नेपालगन्ज – सरकार बिग्रदो अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । बजारमा लगानी योग्य रकम उपलब्ध गराउन र पुँजीगत खर्च बढाउन कुनै पहल नगरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अग्रवालले सरकार आयात रोकेर अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागेको बताए ।
सरकारले ५६ वटा एचएस कोर्डमा सतप्रतिशत तथा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले अर्थव्यवस्था संकुचनतर्फ अग्रसर भएको उनीहरुले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर नभएको बताए । बैंकले ब्याज बढाएर १४ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन् । तैपनि बैंकले नयाँ कर्जा दिन नसक्दा अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । अग्रवालले विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै पार्टी मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक दलहरु आर्थिक मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने बताए । मुलुकमा नयाँ नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ आर्थिक नीति पनि परिवर्तन हुने गरेको र यो निकै दुखदायी भएको उनको भनाइ छ ।
अहिले ब्याजदर वृद्धिका कारण साना तथा मध्यम व्यवसायीहरु पूर्ण रुपमा थलिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सीसीडीलाई खारेज गरेर सीडी लागू गरे पछि कर्जाको ब्याजदर बढेको अवस्था छ । अहिले दोहोरो अंकमा ब्याजदर पुगेको मल्लले जानकारी दिए । बैंकले अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढे पछि धेरै व्यवसायी पलायन भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले अहिलेको अवस्थाले निजी क्षेत्र गम्भीर समस्यामा परेका छन् । सरकार अहिलेको समस्या समाधान गर्न तत्पर नभएको राणाले बताइन् ।सरकार बिग्रदो अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । बजारमा लगानी योग्य रकम उपलब्ध गराउन र पुँजीगत खर्च बढाउन कुनै पहल नगरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अग्रवालले सरकार आयात रोकेर अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागेको बताए ।
सरकारले ५६ वटा एचएस कोर्डमा सतप्रतिशत तथा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले अर्थव्यवस्था संकुचनतर्फ अग्रसर भएको उनीहरुले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर नभएको बताए ।
बैंकले ब्याज बढाएर १४ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन् । तैपनि बैंकले नयाँ कर्जा दिन नसक्दा अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । अग्रवालले विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै पार्टी मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक दलहरु आर्थिक मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने बताए । मुलुकमा नयाँ नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ आर्थिक नीति पनि परिवर्तन हुने गरेको र यो निकै दुखदायी भएको उनको भनाइ छ ।
अहिले ब्याजदर वृद्धिका कारण साना तथा मध्यम व्यवसायीहरु पूर्ण रुपमा थलिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सीसीडीलाई खारेज गरेर सीडी लागू गरे पछि कर्जाको ब्याजदर बढेको अवस्था छ । अहिले दोहोरो अंकमा ब्याजदर पुगेको मल्लले जानकारी दिए । बैंकले अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढे पछि धेरै व्यवसायी पलायन भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले अहिलेको अवस्थाले निजी क्षेत्र गम्भीर समस्यामा परेका छन् । सरकार अहिलेको समस्या समाधान गर्न तत्पर नभएको राणाले बताइन् ।
७००० मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ग्यासको सट्टामा इन्डक्सन चुलोमा जानुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई विद्युतीय गाडीको खपत बढाएर घटाउन सकिने राणाको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रका प्रोसेसिंग उद्योग लगाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राणाले बताइन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानका अनुसार, नेपालले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । किसानलाई सरकारले संरक्षण गर्न सकेको छैन । कृषि सुधार सुल्कलाई ५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।
सिमेन्ट उद्योगलाई ३० प्रतिशतको संरक्षण दिए पछि नेपाल सिमेन्टको पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर भएको तथ्यलाई हेर्नुपर्ने गोल्यानले बताए । देश ठूला उद्योगीले मात्रै चल्दैन् । साना उद्योगीलाई नजोगाइकन देश आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन नसक्ने गोल्यानले जानकारी दिए । सरकारले आयातलाई महँगो नबनाइकन देशका उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने बताए ।
औद्योगिक मेसिनरी र कच्चा पदार्थबाहेक अन्य सबैलाई थप १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन सरकारलाई सुझाए । त्यसबाहेक टेडिगंको ब्याजदर अन्य ब्याजदरभन्दा ४ प्रतिशत महँगो बनाउनुपर्छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए ।