अब्दुल वाहिद मन्सुरी (अध्यक्ष)
सुदुरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र बिन्दु एवम् ऐतिहासिक प्राचीन नगरी नेपालगन्जमा अर्थ मन्त्रलाय अन्तरगत राजस्व परामर्श समितिबाट पाल्नु भएका सम्पूर्णमा नेपालगंज क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगी ब्यवसायीहरुको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछौं । राजस्व परामर्श समिति र नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु संग उपरोक्त सम्बन्धमा राय सुझाव संकलन गरी क्रमबद्ध रुपमा लेखी श्रीमान समक्ष पेश गरी कार्यान्वयनका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।
आब०७९/०८० राजस्व निति तर्जुमाका लागि
नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघबाट प्रस्तुत सुझाव
१. राजस्व सम्बन्धी नीति निर्माण, कानूनको व्याख्या, कर परिक्षण, कर सम्बन्धी पुनरावलोकनको अधिकार सहितको स्वतन्त्र स्थायी राजस्व बोर्डको गठन हुनु पर्ने ।
२. आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क एवं भंसार सम्बन्धी परिक्षण, पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन जस्ता व्यवस्था एकै विन्दुबाट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३. मुलुकको राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाको नीति निर्माण गर्दा दोहोरो कर नपर्ने तथा सम्पूर्ण कर संकलन एक द्धार प्रणालीबाट हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
४. कर अधिकृतले लापहरवाही ढंगले कर विवरणको संशोधन गरेमा निश्चित सजाय पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा त्यस्तो करदातालाई क्षति पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
५.कर अधिकृतले लापहरवाही ढंगले कर विवरणको संशोधन गरेमा निश्चित सजाय पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा त्यस्तो करदातालाई क्षति पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
६. हालसम्म सबै नागरिकहरुको सम्पत्तिको अभिलेख गर्ने व्यवस्था नभएकोले कर छली तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाई भएकोले निश्चित मिति तोकि सम्पत्ति तथा आम्दानीको शुन्यदरमा अभिलेख गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७. सबै आर्थिक कारोबार प्यान नम्बर मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
८. सबै करदाताले जुनसुकै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शाखाबाट कर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
९. राजस्व सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न राजस्व न्यायाधीकरणको व्यवस्था भएकोमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा राजस्व सम्बन्धी विवादहरु समयमा निर्णय आउन नसक्ने गुनासो आइनै रहेकोले राजस्व न्यायाधीकरणको निर्णय बढिमा १२० दिनसम्म भै सक्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१०. मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क लगायतका ऐनमा कर अधिकृतले गरेको निणर्यमा करदातालाई चित्त नबुझेमा महानिर्देशक समक्ष प्रशासकिय पुनरावलोकनको निवेदन दिंदा विवादित रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जानु पर्दछ राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा जांदा ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्दछ ।
जसको कारण व्यवसायीहरुले धरौटी रकम जम्मा गर्न नसकी वास्तविक रुपमा अन्यायमा परेका व्यवसायीहरुले समेत पुनरावेदन जान नसक्ने अवस्था छ उक्त व्यवस्थाले न्यायको लागि अदालत जान पाउने करदाताको अधिकारलाई कुन्ठीत गरेकोले प्रशासकिय पुनरावलोकनका लागि धरौटी आवश्यक नपर्ने तथा राजस्व न्यायाधीकरणमा जांदा धरौटी आवश्यक पर्ने भएमा न्यायाधीकरणले तोकेको दरमा मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
११. हाल राजस्व न्यायाधीकरणमा प्रतिनिधित्व गर्ने लेखा सदस्य तथा राजस्व सदस्य आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रककोे कार्यालयबाट उप सचिव तहको व्यक्तिलाई विभागबाट मनोनयन गर्ने प्रचलन रहेको छ । साथै उपरोक्त व्यक्तिहरु निश्चित समयपछि आफ्नै कार्यालयमा फर्किई न्यायालयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा उक्त व्यक्ति कर कार्यालयमा हुंदा गरेको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने आफैले गरेको निर्णय सम्बन्धमा समेत पुनरावेदन सुन्नु पर्ने अवस्था समेत सृजना हुन जान्छ ।
जसको कारण जसले मनोनयन गरेको हो उसैले गरेको निर्णय विरुद्ध न्यायालयमा निर्णय गर्न सक्ने नैतिक संकट हुने भएकोले न्यायाधीकरणमा लेखा सम्बन्धी सदस्य तथा राजस्व सम्बन्धी सदस्य स्वतन्त्र व्यक्ति हुने अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्ने । साथै न्यायालयमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको अवधि तोकी न्यायाधीश सरह नियुक्ती हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१२. खासगरी साना करदाताहरुबाट भूलबस निकै गल्ती हुन जाने भएकोले मेलमिलाप तथा मध्यस्तता गर्न सक्ने अधिकार सहित स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको मनोनयमा एक स्थायी किसिमको कर फछ्यौट समितिको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१३. निकासीजन्य उद्योगहरुबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ एवं प्याकि¨ सामाग्रीमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क तथा भंसारमा बण्डेड वेयर हाउसको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर
१. मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ रहेको थ्रेसहोल्ड रु ५० लाख कायम भएकोे वर्ष पुगिसकेको छ । उक्त अवधिमा मुद्रास्फितिको दर निकै उच्च रहेकोले मुद्रास्फितिलाई मध्यनजर गरी मूल्य अभिबृद्धि करको थ्रेसहोल्डको सीमा रु १ करोडबनाउनु पर्ने । साथै थ्रेसहोल्ड मुद्रा स्फितीको आधारमा बढ्दै जाने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२. सरकारी कार्यालयमा मालवस्तुको आपूर्ति गर्न अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्ने व्ययस्थाले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा अत्यन्तै धेरै संख्यामा दर्ता हुने पछि दर्ता खारेजी नगर्ने प्रचलनको कारण ननफाईलर बढि देखिएकोले थ्रेसहोल्ड भन्दा कमको कारोबार गर्ने व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा मालवस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्दा अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने व्यवस्था लागु हुने खारेज हुनु पर्ने, ननफाइलरलाई बन्द र संचालन गर्नका निमित्त सरलीकरण गर्नु पर्ने ।
३.हाल उद्योगको प्रोत्साहनका लागि केहि औद्योगिक उत्पादन चिनी, मैदा, खानेतेल, दुग्ध पदार्थ,वनस्पती ध्यू तामा पित्तल जस्ता औद्योगिक उत्पादन तथा आंशिक छुट दिने साविकको व्यवस्थाको निरन्तरताको हुनु पर्ने ।
४. कुनै पनि व्यवसायिक फर्म वा कम्पनीले आप्mनो व्यवसायिक प्रयोजनाका लागि रु ५० लाख भन्दा बढिको कुनै व्यवसायिक पूर्वाधार जस्तै भवन आदि स्वयं निर्माण गर्दा त्यसको आपूर्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर मिलान गर्न नपाउने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा समेत मूल्य अभिवृद्धि लाग्ने व्यवस्था सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा न्यायोचित नभएकोले उपरोक्त व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने ।
५.मूल्य अभिवृद्धि करको दर्ता खारेजी प्रकृया निकै झन्झटिलो भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजी प्रकृयाको सरलीकरण हुनु पर्ने ।
६.मूअकरमा १ बर्ष सम्ममा कर मिलान दावी नगरेमा उक्त अवधिपछि कर मिलान दावी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोले सुधार गरी कर मिलान जुनसुकै समयमा पनि दावी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७.तयारी वस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने मालवस्तुहरु जस्तै औषधी तथा छापाखाना उद्योगहरुले चाहेमा मूल्य अभिवृद्धि करमा शुन्य दरमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
