नेपालगन्ज – नौवस्ता औद्योगिकक्षेत्रको काम अगाडी बढाउन आधा दर्जन सम्झौता भए । तर पनि बस्ती ब्यवस्थापनको किचलो झिकेर काम शुरु गर्न दिइएको छैन । सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन हुन नदिने नियतिका कारण पश्चिमकै ठुलो औद्योगिकक्षेत्र बनाउने सपना बर्षौदेखि पुरा हुन सकेको छैन ।
सम्झौताकै निरन्तरता अन्र्तगत काम अघि बढाउने गरी फेरी अर्को सम्झौता भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनका बारेमा सर्वदलीय सहमति भएको छ । यस्तै सहमति गत आर्थिक वर्षमा समेत भएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन दिइएन । सो सहमतिसंगै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाईएको छ ।
सुकुम्वासीको अवरोधका कारण निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण शुरु गर्न र बस्ती समेत व्यवस्थापन गर्नका लागि सर्वदलीय सहमति बनेको औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख कृष्ण बहादुर पुनले बताउनुभयो ।
उहाँले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले औद्योगिक क्षेत्रको टेण्डर प्रकाशन लगायत निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने र विवादित बस्ती व्यस्थापनका लागि कार्यदल बनाएर समाधान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
बस्ती व्यवस्थापनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, वन, वैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ३ का वडा सचिव सदस्य र औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख पुन सदस्य सचिव रहने कार्यदल सर्वदलीय बैठकले गठन गरेको छ ।
सो कार्यदलले जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलन गरेर उनिहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य पनि जारी रहने औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख पुनले बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाउँदै सोही रकमबाट निर्माण कार्य शुरु हुने बताउनुभयो । यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको कामसंगै सडकहरुको ट्याक खोल्ने र ग्रेभल गर्ने कार्य गरिने छ ।
२०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०७५ कात्तिक ७ मा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिएपनि सुकुम्वासीको अवरोधले गर्दा निर्माण कार्य शुरु हुन सकेको थिएन ।
बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको ५२५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये ३३८ बिघा जग्गा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आइसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा ९ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल १११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछ । उक्त प्लटमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्नेछन् । औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता दिइने औद्योगिक क्षेत्रले जनाएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आशयपत्र माग गर्दा ३५० वटा आशयपत्र कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेको औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगलाई आकर्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारले न्यूनतम पाँच वर्षका लागि जग्गा भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछि मात्र पूर्ण रूपमा भाडादर कायम हुने घोषणा गरिसकेको छ ।
सर्वदलीय सहमतिपछि निर्माण कार्य शुरु हुने आशा पलाएको जनाउँदै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहीद मन्सुरीले छिटो भन्दा छिटो निर्माण पुरा गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलहरु बस्ती ब्यवस्थापनका लागि सम्वन्यकारी भुमिका खेल्न असक्षम सावित भएका छन् भने स्थानीय प्रशासनदेखि सरोकारवाला निकायलाई हाइसन्चो भएको छ ।
हुँदाहुदा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन, बिद्युत बितरण लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागी चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजन गरिएको मध्ये रु ३८ करोड रकम रकमान्तर गर्न उद्योग मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षमा पत्र पठाएको थियो ।
औद्योगिक क्रान्तिका कुरा गरेर नथाक्ने दलहरुले यतिका बर्ष बित्दा समेत बस्ती ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय र सरोकारवाला निकायलाई मनाउन चासो दिएनन् । मतदाता प्रभावित हुने चिन्तामा रहेका दलहरुले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले भविष्यमा त्यसक्षेत्रको बिकासमा पुग्ने फाइदाका बारे स्थानीयलाई बुझाउनै सकेनन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरन्जीवी ओलीले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रतरुपमा अघि बढाउनका लागि पटकपटक आग्रह गरिसकेको बताए ।
“औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा बिलम्ब नगर्न हामी उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक सुझाव दिएका छौँ”, उनले भने । यदी काम रोक्ने गरी बजेट रकमानन्तरण भएको भए त्यो दुर्भाग्य हुने उनले बताए । बाँके प्रदेशको कुनामा परेको र राजधानी हुने सम्भावनासमेत नभएको अवस्थामा औद्योगिक राजधानीका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने माग यहाँका औपचारिक कार्यक्रममा उठाउँदै छ ।