नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल भारतबाट दैनिक ६ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत आयात गरिरहेको छ भने यसमध्ये चार सय मेगावाटभन्दा बढी भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) बजारबाट आयात गरिरहेको छ।
प्रत्येक १५ मिनेटका लागि फरक फरक मूल्य हुने र दिनको ९६ पटक मूल्य निर्धाणर हुने सो बजारमा पछिल्लो रुस–युक्रेन युद्धले आयातित कोइलामा भएको समस्याकै कारण प्रति युनिट बिजुलीको मूल्य २० भारतीय रुपैयाँ अर्थात ३२ रुपैयाँ नेपालीसम्म पुगेको छ।
२१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएपनि पिक आवरमा १४ सय मेगावाट बिजुली माग रहेको नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्न नसकेमा पुनः देश लोडसेडिङ्कमा जाने निश्चित छ। पछिल्लो समयमा पीटीसीमार्फत टनकपुरबाट विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट भारु ४.१२ पैसामा आयात गर्दै आएको ७० मेगावाट बिजुलीमा कटौती भएको छ।
हाल टनकपुरबाट समेत विद्युत प्राधिकरणले वाध्यतावश आईईएक्सबाट आयात गर्दै आएको छ। युद्धको कारण भारतमा आयातित हुने कोइला घट्दै जाँदा र युद्ध लामो समयसम्म जारी रहेमा बिजुली उपलब्धतामा चरम संकट आउने अवस्था छ।यस्तै चरम संकटमा पर्ने अवस्थामा नेपाल आयल निगम पनि छ। युद्धको कारणले इन्धनको मूल्य वृद्धिले ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको छ। आयल निगमका अनुसार, युद्धपछिको इन्धन आउन बाँकी रहेकोले अझै यसमा उच्च वृद्धि हुनेछ भने यसले हाल भईरहेको करिब ५ अर्बको घाटालाई मासिक रुपमा १० अर्ब पुर्याउनेछ। मूल्य वृद्धि गर्दा पनि यस्तो घाटा बेहोर्नुपर्दा आयाल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ भने युद्ध लम्बिरहेमा भविष्यमा इन्धनको आपुर्ति ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
माथिका यी दुई उदाहरणले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा जटिल मोडलमा पुगेको छ तर सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छैन।
“आयल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ, यस्तै घाटा बढ्दै जाने हो भने थेग्न नसकेर इन्धनको आपुर्ति ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्कोतिर भारतमा आयातित कोइलामा आएको कटौतीसँगै बिजुली आयात नहुने सम्भावना बढ्दैछ, यसो भएमा ६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुने अवस्था आउन सक्छ।” एक सरकारी अधिकारीले भने–“ न सरकारसँग यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर रणनीति छ, न यसप्रति गम्भीरताका साथ चासो लिएको नै छ।”
इन्धन आयातमा नेपाल पूर्ण परनिर्भर छ भने बिजुली आयातमा पनि हिउँदमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले दुई दशकभन्दा अघिदेखि आयात न्यूनीकरणको नीति र रणनीति बनाएपनि आयात भने झन बढ्दो छ। आयल निगमका अनुसार, इन्धन आयात प्रतिशत १५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ। यता बिजुलीमा पनि नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म हिउँदमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतिर सरकारको ध्यान गएको छैन। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु भएपछि निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा ८ बर्ष लाग्छ तर तयारी अवस्थामा रहेका बुढीगण्डकी, पश्चित सेती लगायतका जलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
“बिजुली कटौती भए लोडसेडिङ्ग”
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेश भट्टराईका अनुसार, युक्रेन युद्धको प्रभावकै कारण भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा प्रति युनिट ३.८० सम्म रहेको बिजुलीको भाउ बढेर २० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने सरदरमा पनि ४.५५ भारु भन्दा बढी छ।
भारतबाट बिजुली आयात बन्द भएमा बिजुली आपुर्तिका लागि अर्को विकल्प नभएको बताउँदै प्रवक्ता भट्टराई अझै बिजुलीको भाउ प्रति युनिट २० भन्दा बढी जान सक्ने र यस्तो बेलामा उद्योगहरूलाई एउटा पिकमा ऊर्जा नदिएर त्यो बेला नचलाऊ र अरु बेला चलाऊ भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुहुन्छ।
