नेपालगन्ज -नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा करिब २०६४—६५ सालतिर खानेपानी योजना सुरु भयो । आयोजनाको ओभरहेड टयांकी लगायत पाइप बिस्तारको काम पनि भयो । तर जमुनाह—कोहलपुर सडक खण्ड बिस्तारका क्रममा योजनाका पाइपहरु काटिए । अहिले उक्त योजना अलपत्र अवस्थामा छ ।
जयसपुरको खानेपानी योजनाजस्तै बाँकेको राधापुर, शमशेरगन्ज, बनकटुवामा २०६४/०६५ सालदेखि निर्माण सुरु भएका खानेपानीका योजना अहिले अलपत्र छन् । जनतालाई पाइपमार्फत शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउनका लागि भन्दै सुरु गरिएका यी योजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने अवधिभन्दा १० वर्ष बढी भइसक्दा पनि पूरा भएका छैनन् । योजना सन्चालनमा आउने कहिले हुन् ठेगान छैन । खानेपानी योजनाहरु तीनदेखि ४ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी सुरु भएकोमा डेढ दशक बित्दा पनि आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख तिलक न्यौपानेका अनुसार २०६४—६५ तिरै सुरु भएर अलपत्र परेको नौबस्तास्थित खानेपानी आयोजनाको ट्यांकीमा गएको चैत महिनामा पानी हालियो । तर उक्त ट्यांकी चर्किएर चुहिने भइसकेको रहेछ । पछि उक्त ट्यांकीलाई टालेर पानी सन्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो । अलपत्र परेका खानेपानी आयोजनाहरुका बनेका संरचनाहरु सन्चालनमा नआउँदै कसरी जीर्ण भइरहेक छन् भन्ने उदाहरण उक्त योजना हो ।
हाल बाँके र बर्दियामा डिभिजन कार्यालयबाट एक सय २५ खानेपानी योजनाहरु छन् । तर यी दुई जिल्लामा सन्चालनको अवस्थामा पुगेका खानेपानी योजनाको संख्या करिब तीस आसपास छ । तीमध्ये नियमित पानी सन्चालन भइरहेका योजना करिब १० वटामात्रै छन् । सन्चालनमा आएका योजनाहरु पनि अझै पूर्ण भइसकेका छैनन् । पाइपलाइन बिस्तारका कामहरु चलिरहेका छन् ।
न्यौपानेका अनुसार एउटा योजना निर्माणका लागि कम्तिमा २ करोडदेखि १२ करोड रुपैँयासम्म लाग्ने गरेको छ । खानेपानीको ट्यांकि निर्माणमै करिब २ करोड रुपैँया खर्च हुने उनी बताउछन् । सरकारले करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरेका योजना बीचमै अलपत्र पर्दा जनताको कर बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भइरहेको छ ।
खानेपानी योजना सन्चालन गर्नका लागि न्युन बजेट, प्रयाप्त जनशक्तिको अभाव, उपोभोक्ता समितिको चासो नदेखिनु लगायतका कारण रहेका न्यौपाने बताउँछन् । धेरैजसो खानेपानी योजनाका उपभोक्ता समितिहरुमा नै योजनाको लागि तदारुकता छैन । खानेपानीका वैकल्पिक स्रोतका रुपमा तराईंका जिल्लामा हाते पम्प र मोटरहरु उपलब्ध रहेकोले उपभोक्ताहरु पनि पाइपमार्फत वितरण गरिने खानेपानी योजनामा चासो नदिने गरेको पाइएको छ ।
मेरो दृष्टिकोणमा जबसम्म उपभोक्ताको धारामा नियमित पानी आउँदैन तबसम्म खानेपानी आयोजनामा गरिएको लगानी बालुवामा खन्याए सरह हो, न्यौपानेले भने, त्यसैकारण म आएदेखि हाम्रो कार्यालयको प्रयास खानेपानी योजनाबाट पानी उपभोक्ताको घरसम्म पु¥याउने काममा केन्द्रित छ । उनले अलपत्र परेका पुराना योजनाहरु अघि बढाउन आफूले पहल थालेको पनि दाबी गरेका छन् ।
