अतिक्रमण हटाउने अभियान राेकियाे, साबिककै सडक स्तरोन्नतीका लागि टेण्डर


सडक डिभिजन कार्यालय अगाडि निर्माण भएको घर भत्काएपछिकाे अबस्था । फायल तस्विर – विवेक श्रेष्ठ

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज – काेहलपुर सडकखण्डमा अतिक्रमण गरि निर्माण भएका सिमित घर,टहरा भत्काएको सडक डिभिजन कार्यालयले अरु नभत्काएरै सडक स्तरोन्नतीकाे काम शुरु गर्न लागेकाे छ ।

सार्बजनिक सुचना नै जारी गरि ठुलाे तामझाम सहित बल प्रयोग गरेरै सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले घर,टहरा भत्काउन शुरु गरेकाे थियाे ।

पहुँच नभएकाकाे घर,टहरा भत्काएको डिभिजनले विभिन्न कारण देखाउदै पहुँचवालाकाे घर,टहरा भत्काएन । घर,टहरा भत्काएकाहरुले आफुहरु माथि सरकारले अन्याय गरेकाे र पहुँचवालादेखि तर्सिएको बताएका छन् ।

नेपालगन्जको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्मको फोरलेन सडकलाई राजमार्ग मापदण्ड अनुसार बिस्तार नै नगरी हाल भएको पक्कीलाई स्तरोन्नतीका लागि टेन्डर गरिएको छ । राजमार्गको मापदण्ड अनुसार सडकको बीच भागबाट २५।२५ मिटर दायाँबायाँ गरी ५० मिटर चौडाई गर्नु पर्छ । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्म मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना हटाउन खोजेको थियो ।

५० मिटरको राजमार्ग बिस्तार गर्दा नेपालगन्जस्थित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सम्पर्क कार्यालय, कर्णाली प्रहरी तालिम केन्द्र, खाद्य सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, प्रहरी ब्यामशाला लगायतका दर्जन बढी सरकारी कार्यालयका संरचनाहरु भत्किने छन् । त्यस्तै नेपालगन्जको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्म राजमार्गको जग्गामा निमार्ण गरिएको करिव पाँच सय घरहरु भत्किने छन् ।

अतिक्रमण हटाउन गरिएको निर्णय

राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंठनको दबावपछि सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्गको मापदण्ड अनुसार अतिक्रमण हटाउन नसकेको हो । अतिक्रमण हटाउन नसकेपछि नेपालगन्जको जमुनाह राँझा सडक स्तरोन्नतीका लागि टेन्डर गरिएको हो । सडकलाई आस्फल्ट बिधिद्धारा स्तरोन्नतीका लागि ४२ करोडको टेन्डर खोलिइको हो ।

राजमार्गको मापदण्ड ५० मिटर सडक चौडाई हो । आज हटाउन नसकेपछि एकनएक दिन हटाउँनै पर्छ, उनले भने,तत्काल राजमार्गको अतिक्रमित संरचना हटाउन सकिएन । त्यसैले स्तरोन्नतीको लागि टेण्डर गरिएको हो । उनका अनुसार यसअघि अतिक्रमण हटाउने प्रयास गर्दा स्थानीयले केही समय मागेको र पछि स्थानीयको तहको निर्वाचन तथा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सफल नभएको बताए ।

राजमार्गको अतिक्रमित जग्गाबाट सरचना हटाउन प्रयास गर्दा पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ ।
उक्त सडकमा ८ सय ६ वटा सरचना अतिक्रमण गरेर बनाइएको छ । जसमा १४ वटा त सरकारका कार्यालय रहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः     ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार १६:४२  |