काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ सिमेन्ट उद्योगका संचालक सहित कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको छ। अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा हालेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई सर्वाधिक बढी रकम दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ। मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको अभियोग लगाइएको छ।
सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपुर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आइलका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठलाई मुद्दा हालिएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट ०७६ जेड १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौ राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन गरेको थियो।
आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी पुर्याएको छानविनमा देेखिएको थियो। उनले निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिसका आधारमा कम जरीवाना गरेको अख्तियार छानविनमा देखिएको छ।
माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रूपैंयाँका दरले जरीवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई सरकारलाई बिगो एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको ठहर छ। यो विगो घिमिरेका लागि दाबी गरिएको हो। उपसचिव (कानून) सपना अधिकारीलाई त्यति नै विगो दाबी गरिएको छ।