८. मूल्य अभिवृद्धि कर अधिकतम १० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने । मूल्य अभिबृद्धि कर बुहदरीय प्रणालीमा लैजानु पर्छ ।
९. सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जस्तै मोबाइल लगायत कम्प्युटर र यसका पार्ट्स तथा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित सामानहरू आदिलाई शैक्षिक सामग्रीका रुपमा वर्गीकरण गरी मूअ कर पूर्ण रुपमा छुट हुनु पर्ने । त्यस किसिमको व्यवस्थाबाट वस्तु तथा सेवा सस्तो भई सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि हुन्छ ।
१०. मूअकर फिर्ता दाबी गर्ने ३ वर्षको समय अवधि खारेज गरी जुनसुकै अवधिसम्म दाबी गर्न पाउनु पर्ने ।
११. मूअ कर छलेको जरिवाना शतप्रतिशतबाट घटाई पहिलो पटक २० प्रतिशत, दोस्रो पटकलाई ४० प्रतिशत र तेस्रो पटकका लागि ६० प्रतिशत जरिवाना निर्धारण गरी सचेत गराउनु पर्दछ । हाल जरिवाना अत्यधिक भएकोले प्रायःजसो मुद्दा मामिलामा जाने भएकोले राजस्व असुलीमा नकारात्मक असर परेको छ ।
१२.खाता किताब राख्न झन्झटिलो हुनुको साथै कर्मचारीले काम छाडेर जाने भएकोले हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालयलेँगिि ब्गमष्त गर्ने अवधि र कागजात सुरक्षित राख्ने अवधि ऐन संशोधन गरी दुई वर्ष राख्नुपर्ने ।१३. मिसम्याच हेर्दा खरिद र विक्रीमा मात्र हेरिनु पर्ने । लेनदेनको हिसाब नमिलेका कारण मिसम्याचको कारबाही हुन नहुने । खरिदकर्ता र विक्रेतामा झगडा वा म्ष्कउगतभ ज्ञण् भएमा कुनै एक पक्षले खातामा रकम देखाएको र अर्को पक्षले नदेखाएका कारण दण्ड जरिवाना गर्न
आयकर
१ .कर छुट सीमालाई बृद्धि गरी व्यक्तिलाई रु ५ लाख तथा दम्पतीलाई रु ६ लाख बनाउनु पर्ने । साथै हालको पहिलो १ लाखमा ५५ त्यसपछिको २ लाखमा १०५, त्यसपछिको ३ लाखमा १५५ तहमा ल्याउनु पर्ने ।
२. व्यक्तिको आवासका लागि घर कर्जाको प्रमाण पेश गरेमा रु १ लाख ५० हजार सम्म वार्षिक ब्याज खर्च र निश्चित सांवा रकम आयकर प्रयोजनका लागि छुट हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३. प्राकृतिक व्यक्तिले स्विकृत अवकाश कोषमा वार्षिक रु ३ लाखसम्म मात्र योगदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ उक्त रकम बढाई वार्षिक रु ५ लाख बनाउनु पर्ने ।
४. आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को संचालनमा रहेको कुनै पनि निकायको ५० प्रतिशत भन्दा बढि स्वामित्व परिवर्तन हुंदा कम्पनी वा निकायको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले यस व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने ।
छ। बैंक ब्याजबाट हुने आम्दानीमा आयकर छुट हुने पहिलो सिमा सम्म कर छुट हुन पर्ने ।
५.फरक शिर्षकमा जम्मा भएको कर कट्टी रकम त्म्क् कर कट्टी हुने व्यक्तिले नै सच्याउन पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
६. समग्र आयकरको अधिकतम दर २० प्रतिशतको सीमाभित्र रहनु पर्दछ । अधिकतम सीमा २० प्रतिशतभित्र रहेमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्दछ ।
७. आयकर ऐन २०५८ मा साना व्यवसायको सहजीकरणका लागि कूल कारोबारको आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दुवै प्रयोजनको लागि अधिकतम रु। ५० लाखको सिलिङ कायम गरिएको छ । यसै सिलसिलामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदै गई रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मालसामानको मूल्य पनि बढेकोले विद्यमान सिलिङ अति न्यून हुन गएको छ । यसले गर्दा व्यापारीहरूले सिलिङ भित्र आफ्नो कारोबारलाई सीमित गर्न बिल जारी गर्न आनाकानी गर्ने हुनाले राजस्व पनि प्रभावित हुन गएको छ । यस सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्न नपर्ने तथा कारोबारको आधारमा कर निर्धारण प्रयोजनको लागि विद्यमान सिलिङलाई वृद्धि गरी रु. एक करोडको कायम गर्न र व्यापारीहरूको खरिदखाताको आधारमा हाल लिइ आएको करको दरलाई समय सापेक्ष दृष्टिकोणले (५९ शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत कायम गर्न पर्ने । यसबाट व्यवसायीहरूलाई पनि राहत हुने र राजस्व पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुन जानेछ ।
