संविधानमा स्वायत्त रहेका स्थानीय तहलाई के सरकारले प्रदेश मातहत ल्याउन लागेको हो ?


नेपालगन्ज। सरकारले संविधान बमोजिम स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेका स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने भएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने विषय समेटिएको छ ।

आजै शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउने विषय पनि समेटिएको छ ।

गठबन्धन सरकारका प्राथमिकतामा कोभिड महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने, राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र संघीयता कार्यन्वयन जस्ता विषयलाई राखिएको छ ।

मस्यौदा कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री खड्कासहित रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल छन् भने माओवादीबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट महिन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

्तर प्रतिपक्ष दल एमालेले भने यस्तो प्रस्तावको बिरोध गरेको छ ।

योगेश भट्टराई लेख्छन्-


सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाब दिएको भन्ने आजको समाचारमा पढ्न पाइयो ।

प्रथमत:  यो संबिधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संबिधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन ब्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले शुरुदेखि नै यो अबधारणाको बिपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संबिधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै बिचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले बिचार बदल्नुको कारण के हो रु जनसमक्ष स्पस्ट गर्नु पर्दछ ।

दोश्रो :  कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ति देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई बिघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन । यसले आधारभुत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नु पर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनता बिचको दुरीलाई कम गर्दै ब्यबस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुनजान्छ । र राज्य र जनताबिचको अन्तरबिरोध फैलदै गएर ब्यबस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय देश र बिगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ ।

यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?
तेश्रो :  तहगत शासकहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको सिकार मुलुक नहोस् र एक तह र अर्कोका बिचमा टकराब नहोस् भन्नका लागि तिनै तहलाई संबैधानिक रुपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफांड गरिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्ताबले संबिधानको यो अबधारणालाई भात्काउने छ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भै बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने छ ।

चौथो : बिकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेत्रित्व मार्फत बिकासका कामलाई तिब्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नु पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिंड्न् खोज्दैछ ?
तर्क र यथार्थ अरु धेरै छन । अहिलेलाई यत्ति l
सत्तारुढ गठबन्धन यो अबधारणा तत्काल फिर्ता लेउ l

प्रकाशित मितिः     २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ११:३६  |
error: Content is protected !!