“भारतबाट बिजुली आयात हुन नसकेमा र अति महंगो भएर आयात गर्न सक्ने अवस्था नभएमा त्यो यसमा रणनीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, घरघरको बिजुली त काटिदैन तर उद्योगहरुलाई सीमित समयका लागि कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ।” प्रवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ।
३२ रुपैयाँमा बिजुली किनेर नेपालले ८/९ रुपैयाँमा बेच्न प्राधिकरणले नसक्ने उहाँको तर्क छ, “ भारतबाट पावर नआएमा हामी थेग्न सक्दैनौ, अहिले एक्सचेञ्जमुमा लिईरहेका छौ, अहिले साढे ६ सय मेगावाटसम्म दिउँसो आयात गरिरहेका छौ, राती अहिल कम हुन्छ, यो बिजुली भारतबाट आएन भने ऊर्जा संकट आउँछ।”
हाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोशी, कुलेखानी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी लगायतका आयोजनाको करिब सात अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुलीबाट आपुर्ति धानिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा आयात बन्द भएमा बिजुली थपको सम्भावना पनि छैन। “१४ मेगावाटको डिेजेल प्लान्ट त तयारी अवस्थामा तर डिजेलबाट चलाउन महंगो र पाउन पनि कठिन छ, अर्को ३९ मेगावाटको मल्टिफ्यूल बन्द भैसक्यो।” प्रवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ।
“इन्धन भाउ वृद्धिले निगम टाट पल्टिने अवस्थामा”
१६ रुपैयाँ घाटा खाएर पनि पेट्रोल प्रति लिटर १५०, साढे ११ रुपैयाँ घाटा खाएर डिजेल १३३, २३ रुपैयाँ घाटा खाएर आन्तरिक हवाई इन्धन १३६ र ६० रुपैयाँ घाटा खाएर बाह्या हवाई इन्धन १।२९५ डलर तथा र ६६५ घाटा खाएर प्रति सिलिण्डर १५७५ रुपैयाँमा निगमले विक्री गरिरहेको छ। आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टराई युद्ध भएपछिको इन्धन अझै आइनपुगेकोले अझै मूल्य अत्याधिक हुने बताउनुहुन्छ। “युद्धपछिको भाउ बढेको आउनै बाँकी छ, अबको दुई हप्तापछि आउने मूल्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च हुन्छ, अहिलेभन्दा २० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन्छ, आयाल निगमको अहिले घाटा ४ अर्बबाट प्रति महिना १० अर्ब पुग्छ।”– कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्नुहुन्छ–“ वित्तिय रुपमा नेपाल आयल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसक्यो, दैनिक घाटा मात्र १७ करोड भन्दा बढी छ, यसको घोषणा हुन मात्र बाँकी छ।” उहाँका अनुसार, रकम अपुग भएर फेरि निगमले मूल्य स्थितीकरण कोषबाट ४ अर्ब मागिसकेको छ भने फेरि आगामी २३ तारिखपछि तीन अर्ब थप माग्नुपर्ने अवस्थामा निगम छ। “चरम संकटमा हामी पुग्न लागिसकेका छौ, भयावह हुँदैछ, यसले डलर सिध्याउँदैछ, विकास निर्माणमो लागत बढ्दैछ, जनजीवन महंगिदै छ।”
कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्नुहुन्छ , “यस्तो निगमलाइ संकट बेला ट्यांकर, पेट्रोल र ग्याँस व्यवसायीले गठबन्धन गरेर कमिसन बढाउनका लागि भन्दै आन्दोलन गर्न लाग्दा झन इन्धन आपुर्तिको अवस्था भयावह हुँदैछ।”
पहिला निगमले प्रतिशतको आधारमा प्रति लिटर पेट्रोलमा ३.४ र डिजेलमा ३.१ प्रतिशत कमिशन दिएको थियो र १४५ रुपैयाँपछि चरम घाटालाई दृष्टिगत गरी यसलाई स्थिर राखेको छ तर व्यवसायीहरूले बढेको मूल्य अनुसारको कमिशन दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्नुहुन्छ , “५/१० रुपैयाँ बढाउँदा पनि बढाउनुपर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ, गत एक बर्षदेखिको कमिसन मात्र हेर्ने हो भने एक प्रतिशत बढेको छ, अहिले ५ रुपैयाँ बढ्दा पनि बढेको चाहियो भनेर गठबन्धन गरेर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, यो भनेको लिटरमा १२ पैसा हो, निगमको चरम घाटालाई हेरेर अहिले थप लिनुस भन्दा पनि मान्नुभएको छैन अप्राकृतिक रुपले मूल्य वृद्धि मुनाफामाथि मुनाफा माग्नु त भएन नि।”
प्रति महिना ग्याँस ५० मेट्रिक टन, पेट्रोल ७० हजार केएल, डिजेल १ लाख ५० हजार केएल र हवाई इन्धन १५ हजार केएल आयात भइरहेको निगमले जनाएको छ। (श्रोत : Ins स्वतन्त्र समाचार )