हामी कहाँ दुई/तीन बर्ष अगाडि प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा सूचिकृत नभएर जुन जडिबुटी रोकेको थियो । अहिले पनि १२ प्रकारका जडिबुटी सूचिकृत नभएर अहिले पनि रोकिएको अवस्था छ ।
गोदाममै थन्किएको अवस्था छ । हामी कहाँ जटामसी, अमला जस्ता रोक्नै नपर्ने आइटम पनि रोकिएको छ । सूचिकृत भारत सरकारले नगर्दा निकासीमा समस्या भएको हो ।
वास्तवमा नेपाल तर्फ पनि सरकारको भन्दा पनि प्लान्ट क्वारेन्टाइनको जिम्मेवारी रहेको उक्त कार्यमा चासो लिएन । हामीले पनि बीचमा पहल गरेनौं । त्यसले अलि मर्का भएको छ । व्यवसायीलाई मात्रै नभई राजश्व पनि नोक्सान भैरहेको छ ।
गोदाममै थन्किएको माल निकासी भए राहत हुन्थ्यो । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लाग्नेछु । आन्तरिक प्रसारप्रसारमा पनि समस्या छ । त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नुुपर्ने देखिएको छ । बारम्बार कुरा उठाउँदा सरकारी निकायले हुन्छ भन्छ, कार्यान्वयन गर्दैन ।
कोहलपुर नगरपालिकाले अहिले निकासी कर भनेर प्रतिगाडि ५ हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ । तर, नगरपालिका भित्र उत्पादित वस्तुलाई निकासी कर लगाउने हो । सुर्खेतबाट आएको वस्तुलाई यहाँ निकासी कर भनेर पैसा लिन त पाइएन नि ।
नेपालगन्जमा एक पटक लिन थालिएको थियो, हामीले भनेपछि बन्द भयो । कोहलपुरमा अहिले पनि लिइरहेको अवस्था छ । त्यसका लागि दुईरतीन भित्रै रोक्न पहल गर्दछौं । कानुन बमोजिम रहेछ भने रोक भन्न मिलेन, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ तर अनाहक लिन भने पाइँदैन । कोहलपुर जडिबुटी उत्पादन हुँदैन तर पनि निकासी करले व्यवसायी मारमा छन् ।
अन्य भारतसँगका कुराहरु पनि छन् । हामी क्रमैसँग उठाउँदै जान्छौं ।जडिबुटी खेतीका लागि सरकारले केही न केही बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अनुदानको व्यवस्था गरेपनि व्यवस्थापन राम्रो छैन । अनुदानका लागि किसानको दौडदादौडदै सकिने अवस्था छ । पहुँच वालाले पाउने अरुले नपाउने अवस्था छ ।
त्यसले खेती तर्फ मानिस उत्साहित भएकै छैन । जडिबुटी अलि झन्झटिलो खेती हो । सरकारले केही सहयोग गरेपनि त्यो लक्षित वर्गले पाउन सकेको छैन । राम्रो कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयन गरे बल्ल सफल हुन्छ । त्यसलाई हामी व्यवसायीले सशक्त रुपमा कुरा उठाउने छौं ।
भारत निकासीमा समस्या छैन, सूचिकृत भएका जडिबुटी । त्यही १२ वटा जडिबुटी निकासी हुन पाएको छैन ।