नेपालगन्ज । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरु भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो ।
त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्या बाबजुद पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले आफ्नै ढकुटीमा रहेको रकम पनि खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चालू आवको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत ३ साउनको संसद्मा पेस गरेका थिए । यसरी संसद्मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबारसम्म बजेट संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, गत २३ भदौबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्यो । चर्को नाराबाजी र अवरोधबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि बजेट पारित हुन नसकेकै कारण अहिले सरकारसमक्ष यस्तो समस्या आइलागेको हो ।
एमालेका सांसद्हरूको नाराबाजी र अवरोधका कारण संसद्को अर्को बैठक आगामी ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यही अवस्थाकै कारण बुधबार रातिबाट सरकारले आफ्नो खातामा भएको पैसामेत खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अहिलेको यो बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुवै जिम्मेवार देखिएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थ सचिवहरूको आरोप छ । पूर्वसचिव मात्र नभएर अहिले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि यस्तो अवस्था आइलाग्नुमा स्वयं सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै दोषी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न ढिलाइ गरिँदा यो परिणाम आएको धारणा राखेका छन् ।
‘यसअघि खर्च गर्ने समस्या हुँदा असारमा पेस्की विधेयकमार्फत समाधान गर्ने गरिएको थियो । तर, योपटक त्यो पनि सम्भव भएन’
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसद्मा पु¥याएको थियो । संसद्मा पु¥याएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे खर्च गर्न नपाउने यस्तो संकट आउँछ भन्ने जानकारी सरकारमा बस्नेहरू र सभामुखलाई हुनुपर्नेमा अहिले त्यो कुशलता नदेखिएको बताउँदै उनीहरूले भने, ‘समयमै अधिवेशन बोलाउनेदेखि संसदीय अन्य प्रक्रियामार्फत त्यसलाई पारित गर्ने भूमिका खेल्न सभामुख र सरकार दुवै असफल देखिएका छन् ।’
यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले गठबन्धनमा सहमति गरेर केही दिनअघि संसद् बैठक राखेर वा प्रतिनिधि सभाका केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प रहे पनि सरकार त्यसमा चुकेको उनीहरूको दाबी छ । ‘सरकारले एक त प्रतिस्थापन विधेयक ढिला दर्ता ग-यो, त्यसमाथि प्रतिपक्षले अवरोध जारी राख्यो, अवरोधकैबीच पनि सरकार र सभामुखले ढंग पु-याउन सकेको भए बजेट सहजै पारित गराउन सकिन्थ्यो । नियम निलम्बन गरेर कति कानुन बनेका छन् । यो पनि पारित हुन सक्ने थियो । तर, सरकार र सभामुख दुवै चुकेकाले यो अवस्था निम्त्याइनुमा दुवैको दोष रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीले समेत यस विषयमा मन्त्रालयभित्रै समन्वय र छलफल नै नभएकाले यो अवस्था आइलागेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्रै छलफल र राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
अघिल्लोपटक बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका ६ जना सहसचिवलगायतका कर्मचारीलाई बाइपास गरी अन्य ठाउँमा सरुवा गर्नेदेखि नयाँ संशोधित प्रतिस्थापन अध्यादेश बजेटकै रूपमा निर्माण गर्नतिर लाग्दा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस्तो बताएका हुन् । मन्त्रालयले बजेट संशोधनको तयारी गर्नुभन्दा पारित गराउने र सभामुखसँग समन्वय गर्ने काम गर्न नसकेका कारण बजेट होलिडेको अवस्था आएको एक सहसचिवको भनाइ छ ।
‘यसअघि खर्च गर्ने समस्या हुँदा असारमा पेस्की विधेयकमार्फत समाधान गर्ने गरिएको थियो । तर, योपटक त्यो पनि सम्भव भएन,’ उनले भने । यदि बजेट पारित नहुने पहिले नै आंकलन गरेर संविधानअनुसार पेस्कीसम्बन्धी केही विधेयक पेस गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालय, सभामुख र सरकारबीच प्रभावकारी संवाद र समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च केही दिन रोकेर भए पनि अब नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
असर के केमा ?
संसद्बाट बजेट पास नभएपछि मुलुककै इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था उत्पन्न भई बुधबार राति १२ बजेदखि सरकारले गर्ने नियमित खर्चमा बन्देज लाग्यो ।
यस्तो अवस्थाले अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना र प्रहरीले तलब नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अझ दसैंको मुखैमा भएको यो अवस्थाले कर्मचारीको दसैंभत्ता वितरण कार्यमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
आफ्नो खातामा भएको रकमसमेत खर्च गर्न नपाउने भएपछि भूतपूर्व कर्मचारीको पेन्सन निकासामा समेत असर परेको छ । विगतका वर्षमा सरकारले दसैं सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि नै कर्मचारीलाई तलब र एक महिनाको अतिरिक्त दसैं भत्ता उपलब्ध गराउने गथ्र्याे ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाउने ५ लाख गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दसैंअघि नै वितरण गर्ने योजना पनि अब प्रभावित हुने भएको छ । दसैं नजिकिँदै गर्दा संसद्बाट बजेट पास गराउने विवाद कायमै रहेको खण्डमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा अत्यावश्यक खर्चसमेत गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम फ्रिज हुने र बजारमा तरलताको अभाव हुनेछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पनि सरकारको ढुकुटीमा मंगलबारसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, सोही अवधिमा कुल खर्च भने जम्मा ७४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको अवस्था छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अझै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यकोषको ढुकुटीमा छ । तर, बजेट पास नभएकै कारण अहिले सरकारको खर्चमा संवैधानिक बन्देज लागेको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत केहीलाई पर्दैन असर
एकातिर स्थिति यस्तो छ भने अर्काेतिर संविधानले नै राष्ट्रपतिलगायत विभिन्न उच्चपदमा बस्नेलाई दिइने केही क्षेत्रको खर्च शीर्र्षकमा भने बाटो खुला राखेर संविधान बनाएको पाइएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको संशोधित नयाँ बजेट पारित गराउन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने (बजेट होलिडे)को समस्या उत्पन्न भएपछि अहिले आमसरोकारवाला एवं जनमानसबीच यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो ।
यही प्रश्न र सरकारले खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजबीच वर्तमान संविधानको धारा ११८ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायत विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्न मिल्ने देखिएको छ । यस्ता उच्चपदमा रहेकाहरूलाई प्रदान गरिने रकम केही विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्नका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन ।
यसैगरी, संंवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखका कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम खर्च गर्दा पनि संघीय संसद्को स्वीकृति चाहिँदैन ।
उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, सभामुख र सरकारबीचमा प्रभावकारी संवाद र समन्वय नहुँदा मुलुकमा अहिले औपचारिक रूपमा बजेट विनियोजन सुरु भएदेखिको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ले सरकारको दैनिक खर्चमा समेत संवैधानिक बन्देजको अवस्था आइलागेको दाबी गरेका छन् ।
अर्थविद्हरूले सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने अधिकार कायम नरहेको अवधिभर सरकारी खर्च गर्न कानुनी जटिलता हुने भए पनि सीमित क्षेत्रमा हुने खर्च नरोकिने बताएका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा ११८ ले संघीय सञ्चित कोषबाट हुने विभिन्न नौवटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराए ।
उनीहरूले जानकारी गराएअनुसार यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ । यस्ता उच्च पदमा रहेकाहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि कोषबाटै हुने भएकाले नरोकिने व्यवस्था छ ।
संविधानको सो धारामा सञ्चित कोषको दायित्वमा नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीसरह रोकिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले निकासा गर्न सक्दैन ।