यस्ता छन् मौद्रिक नीतिमा राख्नैपर्ने निजीक्षेत्रका सुझाव


नेपालगन्ज :  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

महासङ्घले आगामी आवको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासङ्घले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण ९नेट० २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु वर्षको नीतिमा कोभिड–१९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । “साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, “यसपटक अर्थतन्त्रमा करीब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।”

महासङ्घले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले महासङ्घबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलबबाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस् भन्ने माग निजी क्षेत्रको भएको आफूले बुझेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आगामी आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्पm बढी केन्द्रित हुनुपर्ने, उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि सुक्ष्मरुपमा नीतिले केलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।


सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आव २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णतया लयमा फर्किने आँकलन गरिएको छ । दुई वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सो अवसरमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घई, बैंक, बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति शाहिल अग्रवाल र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

FNCCI’s Suggestion_details_Final on Monetary Policy

प्रकाशित मितिः     २१ असार २०७८, सोमबार ०६:२०  |
error: Content is protected !!