८. ठूला तथा मध्यम स्तरीय राजस्व कार्यालयहरू काठमाडौंमा मात्र सीमित भएकोले कर दातालाई समस्या परेको कारण जिल्लामा भएका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा ठूला तथा मध्यमस्तरीय राजस्व कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय वा त्यस्ता कार्यालयको हेल्प डेस्क भएपनि राख्नु पर्ने ।
९. आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटर सर्भर अपग्रेड/अपडेट हुनु पर्ने । अहिले करदाताको लोड धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले करदातामा परेको झन्झट समाधान हुने गरी सर्भरको क्षमता वृद्धि गरिनुपर्ने ।
भंसार
ज्ञ। संसोधित क्यूटो सन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने । सो व्यवस्थालाई समेटी भंसार ऐन २०६४ मा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने ।
द्द। भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र वास्तविक कारोवार मूल्यमा आधारित बनाउन विश्व व्यापार संगठनको मूल्याङ्कन प्रद्धति लागू गरिए पनि हालसम्म पनि प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन हुन नसकेकोले उपरोक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै आयात निर्या सम्बन्धी तथ्यांकहरु रियम टाईम बेशिषमा साझा हुनु पर्ने, र सोही बिलका आधारमा भन्सार हुनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
घ। न्यूनबिजकीकरण गरी आयात भएका माल वस्तु भन्सार कार्यालयले खरिद गर्न व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेकोले खरिद पछिको लिलामीको लागि विशेष कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने ।
द्ध। सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यको निर्धारणका लागि भंसार विभागमा एक विशिष्टिकृत अनुसंन्धान इकाईको स्थापना हुनु पर्ने ।
छ। हाल मालवस्तुको घोषणा गर्दा उत्पत्तिको मुलक फरक पारी घोषणा गरेमा लाग्ने महशुल बराबरको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपरोक्त विद्यमान व्यवस्थाको आधारमा अत्यधिक सजायं गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक र न्यायोचित नदेखिएकोले उत्पतिको मुलुक फरक परेपनि राजस्वमा नकारात्मक असर नपरेमा कम सजाय हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
ट। भन्सार कार्यालयबाट जफत गरिएका वा न्यूनविजकिकरण भएकोमा भंसार कार्यालयबाट जफत गरिका मालबस्तु लिलामीमा प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा लिलाममा हुन गएका कार्टेलिङ्ग लगायतका समस्याको अन्त्य,लिलामको बिक्रीलाई नियमित र सहज बनाउन कानूनी व्यवस्था सहितको भन्सार लिलाम गृह ९ऋगकतयm ब्गअतष्यल ज्यगकभ० को व्यवस्था गर्नु पर्ने साथै सोको सबै विवरण अनलाईन मार्फत जानकारी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
ठ। भारतसंगको खुला सिमाना, विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश र साफ्टाको अवधारणालाई अंगिकार गर्दै स्वदेशी उद्योगहरुका लागि आवश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थ र सोहि कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित तयारी वस्तुको पैठारी महशुल दर कम्तीमा एक तह फरक हुनु पर्दछ । एकै वस्तु कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु हुने अवस्थामा उद्योग विभागको सिफारीशमा सो अनुसारको सहुलियत हुनु पर्ने ।
ड। हाल निकासी गर्ने उद्योगले पैठारी गरेको अवस्थामा मात्र कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा पासबुक वा बैंक जमानतको सुविधा छ । हालको अवस्थामा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न अत्यावश्यक भएकोले मध्यम स्तरिय बस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगलाई बिक्री गर्ने उद्योग भएमा माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा पासबुक वा बैंक जमानतको सुविधा हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने
