नेपालगन्ज । ब्यापक प्रचार सहित गत जेठ महिनामा सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले नेपालगन्ज – काेहलपुर सडकखण्डमा अतिक्रमण गरि निर्माण भएका अबैध संरचना हटाउन शुरु गर्याे ।
सिमित संरचना हटाउने बित्तिकै अनेक बहानामा डिभिजनले जब पहुँचवालाकाे दबाब झेल्यो त्यसपछि अभियाननै रोक्यो । नेपालगन्ज – काेहलपुर सडकखण्डका अतिक्रमण गरि निर्माण गरेका संरचना हटाएर फराकिलो राजमार्ग अब बन्ने भयाे भनेर बसेकाहरु त्यतिबेला निरास भए । त्यसाे शक्ति केन्द्रको आडमा राजमार्ग बिस्तारकाे काम पटक-पटक राेकिदै आएको छ ।
याे सडकलाई हिल्सासङ जाेड्ने त्रिदेशिय राजमार्गकारुप प्रस्तुत गर्नेहरुको कमि छैन तर सामान्य कानुनले भनेकै अनुसार पनि सडक बिस्तार हुन सकेकाे छैन । यस्तो बेला नेपालगन्जकै सासद माेहमद इस्तियाक राई भौतिक तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री छन् । केही गरौं भन्ने साेच भएका नेता बिभागिय मन्त्री भएको बेला राजमार्ग बिस्तार हुन सक्ने देखिन्छ ।
अहिलेका लागि होइन भविष्यका लागि राजमार्ग बिस्तार आवश्यक भएको सर्बसाधारण बताउँछ । त्यसैले काठमाडौंमा बाबुराम भट्टराईले सडक फराकिलो बनाउने हिम्मत देखाए झै आफ्नो गृहजिल्लामा राईले सडक बिस्तार गरेर देखाउलान् ?
जेठमा सार्बजनिक सुचना नै जारी गरि ठुलाे तामझाम सहित बल प्रयोग गरेरै सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले घर,टहरा भत्काउन शुरु गरेकाे थियाे । पहुँच नभएकाकाे घर,टहरा भत्काएको डिभिजनले विभिन्न कारण देखाउदै पहुँचवालाकाे घर,टहरा भत्काएन । घर,टहरा भत्काएकाहरुले आफुहरु माथि सरकारले अन्याय गरेकाे र पहुँचवालादेखि तर्सिएको बताएका छन् ।
नेपालगन्जको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्मको फोरलेन सडकलाई राजमार्ग मापदण्ड अनुसार बिस्तार नै नगरी हाल भएको पक्कीलाई स्तरोन्नतीका लागि टेन्डर गरिएको छ । राजमार्गको मापदण्ड अनुसार सडकको बीच भागबाट २५।२५ मिटर दायाँबायाँ गरी ५० मिटर चौडाई गर्नु पर्छ । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्म मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना हटाउन खोजेको थियो ।
५० मिटरको राजमार्ग बिस्तार गर्दा नेपालगन्जस्थित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सम्पर्क कार्यालय, कर्णाली प्रहरी तालिम केन्द्र, खाद्य सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, प्रहरी ब्यामशाला लगायतका दर्जन बढी सरकारी कार्यालयका संरचनाहरु भत्किने छन् । त्यस्तै नेपालगन्जको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्म राजमार्गको जग्गामा निमार्ण गरिएको करिव पाँच सय घरहरु भत्किने छन् ।
राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंठनको दबावपछि सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्गको मापदण्ड अनुसार अतिक्रमण हटाउन नसकेको हो । अतिक्रमण हटाउन नसकेपछि नेपालगन्जको जमुनाह राँझा सडक स्तरोन्नतीका लागि टेन्डर गरिएको हो । सडकलाई आस्फल्ट बिधिद्धारा स्तरोन्नतीका लागि ४२ करोडको टेन्डर खोलिइको हो ।
राजमार्गको मापदण्ड ५० मिटर सडक चौडाई हो । आज हटाउन नसकेपछि एकनएक दिन हटाउँनै पर्छ, उनले भने,तत्काल राजमार्गको अतिक्रमित संरचना हटाउन सकिएन । त्यसैले स्तरोन्नतीको लागि टेण्डर गरिएको हो । उनका अनुसार यसअघि अतिक्रमण हटाउने प्रयास गर्दा स्थानीयले केही समय मागेको र पछि स्थानीयको तहको निर्वाचन तथा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सफल भएन ।
राजमार्गको अतिक्रमित जग्गाबाट सरचना हटाउन प्रयास गर्दा पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ ।
उक्त सडकमा ८ सय ६ वटा सरचना अतिक्रमण गरेर बनाइएको छ । जसमा १४ वटा त सरकारका कार्यालय रहेका छन् ।