न्यौपानेका अनुसार केही महिनाअघि २०६४—६५ सालतिरै सुरु भएको नौबस्ता खानेपानी आयोजना सन्चालन आएको, राप्तीसोनारीमा निर्माण भइरहेका खानेपानीका तीन वटा आयोजनाबाट पानी वितरण सुरु भएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार बाँकेका पाँच र बर्दियाका दुईवटा गरी सातवटा योजनाबाट यसैवर्षदेखि पानी वितरण सुरु भएको छ । राप्ती सोनारी गाँउपालिका वडा नम्बर १ को खासकुस्मा (सौरी), भवानीयापुर र भमका खानेपानी योजनाबाट उपभोक्तालाई पानी दिने तयारी सुरु गरिएको न्यौपानेले बताए ।
राप्तीसोनारीका यी ३ आयोजनासंगै बाँकेका खजुरा र नौबस्ता आयोजनाबाट पनि यसैवर्षदेखि पानी वितरणको काम सुरु भएको छ । यस्तै बर्दियाको मधुवन नगरपालिका ५ मा रहेको रामकृष्ण खानेपानी आयोजना र बारबर्दिया ८ मा रहेको मगरागढि खानेपानी आयोजना पनि यसैवर्षदेखि सन्चालनमा आएका उनले बताए ।
बाँके र बर्दियामा ८८ प्रतिशत नागरिकहरु अझै स्वच्छ पानीको पहुँचबाट बाहिर छन् । करिब १२ प्रतिशत नागरिकहरूले मात्र पाइप प्रणालीबाट खानेपानी खाइरहेका छन् । जसलाई सरकारले स्वच्छ पानीको मापदण्डमा राखेको छ । यदि अहिले सन्चालन भइरहेका सबै योजनाहरू पूर्णरुपमा सन्चालनमा आएको भए ९० प्रतिशत नागरिकहरूले पाइप प्रणालीको पानीको पहुँचमा पुग्ने न्यौपानेको भनाइ छ ।
पुराना अधुरै, नयाँ थपिँदै
हाल तराईंका जिल्लामा अधिकांश खानेपानी योजनाहरु उपभोक्ताको मागमा भन्दा पनि सरकारी नीति र सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मागमा आधारित हुन्छन् । सरकारले एक घर एक धारा नीति लिएर खानेपानीका लागि बजेट छुट्याउँछ । उक्त बजेटबाट सांसदहरुले मतदातालाई बजेट पारिदिएको देखाउनकै लागि योजनाहरुको माग गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ । तर त्यसरी बजेटमा पारिएका योजनाहरु पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पानीको पहुँचमा पु¥याउनतिर उनीहरुले ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ ।
बाँके र बर्दियामा अहिले एक सय २५ खानेपानी योजनाहरु निमाणाधीन छन् । यसवर्ष थप २० वटा योजनाहरु थपिएका छन् । योजनाहरुको संख्या धेरै तर कार्यक्षेत्र थोरै हुँदा बजेट छरिने र प्रभावकारी काम नहुने गरेको पाइएको छ । पुराना योजना पूरा नगरीकनै नयाँ योजनामा बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति घटाउनपर्ने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख तिलक न्यौपाने बताउँछन् ।
पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको मातहतमा रहेको कार्यालयमा सघन खानेपानी आयोजना, सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन, खानेपानी आयोजना गुणस्तर सुधार तथा अभिवृद्धि कार्यक्रम, खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार, जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना, तराइ मधेश खानेपानी आयोजना, राष्ट्रिय युवा परिचालन लगायत ८ वटा शीर्षकहरूमा बजेट आउने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४४ करोड ९१ लाख २२ हजार बजेट पाएकोमा कार्यालयले ४४ करोड १ लाख ६९ हजार ६० रुपैँया खर्च गरेको छ । कुल बजेटको ९८.०१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशतले बजेट घटेर आएको न्यौपानेले बताए ।