ढ। ब्त्ब् ऋबचलभत सदस्य बन्न आवश्यक पहल हुनु पर्ने ।
ज्ञण्। बण्डेड वेयर हाउस सुविधा कच्चा पदार्थको आयातमा निकासी हुने वस्तुहरुको लागि प्रयोग हुने जस्तै सहायक कच्चा पदार्थ तथा प्याकिंग समानहरुमा पनि हुनु पर्ने ।
ज्ञज्ञ। बण्डेड बेयर हाउसको तोकिएको समयामा नबिकरण नगर्नसके पछि नविकरण गर्न नपाउने व्यवस्थाले धेरै उद्योगहरुले बण्डेड वेयर हाउस अन्तरगत निर्यात गर्न पाएका छैनन अत निश्चित जरिवाना तिरी पुन नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने साथै बण्डेड वेयर हाउस नविकरण नभएको अवस्थामा अन्य नियम पुरा गरी निर्यात गरेपनि निर्यातको सुविधा नपाएकोले विगतमा निर्यात गरेका तथा बण्डेड वेयर हाउस नविकरण नगरेका उद्योगहरुले निर्यात सरहको सुविधा पाउने गरी एक पटकलाई सुविधा दिनु पर्ने ।
ज्ञद्द। भन्सार बिन्दुमा कृषि उत्पादन र सो संग सम्बन्धित मालवस्तुहरु आयात गर्दा लिईने ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर उठाउने व्यवस्था छ सो आयकर फिर्ता पाउने व्यवस्था छैन । सकिन्छ फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सकिदैन भने यो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।
ज्ञघ। एन्टी डम्पिङ ऐन तथा समसामयिक विदेशी व्यापारलाई नियमन गर्ने ऐन तत्कालै ल्याउनु पर्ने ।
ज्ञद्ध। भन्सारमा मुल्याङ्कन पद्धति पुरानो भएकोले समय सापक्क्ष परिवर्तन गरियोस ।
ज्ञछ। विश्व व्यापार संगठन, बिम्स्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दर घटाउँदै लैजानु पर्नेमा यसको विपरीत धेरै वस्तुमा भन्सारका दरहरू बढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिको सम्भावना बढी रहने हुन्छ । यस सिलसिलामा ३० प्रतिशतको भन्सार दरहरूलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशतलाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरहरू खारेज हुनुपर्ने ।
ज्ञट। उद्योगलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा शून्यदेखि पाँच प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरिनु पर्ने ।
ज्ञठ। विद्युतको आपूर्ति आवश्यकता भन्दा पनि बढी हुने देखिएकाले आन्तरिक खपत बढाउन सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरण र विद्युतीय सवारी साधनहरूमा भन्सारको दर घटाउनुपर्ने ।
ज्ञड। पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गर्दा दुई महिनाभित्रमा भएको जाँचपासमा मात्र अडिट हुनुपर्ने । साथै, सम्बन्धित क्षेत्रका आयातकर्ता÷व्यवसायीलाई पायक पर्ने गरी पिसीए कार्यालयहरू राखिनुपर्ने ।
ज्ञढ। विभिन्न मेसिनरी सामानहरू भारत तथा तेस्रो मुलुकमा मर्मत सम्भारको लागि पठाउने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्दछ ।
द्दण्। आयात गरिएका मालसामानहरूको क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तर जाँचका पूर्वाधार सबै भन्सार कार्यालयहरूमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
द्दज्ञ। तयारी वस्तुको आयात भन्सार दर भन्दा कच्चा पदार्थको आयात भन्सार दर कम्तिमा २० प्रतिशत फरक कायम गरिनुपर्ने ।
अन्तःशुल्क
ज्ञ। हाल विभिन्न वस्तुहरुको उत्पादनमा जर्तिको प्रतिशत तोकिएकोले वास्तविक रुपमा हुने जर्तिलाई मान्यता दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
द्द। अन्तशुल्कमा जरिवानाको मात्रा कसुरको मात्रा अनुसार हुने गरी समायोजन हुनु पर्ने ।
घ। स्वदेशी वस्तुहरुको संरक्षणका लागि ब्लतष् म्गmउष्लन बलम ऋयलगलतभचखबष्ष्लििन म्गतथ लगाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
द्ध। हाल केहि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुमा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तरगत रहेकोले अन्तशुल्क लाग्ने अन्य वस्तु सरह अन्तशुल्क प्रशासन स्वयं निस्काशन प्रणालीको आधारमा हुनु पर्ने ।
छ। अन्तःशुल्क कर र विवरणको समय सीमा १ महिनाबाट बृद्धि गरि २ महिना कायम गर्नु पर्ने ।
