नेपालगन्ज। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्धारित अवधिभन्दा करिब चार महिना तयार पारेको ५८औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
प्रतिवेदनमा देशमा आर्थिक पारदर्शीता कम हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। यो वर्ष कार्यालयले ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ।
जसमा संघ, प्रदेश स्थानीय तहसहित निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ।
महालेखाले उक्त आर्थिक वर्षमा बाँके र बर्दियाका सातवटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न सकेको थिएन ।
बाँकेको खजुरा, जानकी, राप्तीसोनारी र कोहलपुर नगरपालिकाको लेखा परीक्षण गर्न सकेको थिएन । त्यस्तै बर्दियाको ठाकुरद्धारा र गेरुवा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण भएन ।
कोभिड १९ महामारी एवं लेखा तथा स्रेस्ता पेस नभएको कारण ५९ स्थानीयको लेखा परीक्षण गर्न बाँकी भएको हो ।