नेपालगन्ज – कपास विकास समिति खजुराका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्ले यतिले चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा मन्त्री इस्तियाक राईको पक्षमा माहोल बनाउन काफ्ले सामाजिक सन्जालदेखि अभियानमै लागिरहेका छन् । तर काफ्ले यसलाई अस्विकार गर्दै भन्छन्- मैले समितिलाई सक्रिय बनाउन जति भुमिका खेल्नुपर्ने हो खेलेकाे छु, त्यस बाहेक कुनै दलकाे अभियानमा छैन ।
राजनीतिक अभियानमा व्यस्त काफ्लेका सामु तीन दशक पुरानो कपास विकास समितिलाई नयाँ जीवन दिने दायित्व छ । सामाजिक अभियानमा सक्रिय र युवा भएका कारण कपास विकास समितिलाई उभो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
शुरुका दिनमा सरोकारवाला निकायका अगुवासग छलफल गरेर कपनस उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन र बजारिकरणमा केही गर्न नखोजेका होइनन् तर अहिले पनि काम कम दलिय अभियानमा धेरै ब्यस्त देखिन्छ । अर्थपेजको कुराकानीमा काफ्लेले कपास विकास समितिलाई सक्रिय बनाउन निर्माण भएका योजना बारे जानकारी दिने बताए ।
कार्यान्वयन नभएको त्यो योजना
तीन दशक पुरानो बाँकेस्थित कपास विकास समितिलाई पुर्नजिवन दिने आशा गरिएको एउटा सरकारी योजना लागू नै नभई तुहिएको थियो। तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको कार्यकालमासमितिलाई पुर्नजिवन दिने गरी
योजना बनेको थियो ।
उक्त कार्ययोजना उनकै कार्यकालमा त कार्यन्वयन त भएन भएन त्यसयता कुनै मन्त्रीले कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैनन् ।
कार्ययोजना ल्याएर कपास विकास समितिलाई प्रभावकारीरुपमा सन्चालन गर्न सुझाव संकलन गरेपछि उत्साह थपिएको भएपनि अहिले त्यस बारेमा कुनै चासो प्रकट भएन ।
गोविन्द प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती बिस्तार तथा प्रर्वद्धनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले २०७६ पुस ७ गते तत्कालिन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको थियाे।
प्रतिवेदनमा कपास विकास समितिलाई राष्ट्रियस्तरमा बिस्तार गर्दै बजार प्रर्बधन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव समेटिएको छ । हेटौडाको कपडा र बुटवलको धागो
उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ । ‘कपास विकासको मुख्य बजार रहेको हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सन्चालन गर्नु’ जरुरी रहेको
प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
बजार व्यवस्थापनको क्षमता बिस्तार गर्दै डिलर मार्फतकपास बिक्री गर्ने योजना बनाउन सुझाव दिईएको छ ।बजार प्रर्बधनलाई आक्रमकरुपमा लैजाने भनेको हो ।’
कृषकलाई सहुलित दिएर कपास उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नेदेखि भारतबाट भित्रिने कम गुणस्तरको कपासलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिईएको छ ।
अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता गर्न र सोही जग्गामा कपास उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी बढाउनुपर्ने सुझाव दिईएको छ।
कपासल विकास समितिको ओरालो यात्रा
स्थापनाकालमा दुई हजार मेट्रिक टनसम्म कपास बिक्री गरेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ८० मेट्रिक टन कपास बेच्ने लक्ष्य तोकेको छ । त्यही परिणामको कपास पनि बिक्री नहुने जोखिम देखेपछि समितिले
आफ्नो कार्यालय, खजुरा बाँकेको परिसरबाटै फुटकर बेच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत
हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा यो समितिको सरकारले गठन गरेको थियो । कपास उत्पादन ९आफै तथा किसानको सहयोगमा, कपास प्रसार तथा
अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो ।
तर स्थापनापश्चात् हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई कपास उत्पादन गरी प्रशोधन गराएर उपलब्ध गराउँदै आएको यो समिति ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि थला परेको छ । यो थला पर्नुको अर्को कारण भनेको राजनीतिक
अस्थिरता र अनियन्त्रितरुपमा भारतबाट भित्रिने कालो कपास पनि थियो । राजनीतिक कारणले हेटौंडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग बन्द भए । उनीहरुलाई खपत
गर्ने लक्ष्य सहित सुरु भएको कपास विकास समितिको थला पर्ने काम त्यहीबाट शुरु भयो । अर्को तर्फ भारतबाट भित्रिने कमसल खालको कपासले पनि हाम्रो बजारलाई उछिन्ने काम गरेको छ ।
सस्तोको नाममा भित्रिने भारतीय कपाससंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन ।
कपास विकास समितिले २०४८देखि ५१ सम्म २ हजार टन कपास बिक्री गथ्र्यो । २०५२ मा जब माओवादी बिद्रोह सुरु भयो त्यही वर्ष पनि एक हजार सात सय २३ टन
बिक्री गरेको थियो । २०५९ मा चार सय टनसम्म कपास उत्पादन गरेको थियो ।
गत वर्ष २०७०/७१ देखिको दुई सय १२ टनमध्ये हाल ५२ टन कपास बिक्री भए पनि तीन करोड ४८ लाख मूल्यबराबरको एक सय ६० टन कपास मौज्दात छ । बीचमा एक
वर्ष कपास बिक्री भएन । त्यसको मौजद हरेक वर्ष थोरै थोरै बिक्री गरिरहेका छौं । समितिसँग मेसिनरी उपकरण पर्याप्त भएपनि
कपासको अभावमा पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । कपास विकास समिति जग्गाको पनि धनी छ । तर उसका जग्गा राजनीतिक अस्थिरताको
फाईदा उठाउँदै बिभिन्न पक्षले कब्जा जमाएका छन् । पाँच सय ५० हेक्टर ९आठ
सय २५ बिघा० जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये सरकार आफैले पनि एक सय
३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा कब्जा गरी मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ । बाँकी
जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन
गर्दै आएका छन् ।
माओवादीको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८÷५९ देखि जग्गा अतिक्रमणमा
परेको हो । राष्ट्रियस्तरमा कपासखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न गठित
कार्यदलको प्रतिवेदनमा बर्दियाको बारवर्दिया गाउँपालिका अन्तरगतको कुम्भर
फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।
तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले २०३७
सालमा कुम्भर फार्मको नाममा पाँच सय ५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको
थियो । उक्त परिमाणको जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि
हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपूर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीवाली
लगाउँदै आएका छन् ।
‘कपास उत्पादनका लागि उपलब्ध गराइएको उक्त जग्गामा कपासखेती हुन्न’, जोशीले
भने । जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीय बासिन्दाले २०६० सम्म जग्गा प्रयोग
गरेबापत सरकारलाई राजस्व बुझाए पनि त्यसयता सरकारले राजस्व पाएको छैन ।
आठ सय २५ बिघामध्ये सरकार आफैले पाँच पाँच कट्ठाका दरले पाँच सय ५५ मुक्त
कमैया परिवारलाई एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा प्रदान गरेको थियो ।
समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको
जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला तथा ६ वटा गोदाम घर, पाँचवटा
कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छ । यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा
तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल
गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्क आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ
। दाङको तुल्सिपुर नगरपालिकाको तीन बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ
।