्ययन-अनुसन्धान र व्यवस्थापन गरिनेछ।वनक्षेत्र भित्रका खोला खहरेको व्यवस्थापन गरी उत्पादित नदिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

– बजार अनुगमनलार्इ थप विविधिकरण, नियमित र प्रभावकारी वनार्इ गुणस्तरीय र स्वस्थकर सामान उपभोक्ताहरूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा कम्तीमा द्वैमासिक रुपमा बजार अनुगमन गरिनेछ।

– मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारलाई समेट्ने गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँगको सहकार्यमा गोदाम भवन निर्माण गरी पाइलटिङको रुपमा सहुलियत दरमा चामल, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइनेछ।

प्रकाशित मितिः     २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १६:२३  |
error: Content is protected !!