ट। नकारात्मक सुचीका वस्तुहरु ९गुटखा, रक्सी, चुरोट० को दण्ड जरिवाना र अन्य वस्तुका लागि लगाइने दण्ड जरिवानाहरुको वर्गिकरण फरक ढंगले गर्नु पर्ने ।
ठ। घटाइएको भन्सार महसुललाई अन्तःशुल्कमा समावेश गरिन नहुने ।
ड। मदिरा व्यवस्थापन राजस्व शीर्षकमा संशोधन गर्न करदाताको मानवीय त्रुटिका कारण राजस्व शीर्षक लेख्दा अन्य शीर्षक भएमा सच्याउन पाउनु पर्ने ।
विविध
ढ। स्थानीय निकायले संकलन गर्न पाउने करहरु हाल ठेक्कामा लगाई कर संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थाको कारण उद्यमी व्यवसायीहरुले निकै झन्झट व्यहोर्नु परेको तथा दोहोरो तथा तेहेरो कर समेत भुक्तानी गर्न बाध्य भएकोले स्थानीय निकायले ठेक्कामा कर असुली गर्न पाउने व्यवस्था हटाई स्थानीय निकाय स्वयंले कर असुली गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्ने ।
ज्ञण्। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई अन्जानबस समयमा विवरण बुझाउन नसकेका कम्पनीहरुको जरिवाना अत्यधिक बढि हुन गएकोले अधिकांश कम्पनी संचालन रहेका छैनन अत उक्त कम्पनीहरुको पुन संचालन वा बर्हिगमनका लागि एक पटकलाई लाग्ने जरिवाना पूर्ण छुट हुनुपर्ने ।
९। ल्ँच्क् ९ल्भउब िँष्लअभलअष्ब िच्भउबमष्लन क्तबलमबचम० ०७८ श्रावण देखि लागु हुने भएकोले
उद्योगी व्यवसायीलाई जानकारी नभएको हुँदा जानकारी मुलक कार्यक्रम एंव तालिमको
व्यवस्था हुन पर्ने ।
१०। सामान्य पानमा दर्ता भई अथवा डे।१ फाराम भरी संचालनमा आउने साना व्यवसायीहरुलाई
रु।तीस लाख को थ्रेस होल्ड बृद्धि गरी रु।पचास लाख गर्नुपर्ने साथै डे।२ फाराम भर्ने
व्यवसायीहरुलाई रु।पचास लाखको थ्रेसहोल्ड बृद्धि गरी रु।एक करोडसम्म हुनु पर्ने । थ्रेस
होल्ड भन्दा माथि आएको रकममा लगाउने जरिवाना न्यून हुनु पर्ने ।
११। ः is Match (मिस मेच)मा पर्न गएको उद्योगी÷व्यवसायीहरु सँग लिने जरिवानालाई न्यून
गर्नु पर्ने ।
११। केही निश्चित व्यवसायीहरुलाई पान नम्बर लिँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनिवार्य मुल्य
अभिबृद्धि करमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने । अनिवार्य थ्रेस होल्डको जरिवाना पनि लिने
र भ्याटमा दर्ता गराउनु पर्ने दोहोरो प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
१२। गँहुको पिठो, मैदा र सूजी लगायत उपभोग्य वस्तुहरुमा लगाएको मूल्य अभिबृद्धि कर खारेज
गर्नुपर्ने ।
राहत प्याकेज स् सरकारले बजेटमा कोभिड प्रभावितहरुका लागि व्यवस्था गरेको राहत प्याकेज हाल सम्म पूर्णरुपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन । हालसम्म पनि महामारीको प्रकोप र पुनःप्रकोप भइरहेको अवस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको राहत प्याकेज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ । कोभिड—१९ बाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रहरू पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगहरु लगायत प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याइनुपर्दछ ।
सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूको निरन्तरता ः बजेटबाट निर्देशित सिद्धान्त अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन ः कोरोनाका कारण विदेसिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र सहरी क्षेत्रबाट पनि जनशक्ति ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेकाले यसबाट चुनौतीसँगै स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रमा जाने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । यस परिस्थितिलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो जनशक्तिलाई ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्रोतहरूको सदुपयोग गरी ग्रामीण उद्यमशीलता मार्फत मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्न युवाहरूलाई स्टार्टअप (Qmartup) र नवप्रवर्तन (Innovative) जस्ता उद्यमशीलतालाई बजेट मार्फत प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ ।
पूँजीगत खर्च ः चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च पनि विगत सरह नै अत्यन्त न्यून रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको अवस्था समयबद्ध तालिका अनुसार (Time Bound Action Plan) विनियोजन गरिनुपर्दछ ।
कृषि क्षेत्र ः
क० नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनु पर्ने । कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने । कृषि बजार प्रर्वद्धन र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिनु पर्ने साथै सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।
ख० कृषि क्षेत्रको लागि मल, बीउ तथा विषादीको सहज उपलब्धता तथा सिँचाइको समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ग० सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन खेती योग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने, बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
घ० कृषिमा यान्त्रिकरण, औद्योगिकरण र व्यावसायिकरण ल्याउन सकिएमा मात्र व्यवसायमुखी कृषिको विकास हुने भएकाले सोही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने ।
आयकर ऐन २०५८ बमोजिम देहायका दफाहरुमा सुधार गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ः
- दफा ४ (क) ः कारोबारमा आधारित तिर्नुपर्ने कर एउटा सुविधा भएकोले त्यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिदैन् । करदाताले आवश्यक ठाने यस दफा बमोजिम कर तिर्ने वा आयकर ऐन, २०५८ को आय सुविधाहरु उपयोग गर्ने करदातामै निर्णय लिने अधिकार छोड्नु पर्छ ।
- दफा ११ ः नेपाल सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न नीति ल्याएको छ तर आयकर ऐन अनुसार सहकारी संस्था बाहेक अन्य कुनै फर्म वा निकायलाई आयकरमा कुनै किसिमको सहुलियत दिएको छैन् । कम्तीमा कृषि व्यवसायलाई विशेष उद्योगमा सामेल गरि त्यहि अनुसारको कर छुट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अति अविकसित र कमविकसित क्षेत्रहरुको वर्गीकरण वैज्ञानिक देखिदैन । त्यस ऐन बमोजिमको वर्गीकरण कुन जिल्लामा बढी उद्योगहरु छन् वा कम छन् भन्ने आधारमा गरिएको छ । यसलाई विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र जिल्ला, नगरपालिका, गाँउपालिका समेत तोकि पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- दफा २१ ९२० ः यस दफा बमोजिम रु।५०,०००।– नगद भुक्तानी गर्दा कट्टी नपाउने व्यवस्था छ । कट्टी मात्र खर्चमा हुने भएकोले खर्च बाहेक बाँकी रकम रु।५०,०००।– भन्दा बढी भुक्तानी गर्दा आकर्षित हुने वा नहुने थप प्रष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ ।
- दफा ५१ ः यस दफा बमोजिम औषधी उपचार वापतको कर मिलानको सिमा रु।७५०।– बाट रु।१०,०००।– सम्म गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- दफा ८९ ः यस दफा बमोजिम ठेक्का वा करारको परिभाषा थप प्रष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ । सामान खरिद यस दफा बमोजिम करार मानिने कि नमानिने प्रष्ट पार्नु पर्ने अवस्था छ ।
- दफा ९४ ः दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्ने समय र अग्रिम कर विवरण तथा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गर्ने समत प्रायः एउटै पर्ने र अग्रिमकर विवरण पेश गर्न छुट्ने भएकोले यसको दाखिला समय परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई पुष १५ गते वा माघ १५ गते राख्दा उपयुक्त हुनेछ ।
- दफा ११९ ः यस दफामा लेखिए पनि करदातासँग बढी तिरेको आयकर मिलान गर्ने बाहेक फिर्ता पाउने कुनै व्यवस्था छैन् । बढी तिरेको आयकर रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ वा यो दफा खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- दफा ९६ ः आय विवरण पेश गर्दा ९म्इघ० ब्याज र जरिवाना विभागको स्वचलित सिस्टमले गलत हिसाब गर्ने भएकोले त्यो सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- दफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ मा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि तोकिएको रकम रु।७५००।–, रु।५०००।– र रु।२५००।– बढी भएको देखिन्छ । सो रकम घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
- कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले आप्mनो बसोबासको लागि निर्माण गर्ने वा खरिद गर्ने घरको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिँदा तिरेको ब्याज रकम कम्तीमा पनि रु।५००,०००।– सम्म कर योग्य आयबाट घटाउन दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले घर कर्जाको भार अप्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायमा पर्ने समस्या पनि हट्छ र आप्mनो नागरिकको घर बनाउने नैतिक जिम्मेवारी समेत सरकारको पूरा हुने देखिन्छ ।
- पुँजीबजार ९शेयर बजार० अहिले निकै पैmलिएको छ । यसमा दुई किसिमका व्यक्ति हुन्छन् । एउटा त्चबमभच र अर्को क्ष्लखभकतयच। क्ष्लखभकतयच लामो समयको लागि शेयरमा लगानी गर्दछ र त्चबमभच केही दिनको लागि तर आयकर ऐन यी दुई बीच कुनै भिन्नता राखेको छैन् । यसरी त्चबमभच र क्ष्लखभकतयच लाई एकै प्रकारले हेर्दा अन्याय पर्न जाने भएकोले त्चबमभच लाई बढी कर र क्ष्लखभकतयच लाई कम कर लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- कर विवादमा प्रशासकिय पुनरावालोकनमा जानलाई राख्ने धरौटी कम गर्नुपर्ने र सो धरौटी रकम बैंक जमानतबाट समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आय विवरण पेश गर्ने व्यवस्था सरल बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ः - दफा १० ९२० ः यस दफा बमोजिम तोकेका व्यवसायहरु अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस बमोजिम घेरै जसो व्यवसाय सानो पनि हुने भएकोले तिनीहरुलाई यस ऐन बमोजिमको व्यवस्था परिपालना गर्न अपठयारो तथा बढी लागन पर्न जाने भएको साना व्यवसायको बारेमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक ऐन २०७७ ले देहाय बमोजिमका छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको हुँदा तोकिएको समय भित्र छुट तथा सुविधाहरुको उपयोग कोभिडको महामारीका कारणले गर्न नसकेको हुनाले पुनः म्याद थप गर्नका लागि निम्न बुँदाहरु माथि ध्यानार्षण गराउन चाहन्छौ ।
१. कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर
नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर सम्वत २०७८ आषाढ मसान्त सम्म बुझाएमा सोवापत लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने ।
२. स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक पचास लाख रुपैयाँ सम्मको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४, २०७४÷०७५ र २०७५÷०७६ को आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम सम्वत २०७८ साल आषाढ मसान्त सम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने ।
३. स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ वा सो भन्दा अघिको आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम सम्वत २०७८ साल आषाढ मसान्त सम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने ।
४. सम्वत २०७५ साल असार मसान्त सम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण पश नगर्ने मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका कुनै पनि करदाताले आपूmले बुझाउनु पर्ने कर विवरा, सो कर विवरण अनुसारको मूल्य अभिबृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको पचास प्रतिशतले हुने रकम सम्वत २०७८ साल आषाढ मसान्त भित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने ।
५. आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम सम्वत २०७५ साल आषाढ मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तशुल्क निर्धारण ९झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण बाहेक० उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई विचाराधिन रहेको वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधिन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज सम्वत २०७८ आषाढ मसान्त भित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा दिइने ।